स्थानीय तथा प्रादेशिक आर्थिक व्यावसायिक विकासका सम्भाव्यता, समस्या तथा चुनौतीहरूलाई प्रत्यक्षरुपमा त्यहीका जनप्रतिनिधि, सरकारको उपस्थिति गराई जनताबाट सुनेर त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारलाई समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले महासङ्घले मुलुकका सात ओटै प्रदेशमा अभियान आर्थिक समृद्धिकोः साझेदारी निजी क्षेत्रको भन्ने मुल नाराका साथ प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो ।

निजी क्षेत्रको सङ्घीय प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मुलुकका सात ओटै प्रदेशभित्र आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने आफ्नो योजना अनुसारको पहिलो कार्यक्रम प्रदेश नम्वर ४ को मुकाम पोखराबाट सुरु गरेको छ । पोखरामा आयोजित प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रमको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको प्रदेश नम्वर ४ का मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले एक विशेष समारोहका बीच समुद्घाटन गरे ।

स्थानीय तथा प्रादेशिक आर्थिक व्यावसायिक विकासका सम्भाव्यता, समस्या तथा चुनौतीहरूलाई प्रत्यक्षरुपमा त्यहीका जनप्रतिनिधि, सरकारको उपस्थिति गराई जनताबाट सुनेर त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारलाई समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले महासङ्घले मुलुकका सात ओटै प्रदेशमा अभियान आर्थिक समृद्धिकोः साझेदारी निजी क्षेत्रको भन्ने मुल नाराका साथ प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो ।

प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले सबैखालको लगानीका लागि पूर्वाधार बनाउने बताए । अबको १० वर्षमा यो प्रदेशमा ५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने आफूले बताईसकेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रस“ग सहकार्यका लागि आग्रह गरे । पा“च वर्ष भित्र ५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने पूर्वाधार निर्माण गरेर १० वर्षभित्र उत्पादन गर्न के गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि सुझाव दिनुुहोस्, उनले भने, ‘लगानी गर्ने तपाई निजी क्षेत्रले हो, वातावारण हामीले बनाइदिन्छौं ।’
मुख्यमन्त्री सुब्बाले प्रदेश नम्बर ४ सरकार लगानी मैत्री क्षेत्र रहेको सन्देश लिएर जान व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई आब्हान समेत गरे ।
प्रदेशमा जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र खनिज उत्खनन् लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, आर्थिक, औद्योगिक, जलस्रोत लगायतका विभिन्न नीति बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित सबै विज्ञको साथले काम गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
विकास निर्माणका लागि झन्झटिला प्रक्रिया रहेको उदाहरण पेश गर्दै उनले अबको प्राथमिकता प्रक्रियामुखी नभई नतिजामुखी हुुनुपर्ने धारणा राखे । एउटै कामका लागि धेरै तर्फ धाइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागिपर्ने उनले बताए । .
प्रदेश नम्बर ४ को सम्बृद्धिको मूख्य आधारको रुपमा कोरला, पोखरा हु“दै सुस्ता जोड्ने सडक, कालिगण्डकी करिडोर र त्यसैगरी बुढी गण्डकी करिडोर लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण र विस्तार गर्ने योजना सुुनाए ।
महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक विकासको अभियानलाई केन्द्रबाट शुरुवात गर्नुभन्दा स्थानीय तहबाटै शुरु गर्नुपर्ने बताइन । प्रत्येक गाउ“टोलमा मानिसहरूलाई उद्यमी बनाएर मात्र यो सफल हुने विश्वास छ । त्यसैले स्थानीय तहमा आर्थिक जागरण ल्याउन, स्थानीय जनतालाई उद्यमी बनाउन र स–साना कामलाई पनि व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न महासङ्घले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
राणाका अनुसार आर्थिक जागरणको अभियानलाई अव स्थानीय तह, प्रदेश तहबाट सशक्त ढंगबाट उठाउनैपर्छ । स्थानीय तहमा रहेका सम्भाव्यता तथा त्यहा“का चुनौती केन्द्रलाई थाहा हु“दैन् । केन्द्रबाट हेरेर ल्याइएका योजना तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहमा लक्षित उपलव्धी हासिल हुन नसेकेको हो ।
महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने वातावरण सरकारले वनाईदिर्नुे बताए । नेपालका निजी क्षेत्र आफैमा सक्षम भइ सकेकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने धारणा परिर्वतन गर्न आबश्यक छ । आफुहरू समयमा कर तिर्ने, वैङ्कको व्याजस“गै नीति नियमका बारेमा जानकार रहेकाले नजाने जसरी सम्झाउन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रको चाहना सुशासन, पारदर्शी प्रशासन र समानुपातिक सरकार रहेको बताए । आफुहरूले देशमा अव लगानी मैत्री वाताबरण मात्र खेजेकोले लगानी मैत्री वाताबरण बन्न सके देशमा कायापलट हुने कुरामा कुनै शंका छैन । निजी क्षेत्रले देशको जिडीपीमा ७०, रोजगारीमा ८० र राजस्वमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटे पनि सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने नबनेको बताए । करको दर, ऐन कानुन, व्याज र सरकारको कार्यक्रम लगायतका विषयमा सुधार गरी सरकार अघि वढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
महासङ्घका वस्तुगतफर्तका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले अझैपनि निजी क्षेत्रलाई पञ्चायतकालीन शैलीले हेर्ने गरेको र आफुहरूलाई कालावजारी र नाफाखोरीको संज्ञा मात्र दिएको बताए । निजी क्षेत्र अघी वढ्न नसके देशमा समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले राज्यले पू“जी र पू“जीपतीहरूको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी साझेदारको रुपमा लिएर अघी बढे प्रदेश नम्वर ४ सबैभन्दा धनी र सवैले खोजेको जस्तो प्रदेश बनाउने बताए । सरकारले लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिन नसक्दा जलविद्युत आयोजना स्थलमा केही मानिस आएर चर्को स्वरले बोलेकै भरमा काम वन्द गर्नुपर्ने अबस्था छ । यसको अन्त्यका लागि प्रत्येक जिल्लाका सिडियो र प्रहरी प्रमुखलाई क्रियाशिल बनाएर यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासङ्घका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले देशमा राजनीति अध्याय सफल भएकाले अब आर्थिक विकासको लागि सबै मिलेर अघी वढ्न आबश्यक भएको बताए । अबको यात्रा भनेको वाटोमा हिड्दै गन्तव्य खोज्ने नभै गन्तव्य खेजेर बाटो बनाउने हुनुपर्छ । यस प्रदेशमा जलस्रोतको सम्भावना धेरै छ । १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत निकाली वार्षिक रुपमा ५ सय अर्व आम्दानी गर्न सकिने बताए ।
महासङ्घको प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले जनतास“ग कर भन्दा उनीहरुलाई कसरी वढीभन्दा वढी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक भएको औल्याए । करको दर भन्दा दायरा बढाएर अघी वढे धेरै राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग गैर जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने, वैकहरूले पत्रपत्रिकामा फोटो छापी मान मर्दन गर्ने जस्ता काम बन्द हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।