अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले लगानीलाई प्रतिकुल असर पार्ने सम्पूर्ण कानुन संसोधन हुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँग भेटघाट गर्दै खतिवडाले यस्तो बताएका छन् ।
परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती खास गरी तरलताको समस्या, औद्योगिक अनुकूल वातावरणको अभाव र आवश्यक ऐन, नियम र नियमनकारी निकायहरुमा आवश्यक सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको बताएपछि खतिवडाले ती सम्पूर्ण कुरालाई उचित संसोधन गर्ने बताएका हुन् ।
भेटमा व्यवसायीले सरकारले उपयुक्त रणनीतिसँगै आर्थिक, उद्योग सम्बन्धी कानून र नीतिगत सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण प्रत्याभूत हुने गरी कार्य गर्नु पर्ने धारणा गरे । साथै निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री स्तरमा नियमित र निश्चित रुपमा भेट गरी परामर्श बैठकको व्यवस्था गर्नु पर्ने, असल र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण खासगरी सेवा क्षेत्र पर्यटन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर सफ्टवयर, स्वास्थ्य पर्यटन आदि क्षेत्रको निश्चित रणनीति तयार गर्न सके यसबाट रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने, वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुने र व्यापार घाटा उल्लेख्य रुपमा घट्न सहयोग पुग्ने बताए ।
नवनियुक्त अर्थ मन्त्री डाक्टर खतिवडाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरुको पुनरावलोकन गर्न र अनावश्यक झण्झटीलो र अप्रतिस्पर्धी ऐन नियम खारेज गर्ने तर्फ सरकारको दृढ संकल्प रहेको बताए । लगानी बोर्ड ऐन समय सापेक्ष नभएको र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्या समेतको कारण अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको सन्दर्भमा सो ऐन समेत पुनरावलोकन गरिने बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारी समेत सफल कार्यान्वयन नभएको कटु यथार्थ बताउँदै उनले यसका लागि लागू गर्ने निकाय, सञ्चालन गर्ने तौर तरिका र संभाव्य जोखिमको पूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा गरिने समेत बताए ।
परियोजनाहरुका सफल कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा परियोजना कार्यान्वयन इकाई र निरीक्षण इकाई समेत प्रभावकारी बनाइने, सुशासन सम्बन्धमा विदेशी लगानी सम्बन्धी फाइल ट्रयाकिङ्ग व्यवस्था लागू गर्ने विदेशी स्वदेशी लगानी आर्कषित गरी तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासी बजार तहसम्म दिँदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनु पर्नेमा सरकारले जोड दिने बताए ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनले गरेको आर्थिक समृद्धिको लाभ नेपालले पर्यटन जस्तो सेवा क्षेत्रबाट लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा खास गरी निजी क्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्थापन, सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षामा र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा, औद्योगिक पूर्वाधार बैक, विदेशी लगानी आदिमा आधारित परियोजना केवल सरकारले मात्र निर्माण गर्न संभव नहुने हुँदा स्वदेशी एवं बैदेशिक लगानी र पूँजी जुटाउन निजी क्षेत्रबाट समेत प्रयास हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । मुलुक संघीयताको नयाँ परिवेशमा गएको अवस्थामा साधन स्रोतको अधिक चाप पर्न जान्छ तापनि करको दर बढाउने स्थिति नरहेको हुँदा समेत, नीति नियम ऐन कानूनको पूर्ण परिपालना थप पूँजी निवेश गर्नु आवश्यक र अनिवार्य रहेको बताए ।
