महासङ्घको विधानविपरीत मेयर पदमा उठेपछि प्रमोद श्रेष्ठको पद गुमेको थियो । तर, उनले पटकपटक अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे पनि अदालतले महासङ्घकै पक्षमा फैसला गर्दै आएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कारबाहीमा परेका तत्कालीन जिल्ला/नगर उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठले २५ गते हुन लागेको चुनाव रोक्न दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । बुधबार भएको फैसलाअनुसार निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न बाटो खुलेको हो ।
महासङ्घमा लामो समयदेखि जिल्ला/नगर उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेकाले आगामी २५ गते चुनाव गरे उक्त पदपुर्ति गर्न लागेको बेला श्रेष्ठले रोकिपाउँ भन्दै अदालत पुगेका थिए ।
‘कुनै पनि व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हुन्छ । महासङ्घलाई बद्नाम गराउने खोजिएको थियो, त्यो प्रयास सफल भएन’, महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् ।
महासङ्घको विधानविपरीत मेयर पदमा उठेपछि प्रमोद श्रेष्ठको पद गुमेको थियो । तर, उनले पटकपटक अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे पनि अदालतले महासङ्घकै पक्षमा फैसला गर्दै आएको छ । आगामी २५ गते महासङ्घको जिल्ला÷नगरको उपाध्यक्ष पदमा चुनाव हुँदै छ ।
