विद्युतगृह निर्माणस्थल जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ दल्लीमा बसोबास गरिरहेका १८ घरधुरी वादी समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमार्फत वितरण गर्ने गरी सहमति भएपछि विवाद समाधान भएको हो ।
लामो समयदेखि विवाद भई रोकिएको जाजरकोटको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको निर्माण कार्य अब मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान भएपछि सञ्चालन हुने भएको छ ।
विद्युतगृह निर्माणस्थल जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ दल्लीमा बसोबास गरिरहेका १८ घरधुरी वादी समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमार्फत वितरण गर्ने गरी सहमति भएपछि विवाद समाधान भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको खातामा रकम जम्मा गरिएको र अब केही दिनभित्रै सो रकम स्थानीय व्यक्तिलाई वितरण गरिने सहमति भएको जाजरकोट क्षेत्र १ का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।
त्रिभुवन उच्च मावि दल्लीको जग्गामा घर बनाई बसेका वादी समुदायले मुआब्जा पाउने भएका हुन् । विद्यालयको नाममा जग्गा हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ वादी समुदाय बस्दै आएका थिए । कम्पनीका चित्रबहादुर केसीले दिएको जानकारीअनुसार पावर हाउस निर्माणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्न, जनशक्ति तथा उपकरणका लागि क्याम्प निर्माण गर्न र सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई बस्ने ठाउँ निर्माण गर्नका लागि केही जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने काम सहजताका साथ अगाडि बढेको छ । स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबैलाई राखेर भएको छलफलले त्यो विषय टुङ्ग्याएपछि आयोजनाले मुआब्जा रकम स्थानीय जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । डीपीआरको कामले पनि अहिले गति लिएको छ ।
विद्युतगृहस्थल नलगाड नगरपालिका–१ दल्लीबाट बाँधस्थल रहेको बारेकोट गाउँपालिका अधेरीखोला सम्मको पहुँच मार्ग निर्माण कार्य रोकिएकामा अहिले पूर्ण सञ्चालन भएको छ । करीब ६ महिनासम्म विस्फोटक पदार्थ नहुँदा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य रोकिएको थियो । भौगर्भिक अध्ययनका लागि विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएपछि सडक निर्माण र अध्ययनको काम पनि अगाडि बढिसकेको केसीले बताए ।
