उद्योगीले भने सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्दै आएको बताएका छन् । अहिले धेरैजसो उद्योग सरकारी मापदण्ड पूरा गरेको सङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । एनएस कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने थप व्ययभार कसबाट उठाउने विषय प्रस्ट नहुँदा अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।

नियमक निकाय नापतौल तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको सक्रियतापछि ग्यास उद्योग सुध्रिँदै गएका छन् । सुरक्षामा सामान्य मापदण्डसमेत नअपनाई चलेका उद्योगमाथि विभागले आक्रामक कारबाही सुरु गरेपछि अहिले ग्यास कम्पनी सुध्रिँदै गएका हुन् ।

नेपालमा भएका ५५ ओटा ग्यास उद्योगमध्ये चारओटाले मात्रै विभागबाट नेपाल गुणस्तर चिह्न लिएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो । त्यसपछि उद्योगप्रति आक्रमक रुपमा अनुगमन थालेपछि धेरै उद्योग बन्दसमेत भएका थिए । तर, अहिले धेरै उद्योग सुरक्षाको मापदण्डभित्र छिरेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए । हाल सातओटा उद्योगले विभागबाट नेपाल गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । त्यसबाहेक अन्य २० ओटा उद्योग एनएस चिह्न लिन योग्य भएका छन् ।

उनका अनुसार थप २० ओटा उद्योगमाथि विभागले अनुसन्धानको काम सकेको छ । अब केही उद्योगमा मात्रै अनुगमन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक पुडासैनीले उद्योगीलाई सुरक्षाबारे जानकारी दिने काम भइरहेको जनाए । उद्योगभित्र काम गर्ने कामदारलाई समेत आवश्यक तालिम दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा लागलागी भएपछि विभाग आक्रामक बनेको थियो । विभागले एनएस नलिने उद्योगमाथि तत्काल बन्दसमेत गरेको थियो । तर, उद्योगले आवश्यक मापदण्ड पु¥याएपछि उनीहरुलाई कारबाही फुकुवा गरिएको थियो । नेपाल आयल निगमबाट प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) लिने र भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट ग्यास ल्याएर बेच्ने गरेको उद्योगले सामान्य सुरक्षासमेत अपनाएका थिएनन् । एकातिर सरकारले ग्यास उद्योगलाई उद्योगका रुपमा नलिएकाले पनि उद्योगीले सुरक्षाको विषयलाई हेलचेक्र्याइँ गर्दै आएका थिए ।

निगमले पनि बुलेटमा ग्यास ल्याउने र यहाँ (नेपाल) ल्याएर सिलिन्डरमा भर्नेलाई उद्योगका रुपमा नलिएको हो । तर, अहिले ग्यास उद्योगलाई सरकार तथा स्वयम् उद्योगीले पनि गम्भीर रुपमा लिएकाले सुधारिँदै गएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘गुणस्तरको सक्रियतापछि धेरै उद्योगले आपूmलाई सुधारेर लगेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय उद्योगले एनएससमेत पाइसकेका छन् भने कतिपय त्यसको पर्खाइमा छन् ।’

उद्योगीले भने सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्दै आएको बताएका छन् । अहिले धेरैजसो उद्योग सरकारी मापदण्ड पूरा गरेको सङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । एनएस कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने थप व्ययभार कसबाट उठाउने विषय प्रस्ट नहुँदा अन्योल रहेको उनको भनाइ छ । ‘एनएस चिह्न लिँदा लाग्ने थप खर्च उपभोक्तासँग उठाउने हो या निगमले समायोजन गर्ने हो बताइदिनुप¥यो,’ घिमिरले भने, ‘मापदण्ड पूरा गर्न तयार छौं ।’ अन्य वस्तुजस्तो ग्यासको मूल्य उद्योगले नभई आयल निगमले तोक्ने भएकाले केही कठिनाइ रहेको पनि उनले बताए ।

एनएस चिह्न लिएपछि पूर्वाधार मात्र नभएर ढुवानी गर्दासमेत लागत बढ्छ । एनएस चिह्न लिएका उद्योगले ग्यास सिलिन्डर बिक्रेतासम्म ढुवानी गर्दा गाडीमा दुई तहभन्दा धेरै राख्न मिल्दैन । तर, ग्यास उद्योगीले एउटै ट्रकमा चार÷पाँच तहसम्म सिलिन्डरमा राखेर ढुवानी र बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘एनएस चिह्न लिएपछि दुई छली (तह) भन्दा बोक्न मिल्दैन,’ घिमिरले भने, ‘एउटा गाडीले ढुवानी गर्ने ठाउँमा दुईओटा प्रयोग गर्नुपर्दा लागत बढ्छ ।’