विश्वलाई नै चकित पार्ने ढङ्गमा उदाउँदो अर्थतन्त्र बन्दै गरेका छिमेकीबाट आजसम्म कुनै फाइदा लिन सकिएको छैन । यी दुवै निकटतम छिमेकीसँग सन्तुलित तथा सम्मानित सम्बन्ध विकसित गर्दै अन्तरनिर्भरतालाई बलियो पार्ने सवालमा अर्थमन्त्रीको पहलकदमी प्रभावकारी हुनेछ ।

राज्यसँग सीमित स्रोत छ । तर त्यसले असीमित काम फत्ते गर्नुपर्छ । बजेट घाटा र व्यापार घाटा चुलिँदो छ । पुँजीगत खर्च क्षमतामा कुनै सुधार आएको छैन, बजेट आएको झन्डै ९ महिनासम्म केवल २२ प्रतिशत यस्तो खर्च हुन सकेको छ । त्यति मात्र होइन, मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति वार्षिक साढे ३ खर्ब खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, रेमिट्यान्सको दर घट्दो क्रममा छ भने वैदेशिक सहयोगमा गिरावट आइरहेको छ । मुलुकमा कायम युवा बेरोजगारीको अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । सर्वसाधारण जनता हरेक क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङको सिकार बन्दै आएका छन् ।

फितलो नियमनका कारण कतिपय सवालमा निजीक्षेत्र अनुशासनहीन बन्दै आएको छ । सकेसम्म कानुनी तथा नीतिगत छिद्र खोज्ने आदत निजीक्षेत्रमा बस्न थालेको देखिन्छ । यसमा लगाम कस्न नसक्दा खुला बजार अर्थतन्त्र ‘लुटतन्त्र’मा परिणत हुन पुग्छ । यी केही चुनौती हुन्, जुन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अवसरसँगै जोडिएर आएका छन् । यसको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न सक्दा मात्रै उनी स्वयम् र वाम गठबन्धनको सरकार सफल हुन सक्ने अवस्था बन्नेछ ।

देशको केन्द्रीय बैङ्क तथा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासनमा बस्न आवश्यक नियमन मात्र होइन, तिनलाई व्यावहारिक र जनहितकारी बन्न बाध्य पार्ने सवालमा विगतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुँदा डा. खतिवडाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा अहिले पनि हुने गरेको छ । यही कारण पनि कतिपय मान्छे उनलाई मुलुकको अर्थमन्त्रीका रुपमा पाउँदा आशावादी बनेका छन् । वाम गठबन्धनले गरेको राम्रो सुरुवातका रुपमा यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने जमात निकै ठूलो छ । डा. खतिवडा यस्तो समयमा अर्थमन्त्री बन्न पुगेका छन्, जतिखेर मुलुककै अर्थतन्त्र खराब मोडमा उभिएको छ । विगतमा बनेका वाम सरकारले वितरणमुखी कामलाई प्राथमिकता दिँदा राज्यको व्ययभार निकै बढ्न पुगेको थियो । स्रोत बलियो नबनाई वितरणमा मात्र ध्यान दिँदा निर्वाचन त जितिएला । तर त्यसले समग्रमा देशलाई कुनै फाइदा हुँदैन ।

स्ता खाले ‘पपुलिजम’का नीतिले दिगो विकासमा कुनै फाइदा पु¥याउँदैन । कूटनीतिक सवालमा कमजोर बन्दा र लगानीको वातावरणमा सुधार नआउँदा वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी नै पनि आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । कहिले भारततिर त कहिले चीनतिर ढल्कने नीति राजनीतिक दलले लिइदिँदा परनिर्भरता बढेको छ । विश्वलाई नै चकित पार्ने ढङ्गमा उदाउँदो अर्थतन्त्र बन्दै गरेका यी छिमेकीबाट आजसम्म कुनै फाइदा लिन सकिएको छैन । यी दुवै निकटतम छिमेकीसँग सन्तुलित तथा सम्मानित सम्बन्ध विकसित गर्दै अन्तरनिर्भरतालाई बलियो पार्ने सवालमा अर्थमन्त्रीको पहलकदमी प्रभावकारी हुनेछ । यी र यस्ता तथ्यबारे अर्थमन्त्रीले सरकारलाई राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, उनलाई काम गर्न सरकार नै बाधक बन्ने अवस्था आउन सक्छ । उसै पनि यो सरकार डा. खतिवडालाई नियुक्त गर्ने नेकपा एमालेको मात्रै होइन, त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि प्रभावकारी स्थानमा छ । साथै, अन्य केही दल पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना जीवितै छ । कुनै पनि दलको एकमना सरकार हुँदा काम गर्न जति सहज हुन्छ, मिलिजुलीमा त्यो सुविधा नहुने सम्भावना अधिक रहन्छ ।

जे भए पनि सक्षम मान्छेको परीक्षा सङ्कटका समयमै हुने गर्छ । ‘कन्डिसन’मा रहेको सवारी जसले पनि चलाउन सक्छ, खराब अवस्थाको सवारीको सही मर्मतसम्भार गर्न सक्नेलाई नै सक्षम मानिन्छ । डा. खतिवडा मुलुक आर्थिक सङ्कटको डिलमा उभिएका बखत अर्थमन्त्री बन्न पुगेका छन् । कम्तीमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उनकै नेतृत्वमा आउनेछ । उनलाई सांसद बनाउने काम अझै हुन सकिरहेको छैन । यस्ता प्राविधिक कामले छिटै गति लिने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन । सङ्कटको डिलमा उभिएको र खराब कन्डिसनमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्ररुपी सवारीलाई दक्षताका साथ चलाउन सके भने डा. खतिवडाले स्याबासी त पाउनेछन् नै, आगामी एक दशकमा अर्थतन्त्र सबल बन्नेछ र मुलुकको अनुहार पनि फेरिनेछ ।