नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सिँचाइ परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले रु २६ अर्ब ६० करोड ऋण सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बैंक सञ्चालक कार्यकारी समितिको बैठकले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन तथा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजना (दोस्रो चरण) को आधुनिकीकरणका निम्ति उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको ऐतिहासिक क्षणमा नेपाली नागरिकलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने संघीयताको वित्तीय ढाँचालगायत पूर्वाधार स्थापनाका निम्ति नवनिर्वाचित सरकारलाई ऋण सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको उक्त बैंकका नेपाल, बंगलादेश र भुटानका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले बताए ।

ऋणस्वरुप प्रदान गरिने उक्त रकम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, वित्तीय जवाफदेहिता तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोग स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण र राजस्व संकलन सुधारमा उपयोग हुने उक्त बैंकले जनाएको छ ।

नेपालको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा त्यसको सराहना गर्दै बैंक सञ्चालक समितिले सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवद्र्धनका निम्ति नेपाल सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेको स्पष्ट गरेको छ ।

साथै सञ्चालक समितिले बैंकलाई समावेशी विकास हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा पूर्णरुपले सहयोग गर्न तथा नेपालको विकासका अन्य साझेदारहरुसँग समन्वय गरी विकास निर्माणका कार्यक्रम नपुगेका स्थानहरुमा पुग्न प्रोत्साहन गरेको छ ।