अपर तामाकोसी सेयर सरोकार संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सेयर वितरण मोडालिटी सच्याउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर वितरणसम्बन्धी मोडालिटीको विरोध गर्दै दोलखामा पुनः आन्दोलन सुरु भएको छ । अपर तामाकोसी सेयर सरोकार संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सेयर वितरण मोडालिटी सच्याउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
विगतमा पनि सेयर वितरण हुनै लाग्दा पटक पटक आन्दोलन भएका थिए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने, धर्ना दिने लगायतका विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका अपर तामाकोसी सेयर सङ्घर्ष समितिका संयोजक वर्मा लामाले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरिए अझै सशक्त आन्दोलनमा उत्रने बताए ।
दोलखामा कार्यरत राजनीतिक दलहरुले सर्वसम्मतिमा सेयरको मोडालिटी तयार गरेको भएपनि काँग्रेस, एमाले लगायतका राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुनै अहिले आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
सेयर सङ्घर्ष समितिका संयोजक वर्मा लामा नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् भने सह संयोजक हीरा थोकर नेकपा एमालेबाट मेलुङ गाउँपालिकाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष समेत हुन् ।
विरोधका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चानल गर्दै आएको सङ्घर्ष समितिले चैत्र १० गतेदेखि माथिल्लो तामाकोसी आयोजना तथा यससँग सम्बन्धित ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीका सवारी साधनलाई जिल्ला प्रवेशमा निषेध गर्ने जनाएको छ ।
सङ्घर्ष समितिले दोलखाबासीलाई विभेद नगरी अति प्रभावित र प्रभावित गरी दुई तहमा मात्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका दोलखाबासीलाई सहज रुपमा सेयर हाल्न पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, रकम जुटाउन नसक्ने दोलखाबासीलाई सेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर सेयर हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने तथा वडा तहमै सेयर सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
सेयर वितरण गर्न तयार गरिएको वर्तमान मोडालिटी
हालको मोडालिटीअनुसार दोलखा जिल्लावासीलाई ३ वर्गमा विभाजन गरी सेयर वितरण गरिने छ । आयोजना निर्माणस्थल रहेको साविकको लामाबगर र गौरीशङ्कर गाविसलाई क वर्गमा राखिएको छ । क वर्गमा बसोवास गर्नेहरुलाई दोलखालीले पाउने कुल सेयर रकम १ अर्ब ५ करोड ८७ लाख रुपैयाँको ०.६ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने प्रसारण लाइन र प्रवेशमार्गले छोएका गाविस र नगरपालिकाका वडालाई ख वर्गमा राखी ३९.४ प्रतिशत र दोलखाका अन्य भागलाई ग वर्ग मानी ६० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
दोलखालीहरुले अहिलेको सेयर वितरण मोडालिटीअनुसार न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ३०० कित्तासम्म सेयर आवेदन गर्न पाइने बताइएको छ ।
आन्दोलनमा मुख्य राजनीतिक दलहरुको असहमति
हालको सेयर मोडालिटीको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा दोलखाका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको समर्थन नरहेको दलका नेताहरुले बताए । नेकपा एमालेका नेता इश्वरचन्द्र पोखरेलले पाँच वर्षसम्म दलहरुले व्यापक परामर्श गरी तयार गरेको सेयर मोडालिटीमा अब परिवर्तन सम्भव नभएको बताए । नेकपा एमालेले यो आन्दोलनलाई समर्थन नगर्ने तथा एमालेका कोही मानिसले आन्दोलनमा भाग लिए त्यो व्यक्तिगत हुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति रुद्रबहादुर खड्का पनि कुनै बहानामा राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनालाई अवरोध हुने काम कहिँ कसैबाट हुन नहुने बताउँछन् ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक डबल पाण्डेले सेयरको एउटा मोडालिटीमा सर्वदलीय सहमति भइसकेकाले अहिले आन्दोलन गर्नुको औचित्य नभएको बताए । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल तथा जनप्रतिनिधि सहितले निर्णय गरिसकेकाले सेयरको मोडालिटीमा परिवर्तन हुने सम्भावना अब नरहेको उनको भनाइ छ ।
संविधान त जनताले चाहे परिवर्तन हुन्छ भने सेयर मोडालिटी किन परिवर्तन नहुने ?
सेयर सङ्घर्ष समितिका संयोजक वर्मा लामाले अहिलेको आन्दोलन जनताको आन्दोलन भएकाले कुनै दलले विरोध गर्नु वा समर्थन गर्नुले खासै फरक नपार्ने बताए । देशको संविधान त जनताले चाहे परिवर्त हुन्छ भने सेयर मोडालिटी चाहिँ परिवर्तन हुनै नसक्ने भन्ने कुरा नहुने उनको भनाइ छ । यो सेयर वितरण मोडालिटी गरिवमारा भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्नकै लागि आफूहरु आन्दोलनमा लागेको उनले बताए ।
यो आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरुले नचिने आफूहरुले पनि दलका नेताहरुलाई नचिन्ने उनको भनाइ छ ।
१० प्रतिशत सेयर दोलखालीबाट सङ्कलन हुनेमा शङ्का
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेले राजनीतिक दलहरुको सर्वसम्मतिमा नै सेयरको मोडालिटी तयार भएकोले सोही अनुरुप सेयर निष्कासन हुन लागेको बताए । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले नै स्थानीयलाई सेयर दिने अवधारणा अगाडि ल्याएकोले यसको कार्यन्वयन गर्न सबै दोलखालीले सहयोग गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
३० देखि ३ सय कित्तासम्म सेयर आवेदन गर्न पाउने व्यवस्थाले सबै दोलखालीले सेयर पाउन सक्ने उनको भनाइ छ । तर १० प्रतिशत सेयर दोलखालीले खरिद गर्न सक्नेमा उनले शङ्का व्यक्त गरे ।
विभिन्न बहानामा आन्दोलन भएर सेयर सङ्कलनमा ढिलाई हुँदा आयोजनाको कार्य प्रगतिमा नकारात्मक असर पर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । स्थानीयहरुको सेयर सङ्कलन नहुँदा सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत सेयर सङ्कलन गर्न पनि आयोजनाले सकेको छैन । स्थानीयबाट १० प्रतिशत र सर्वसाधारणबाट १५ प्रतिशत गरी २५ प्रतिशत सेयर सङ्कलन गर्दा आयोजनालाई २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । यो रकम प्राप्त हुन ढिलाई हुँदा आयोजनालाई भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने विश्लेषकहरुको दाबी छ ।
