नेपाललाई छुट्ट्याइएको रकम तीव्र गतिमा बढिरहेको चीनको प्रभावको विरुद्ध रणनीतिक कदम हो ? भन्ने एक प्रश्नको उत्तरमा रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत निकट सम्बन्ध छन्, तथा विभिन्न क्षेत्रहरुमा व्यापक एवम् विस्तारित साझेदारी छन्, जुन् आफैमा दृढतापूर्वक उभ्भिएका छन् ।’

आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा भारतले नेपाललाई ६ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने बताएको छ । यो रकम गत वर्षको तुलनामा ७३ प्रतिशतले बढी हो । आफ्ना छिमेकी केही मुलुकहरुमा बढ्दो चिनिया“ उपस्थितिप्रति चासो राख्दै भारतले यस्तो घोषणा गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा भारतले ३ सय ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।

भारतले गर्ने यस्तो सहायता यस पटक पनि सबैभन्दा बढी भुटानलाई, एक हजार आठ सय १३ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ जुन सहायता त्यहाँको शाही सरकारले अन्य भौतिक पूर्वाधारबाहेक पुनातसाङ्चु र माङ्देछु नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाँच वर्षे सहयोगको अंश पनि हो ।

भारतीय सेनाले भुटान–भारत–चीनको त्रिदेशीय विवादित सीमामा चिनियाँ सेनाद्वारा बनाउँदै गरेको एउटा सडक निर्माण कार्य बन्द गरेपछि गत वर्ष १६ जुनदेखि ७३ दिनसम्म दोकलाम सीमामा तनाव हुँदा भुटानले भारतको समर्थन गरेको थियो । भुटान र चीनबीच डोकलाम सीमाबारे विवाद छ । त्यो आमने–सामनेको स्थिति २८ अगस्त २०१७ मा साम्य भएको थियो ।

गत साता पेस गरिएको वैदेशिक मामलासम्बन्धी विषयमा संसदीय समितिको रिपोर्टमा यसको खुलासा गरिएको छ । ‘चीनले हाम्रा छिमेकमा आधारभूत पूर्वाधार परियोजनहरुमा गम्भीर प्रगति गरिरहेको छ । हाम्रो पछाडि चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई प्रतिवाद गर्ने रणनीतिलाई निर्दिष्ट गर्दै, भारत सरकार आफ्नो प्राथमिकताका अनुसार भुटान तथा नेपालसँग गरिने आफ्नो विकास साझेदारीलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ’, रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘२०१८–१९ का लागि भुटान र नेपालका लागि छुट्ट्याइएको रकम यी दुई देशसँग हाम्रो परिष्कृत विकास साझेदारीको प्रतिबिम्ब हो तथा हाम्रो सरकारसँग परामर्श एवम् पारस्परिक लाभका लागि चलिरहेका हाम्रा परियोजनाहरु शीघ्र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लगातार जोड दिइएको छ ।’

नेपाललाई छुट्ट्याइएको रकम तीव्र गतिमा बढिरहेको चीनको प्रभावको विरुद्ध रणनीतिक कदम हो ? भन्ने एक प्रश्नको उत्तरमा रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत निकट सम्बन्ध छन्, तथा विभिन्न क्षेत्रहरुमा व्यापक एवम् विस्तारित साझेदारी छन्, जुन् आफैमा दृढतापूर्वक उभ्भिएका छन् ।’

रिपोर्टमा सहायता बढ्नुका कारणहरुमा नेपाल–भारत सीमा सुरक्षाको चिन्ता पनि बताएको छ । नेपालको भैरहवा तथा नेपालगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा चौकीका लागि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

रोहन दुआ, टीएनएन