संविधानमा भएको व्यवस्थामा स्पष्ट नहुँदा स्थानीय सरकार अन्योलमा परेपछि वित्तीय स्राेतको व्यवस्थापनमा वित्तीय अधिकारको बारेमा प्रष्ट पारको मन्त्रालयका सह—सचिव हरि पौडेलले बताए । स्थानीय शासन स्राेत पुस्तिकामार्फत स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारलाई प्रष्टाएको पौडेलले बताए ।
सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहले मनपरी ढंगले कर असुल्न थालेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्राधिकारको बारेमा सचेत गराएको छ । मुलुकभरका सात सय ५३ सरकारलाई (महानगरपालिका, उप—महानगरपालिका, नगरपालिका गाउँपालिका)सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर सङ्कलनको क्षेत्राधिकार तोकेको हो ।
संविधानमा भएको व्यवस्थामा स्पष्ट नहुँदा स्थानीय सरकार अन्योलमा परेपछि वित्तीय स्राेतको व्यवस्थापनमा वित्तीय अधिकारको बारेमा प्रष्ट पारको मन्त्रालयका सह—सचिव हरि पौडेलले बताए । स्थानीय शासन स्राेत पुस्तिका मार्फत स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारलाई प्रष्टाएको पौडेलले बताए ।
स्थानीय सरकारले निम्न कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर उठाउन सक्नेछन् ।
एकीकृत सम्पत्ति कर वा घर जग्गा कर
भूमिकर(मालपोत)
बहाल कर: भवन, घर,जग्गा, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना वा पोखरी बहाल रकममा
व्यवसाय कर: गाउँपालिका, नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय, वा सेवामा
बहाल बिरौटी शुल्क: आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत
पार्किङ शुल्क: सवारी साधनलाई पार्किङ सेवा उपलब्ध गराए बापत
जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : उन, खोटो, जडीबुटी, वनकस(खर), कवाडी माल, प्रचलित कानुन बमोजिम निषेधित जीवजन्तु बाहेका अन्य मृत वा मरिसकेको जीवनजन्तुको हाड, सीङ, प्वाँख, छाला वा यस्तै प्रकृतिको वस्तुको व्यावसायिक उपयोग गरे वापत
सेवा शुल्क:आफ्नो क्षेत्रिभिका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बम्जीजम्प, जिपफ्लायर,¥याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धि सेवा वा व्यवसायमा तथा गाउँपाकिला तथा नगरपालिकाको निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्धगराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत
खानेपानी, बिजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा
फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा
शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायामशला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रबास(होस्टेल), हात बजार, पशु बधशाला, शव दाहगृह, धोवीघाट
सडक, बस पार्क, ढल, पुल, बत्ती जस्ता सेवा
अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धि सेवा
सिफारिससम्बन्धि कुनै सेवा
यसका अतिरिक्त कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि मन्त्रालयले तोकेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले देहायका विषयमा कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन पाउने छैनन् ।
कूटनीतिक नियोग र कूटनीतिज्ञलाई प्रचलित कानून मोजिम कर नलाग्ने विषयमा
वैदेशिक ऋण वा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सहकारी अस्पतला, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान वा विकास समितिद्वारा विदेशबाट पैठारी भएका मालसामान
गाउँपाकिला वा नगरपाकिलाले तोकेको अवधिभित्र सामुहिक आवास वा संयुक्त आवास अन्तरगत निर्माण भएका आवास बिक्री नभई बाँकी रहेको स्टकमा एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्ने छैन । तर, त्यसरी बिक्री नभएको स्टकको कुनै प्रकारले उपयोग भएकोमा भने त्यस्तो स्टकमा कर लाग्छ ।
संयुक्त आवास वा सामुहिक आवसाको सामुहिक उपभोगमा रहने वेसमेण्ट, बगैंचा पाकिङ्ग तथा सडक क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन पाइने छैन ।
राजस्व बाँडफाँड तथा दोहोरो अधिकार क्षेत्र भित्रका कर निर्धारण र संकलनमा केन्द्रीय संघ(सरकार), प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई यसरी स्पष्ट पारिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तथा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्कको बाँडफाँड बापत देहाय बमोजिमको प्रतिशत रकम निम्नानुसार प्राप्त गर्न सक्नेछन्
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई त्यसरी प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रुपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड तथा वितरण गर्नेछ । प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो क्षेत्रभिका कर निर्धारण संकलन तथा राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार हुनेछ ।
