पाइप आयो, पेट्रोल पाइपलाइनको शिलान्यास कहिले ? (पाइप फोटो फिचर)

पाइपलाइन परियोजनाका लागि १७ किलोमिटर पाइप वीरगन्ज आइपुगे पनि निर्माण अझै अनिश्चित छ । पाइप वीरगन्जको चिनी कारखानाको जग्गामा ल्याएर राखिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आर्इओसी) र नेपाल आयल निगमका अधिकारीले उक्त परियोजनाको शिलान्यास दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गर्ने गृहकार्य गरिरहेको भए पनि मिति निसश्चित हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं–भारतको मोतिहारीबाट रक्सौल–अमलेगखन्जसम्म निर्माण गरिने पेट्रोलियम पाइपलाइनको लागि आवश्यक सामग्री आए पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । पाइपलाइन परियोजनाको शिलान्यास नहुँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।

पाइपलाइन परियोजनाका लागि १७ किलोमिटर पाइप वीरगन्ज आइपुगे पनि निर्माण अझै अनिश्चित छ । पाइप वीरगन्जको चिनी कारखानाको जग्गामा ल्याएर राखिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आर्इओसी) र नेपाल आयल निगमका अधिकारीले उक्त परियोजनाको शिलान्यास दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गर्ने गृहकार्य गरिरहेको भए पनि मिति निसश्चित हुन सकेको छैन ।

पाइप आए पनि शिलान्यास नहुँदा निर्माण सुरु हुन नसकेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । ‘केही पाइप वोल्डिङ पनि भएको छ,‘ गोइतले भने, ‘शिलान्यास गर्ने विषयमा मन्त्रालय तहबाटै छलफल भइरहेको छ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने विषयमा दुई देशका विभागीय मन्त्रालयले छलफल भने अघि बढाएका छन् ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिएर भारतबाट स्वदेश फर्किएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले दुई देशका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्न पहल भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भारत भ्रमणकै समयमा शिलान्यास हुने सम्भावना रहेको यादवले बताए ।

परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । ४ अर्ब २० कराेड रुपैयाँको उक्त परियोजनामा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदानमा आर्इओसीले बताउने योजना हो । ३७.६ किलोमिटर लामो परियोजनालाई लम्बाएर चितवनसम्म ल्याउने पनि तयारी भइरहेको छ । अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म विस्तार गर्न भारतले सहयोग गर्ने जनाएको छ । भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले मन्त्री मातृका यादवसमक्ष निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पाइपलाइन निर्माण गरे ढुवानीमा वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जोगिने छ ।