प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको राजस्व रकम सन्तुलित र पादर्शीरुपमा बाँडफाँड गर्नको लागि राजस्व उत्पत्तिको आधार, राजस्व संकलन लगत, प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा क्षेत्र, गरिबी, स्थानीय क्षेत्रगत असन्तुलन, असमानता न्यूनकिरण र अन्य आयका आधारहरुमा लिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनाएको छ ।
सरकारले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपमा संकलन गर्ने राजस्वका जम्मा गर्नको लागि प्रदेशस्तरमा एक कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
संविधानको परिधिमा रहेर प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो क्षेत्रभिका कर निर्धारण संकलन तथा राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार संकलन भएको करलाई जम्मा गर्नको लागि कोषको स्थापना गर्न लागेको हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छन् ।
प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको राजस्व रकम सन्तुलित र पादर्शीरुपमा बाँडफाँड गर्नको लागि राजस्व उत्पत्तिको आधार, राजस्व संकलन लगत, प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा क्षेत्र, गरिबी, स्थानीय क्षेत्रगत असन्तुलन, असमानता न्यूनकिरण र अन्य आयका आधारहरुमा लिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनाएको छ ।
राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोके बमोजिम हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो क्षेत्रका कर तथा राजस्व बाँडफाँड निम्नानुसार छन् ।
- सवारी सधान करको दर निर्धारण तथा संकलन प्रदेशले गर्ने, तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले टांगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण तथा संकलन गरी आफ्नो कोषमा जम्मा गर्न सक्ने,
- घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको संकलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,
विज्ञापन करको दर निर्धारण र संकलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने - मनोरञ्जन करको दरर संकलन गर्ने तरिका प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको संकलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,
- पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्को दर प्रदेशले निर्धारण र संकलन गर्ने,
- उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विमक सम्पदा, संग्रालय जस्ता सम्पदा उपयोगको प्रवेश शुल्क गाउँपकालि वा नगरपाकिलाले निर्धारण र संकलन गर्ने ।
- ढुंगा, गिट्टी, स्लेट , बालुवा, चुनढुंगा, खरीढुंगा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोतको करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने वा गाउँपाकिाल वा नगरपालिकाले संकलन गर्ने,
- पर्वतारोहण शुल्क र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कको निर्धारण र संकलन नेपालले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने ।
