सहकारीले सर्वसाधरणसँगबाट ३ खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा त्यसको सुरक्षाको लागि कार्यक्षेत्रको आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियमनको जिम्मेवारी दिएको छ । एक स्थानीय तहभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सोही स्थानीय तह, एक स्थानीय तहभन्दा बढी र प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमन प्रदेश तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले बताए ।
तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेको सरकारले सहकारी क्षेत्रमा बेथिति बढ्न थालेपछि निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्न नियमनमा कडाई गर्न थालेको छ । सहकारीका निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्न मुलुकभर रहेका साढे ३४ हजार सहकारीलाई प्रभाबकारी रुपमा अनुगमनको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।
सहकारीले सर्वसाधरणसँगबाट ३ खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा त्यसको सुरक्षाको लागि कार्यक्षेत्रको आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियमनको जिम्मेवारी दिएको छ । एक स्थानीय तहभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सोही स्थानीय तह, एक स्थानीय तहभन्दा बढी र प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमन प्रदेश तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले बताए ।
एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमन केन्द्रीय विभागले गर्ने भएको छ । अब सहकारी संस्थामा कुनै समस्या आए निक्षेपकर्ताले तत्काल स्थानीय तह वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा उजुरी गर्न सक्नेछन् । यसअघि स्थानीय निकायलाई सहकारीको नियमन गर्ने अधिकारी दिइएको थिएन । विगतमा एउटा सहकारी कार्यालयले धेरै जिल्ला अनुगमन गर्दा प्रभाबकारी हुन सकेको थिएन ।
सहकारी ऐन—२०७४ ल्याएर पूरानो नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको सरकारले ‘सहकारी नियमावली–२०७४’ मार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
सर्वसाधरणको निक्षेपलाई दुरुपयोग गरेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने पनि तयारी गरेको छ । करिब पौने ७ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधरणको निक्षेप डुवाउने ओरेन्टल ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाबाट पीडित निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गराउन ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेर काम सुरु गरेको छ ।
सुधिर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टलले सर्वसाधरणको निक्षेप डुबाएपछि ओरेन्टलको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ठगित ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समिति’ले काम अघि बढाएको छ । ओरेन्टलको चल, अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न उक्त आयोगले काम सुरु गरेको हो ।
अन्य सहकारीमा पनि समस्या आएको सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि उक्त समितिले काम अघि बढाई सर्वसारणको निक्षेप फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४को दफा १०५ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढाएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी ऐन–२०७४ को मर्म अनुसार सहकारी नियमावली–२०७४ जारी गरेर सहकारी अभियानलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागेको छ ।
सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीलाई व्यवस्थित गर्न कर्जा असुली न्यायाधीकरणको प्रस्ताव गरिएको हो । सहकारी संस्थाले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा न्यायाधीकरणमार्फत असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर भाग्ने क्रम भएपछि त्यसलाई रोक्नको लागि कर्जा सूचना केन्द्रको प्रस्ताव गरिएको छ । एउटा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर कालोसूचीमा परेका ऋणीले अर्को सहकारीबाट ऋण लिन नपाओस भनेर एकीकृत सूचना केन्द्रमार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह—अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए । प्रस्तावित विनियमावलीमा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सुझाब दिएको पौडेलले बताए । सहकारीको कारबोबारलाई छिटोछरितो र प्रभाबकारी बनाउन विद्युतीय कारोबारमा जोडेर अन्तरसहकारी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
