केन्द्रीय बैङ्कको नीतिको असर व्यवहारमा पनि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ५ अर्ब ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेको वित्तीय क्षेत्रले साढे ८ वर्षमा १० गुणाभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋण लगानी २२ खर्ब ८ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ गरेकोमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै ६७ अर्ब १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ ।

• म्याग्दीको म्याग्दी खोलामा निर्माण हुने २५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि २०७४ फागुन २ गते सानिमा बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु बैङ्क, कुमारी बैङ्क, सेन्चुरी बैङ्क, मुक्तिनाथ विकास बैङ्क र महालक्ष्मी विकास बैङ्कले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरे । कुल ५ अर्ब १४ करोड लगानी हुने सो आयोजनाले आगामी साढे ३ वर्षमा विद्युत् उत्पादन थाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

• १८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनामा एनएमबी बैङ्कको अगुवाइमा ६ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सम्झौता भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक बेनीखोला पावर प्रोजेक्ट र बैङ्कबीच २०७४ माघ १४ मा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । आयोजनामा एनएमबीसहित नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैङ्क (हाल जनता बैङ्क), विभोर विकास बैङ्क (हाल भिबोर लुम्बिनी विकास बैङ्क) र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले लगानी गर्ने निधो भएको छ ।

• बुङ्गल हाइड्रोपावरले बझाङमा निर्माण गर्न लागेको १०.७ मेगावाटको अपर सानीगाड जलविद्युत् आयोजनामा सिभिल बैङ्क, प्रभु बैङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क र लक्ष्मी बैङ्कले गरी १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता २०७४ जेठ २२ मा जनाए । आयोजना सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

• ५२.४ मेगावाटको लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनामा ७ बैङ्कले ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रिन भेन्चर्स प्रालि र लिड बैङ्कका रुपमा नबिल बैङ्कबीच ऋण लगानी सम्झौता २०७४ पुस २ मा भएको छ । सम्झौताअनुसार नबिल बैङ्कले १ अर्ब ४२ करोड, लक्ष्मी बैङ्क र ग्लोबल आईएमई बैङ्कले समान १ अर्ब २५ करोड, एसबीआई बैङ्क र सनराइज बैङ्कले समान एक अर्ब र प्रभु तथा सानिमा बैङ्कले समान ८५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । २०७७ साल असोज ३० मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा कुल लगानी १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हुने बताइएको छ । रामेछाप र ओखलढुङ्गामा पर्ने आयोजनाले लिखुमा पुल निर्माणका साथै ४६ किलोमिटर लामो सडकसमेत बनाउनेछ ।

  एनएमबी बैङ्क, एनआईसी एसिया र कैलाश विकास बैङ्कले म्याग्दीको सिख र घार गाविसमा निर्माण हुन लागेको १४ मेगावाटको घारखोला जलविद्युत् आयोजनामा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न २०७३ चैत २८ मा सहमति भएको छ ।

• हाइड्रो भेन्चर प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा ११ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरणमा ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् । सो आयोजनाको कुल लागत ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ र बाँकी रकम सेयरधनीले लगानी गर्नेछन् ।

• ४८.८ मेगावाटको खिम्ती २ जलविद्युत् आयोजनामा सानिमा बैङ्कको नेतृत्वमा १० वाणिज्य बैङ्कले ६ अर्ब ४८ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता २०७४ असोज ९ मा गरेका छन् । प्रवर्द्धक पिपल्स इनर्जी लिमिटेड रहेको सो आयोजनामा सानिमासहित सिद्धार्थ बैङ्क, नबिल बैङ्क, जनता बैङ्क, एनआईसी एसिया बैङ्क, एनएमबी बैङ्क, बैङ्क अफ काठमान्डु, सिभिल बैङ्क, ग्लोबल आईएमई बैङ्क र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्कले ऋण लगानी गर्नेछन् । रामेछाप र दोलखामा अवस्थित सो आयोजनाले २०७८ असारसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

• धादिङमा निर्माण हुन लागेको ४२.९ मेगावाटको आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । हाइड्रो सोलुसनले निर्माण गर्ने आयोजनामा सनराइज बैङ्कले १ अर्ब लगानी गर्नेछ बैङ्क अफ काठमान्डु, सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क, प्रभु बैङ्क, लक्ष्मी बैङ्क, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क र ज्योति विकास बैङ्कले ५०/५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । त्यसैगरी आयोजनामा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी पनि सहभागी भई ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । २०७४ पुस १८ मा दुवै पक्षबीच लगानी सम्झौता भएको छ ।

• २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनामा लक्ष्मी बैङ्कको अगुवाइमा चार वाणिज्य बैङ्क तथा जलविद्युत् विकास कम्पनीको सहवित्तीयकणमा कर्जा लगानी गर्ने सम्झौता श्वेतगङ्गा हाइड्रोपावर एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग २०७४ फागुन ११ मा हस्ताक्षर भएको छ । रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लाको लिखुखोलामा अवस्थित तल्लो लिखुको कुल ५ अर्ब ५९ करोडमध्ये बैङ्कहरुले ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । सो आयोजनामा लक्ष्मी बैङ्कले १ अर्ब २४ करोड, कुमारी बैङ्कले १ अर्ब, सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्कले ७५ करोड, प्रभु बैङ्कले ४० करोड तथा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यी तथ्यहरुले पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत् आयोजनामा धमाधम ऋण लगानी बढाउन थालेको आभास मिल्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भएको भनेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको आलोचना भइरहेका बेला लगानीको सुनिश्चितता भए वित्तीय संस्था सरकारले तोकेका क्षेत्रमा जान कुनै बाधा नरहेको सन्देश पनि यी जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गरेर बैङ्कहरुले दिएका छन् । लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा सीमित वित्तीय संस्थाहरु सहवित्तीयकरणमार्फत ठूला आयोजनातिर पनि हात हाल्न थालेका छन् । विद्युत् आयोजनामा स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन थालेपछि व्यक्तिगत स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साहित भएका छन् । र निजीक्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउने देखिएको छ । खासगरी ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने सरकारी निर्णय र त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्गो लागेसँगै निजीक्षेत्र पनि जलविद्युत् उत्पादनमा अग्रसर भएको हो भने बैङ्कहरुले पनि त्यसलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सघाइरहेका छन् ।

अर्थशास्त्री प्रा.डा. गोविन्द नेपाल अहिले निजीक्षेत्र नै अग्रसर भएर लगानी अघि बढेको क्षेत्रमा सिमेन्ट र जलविद्युत् भएको बताउँछन् । जलविद्युत्को विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारी अग्रसरता अझै नपुगेको मान्ने उनी बैङ्कको पहुँच विस्तारका लागि पनि निजीक्षेत्रले सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् ।

जलविद्युत्लाई देशको आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार मान्दै आएको लामो समय भइसकेको छ । दुई दशकयता निजीक्षेत्रको सक्रियता पनि बढेको छ । बैङ्कका लागि लगानीका क्षेत्र कम मात्रै छन् । यसकारण पनि आफैं अघि बढेर वा सरकारी नीतिनियमका कारण पनि बैङ्कहरु बाध्य भएर यस्ता क्षेत्रमा लगानीका निम्ति अग्रसर हुनुुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रीय बैङ्कको नीतिले जलविद्युत्मा बैङ्कलाई लगानी गर्न वातावरण वा बाध्यता दुवै बनाइदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत कुल कर्जा प्रवाहको २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कृषि, ऊर्जा (जलविद्युत्), पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको थियो । त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले २०६८ माघमा वाणिज्य बैङ्कहरुलाई निर्देशन दिँदै कृषि र ऊर्जाक्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दियो । निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘निर्देशन जारी हुनुअघि कृषि र ऊर्जाक्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा कम कर्जा लगानी रहेको भएमा २०७१ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १० प्रतिशत पु¥याउने गरी २०६८ असार मसान्तमा कायम रहेको कर्जा लगानी प्रतिशतलाई आधार लिई वार्षिक २ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।’

भौगोलिक विकटताले जलविद्युत्मा लगानी गर्नु बैङ्कका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । अर्कोतर्फ सबै आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न प्रसारण लाइनको समस्या छ । पूरा भएका आयोजनाको बिजुली खेर गएका घटना पनि यदाकदा सुन्नमा आइरहेका हुन्छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ऊर्जाक्षेत्रतर्फ पनि (जलविद्युत्मै न्यूनतम तोकेरै) लगानी हुनुपर्ने निर्देशन केन्द्रीय बैङ्कले वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको छ । चालू मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत न्यूनतम लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मौद्रिक नीतिमा विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय बैङ्कको नीतिको असर व्यवहारमा पनि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ५ अर्ब ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेको वित्तीय क्षेत्रले साढे ८ वर्षमा १० गुणाभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋण लगानी २२ खर्ब ८ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ गरेकोमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै ६७ अर्ब १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । यो कुल ऋण लगानीको ३.०४ प्रतिशत मात्रै हो । राष्ट्र बैङ्कको सीमा कायम गर्न पनि वित्तीय संस्थाले अबको डेढ वर्षमा अहिलकै कर्जामा थप ४४ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्छ भने कुल कर्जाको माग बढ्दा जलविद्युत्मा जाने कर्जाको मात्रा पनि अझै बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा बैङ्कले जलविद्युत्मा गरेको लगानी रु. १० लाखमा

जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रतिफल आउन धेरै समय लाग्छ । त्यसपछि पनि निश्चित आम्दानी मात्र प्राप्त हुन्छ । यसले गर्दा धेरै लगानीकर्ता स्वस्फूर्त रुपमा लगानी गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । बैङ्कहरुले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा मुख्यतः प्रवद्र्धकको क्षमता हेर्छन् । आयोजनामा ऋणबाहेक पुँजी परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले विशेष महङ्खव राख्छ । लगानीकर्ताको स्वपुँजी र ऋण लगानी कुन अनुपातमा भइरहेको छ भन्ने कुराले स्वपुँजीको सुनिश्चितता भए/नभएको हेरेर बैङ्कहरुले आफ्नो निर्णय गर्छन् । बैङ्कका लागि आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक अर पे (लेऊ वा तिर)मा हुँदा लगानी गर्न सहज थियो । अहिले टेक एन्ड पे (लेऊ र तिर) मा भइरहेकाले जोखिम केही बढी नै रहेको देखिन्छ । टेक एन्ड पे पीपीएले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने बैङ्कलाई सशङ्कित बनाए पनि विद्युत् उत्पादन सुरु गरेपछि प्रतिफल प्राप्त हुने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकबाट खरिद गरेको विद्युत्को भुक्तानी ऋण लगानी गर्ने बैङ्कको नाममा पठाउने भएकाले बैङ्कको लगानी सुरक्षित रहन्छ । यसले गर्दा प्रवद्र्धकलाई ऋण चुक्ता गर्न बैङ्कले ताकेता गरिरहनुपर्दैन ।

सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकलाई यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गर्ने भने पनि अहिलेसम्म अनुदान व्यवस्था अघि बढ्न सकेको छैन ।

भौगोलिक विकटताले जलविद्युत्मा लगानी गर्नु बैङ्कका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । अर्कोतर्फ सबै आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न प्रसारण लाइनको समस्या छ । पूरा भएका आयोजनाको बिजुली खेर गएका घटना पनि यदाकदा सुन्नमा आइरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका अव्यावहारिक अनगिन्ती मागले बैङ्कको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ । बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक जोखिम जलविद्युत्मा बढी नै रहन्छ र त्यसको असर लगानी गर्ने बैङ्कमा पनि पर्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउने भने पनि घोषित कतिपय कार्यक्रम लागू नहुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था पनि छ । अहिले भविष्यको आशा र अन्य क्षेत्रमा झनै लगानी गर्ने वातावरण नहुँदा जलविद्युत् सबैका लागि बाध्यकारी रोजाइ बन्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर निर्यात गर्ने विद्युत् उत्पादकहरुलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी त्यस्ता उत्पादकले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकलाई यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गर्ने भने पनि अहिलेसम्म अनुदान व्यवस्था अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारको यही घोषणालाई आधार मानेर निजीक्षेत्र जलविद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा सरिक भए पनि अनुदान दिने व्यवस्था लागू नहुँदा उत्पादकहरुको मनोबल घटेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम मात्र घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । जथाभावी कार्यक्रम घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयनमा नजाने हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने र त्यसको असर दीर्घकालमा पर्ने उनको भनाइ छ ।