त्यसैगरी नेपालको सम्भावनाको पहिचान गरी त्यही अनुरुप कानुन बनाएर उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने बताए । ‘त्यसका लागि हामीले कार्यशैलीको परिवर्तन गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यशैली परिवर्तन नगरी अन्य कुनै पनि काम गर्न सकिन्न र देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन पनि सकिन्न ।’
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्ने बताएका छन् । विश्वका धेरै मुलुकले आफ्नो उत्पादन संरक्षण गर्न विभिन्न ऐन कानुनलाई आकर्षित गर्दै नेपाली उत्पादन निर्यातमा रोक लगाएजस्तै स्वदेशी वस्तुलाई संरक्षण गर्न सरकारले छिटै केही गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले टर्कीले एन्टीडम्पिङ् एक्ट लगाएर नेपाली धागो जानबाट रोकेको छ । नेपालले पनि नेपालका केही क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले नयाँ कदम चाल्ने बताए ।
नेपाल निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर जस्तै बनेको छ । यो क्षेत्र प्रतिस्पर्धी पनि बन्दै गएको छ । यो क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले विशेष कदम चाल्ने खतिवडाले बताए ।
त्यसैगरी नेपालको सम्भावनाको पहिचान गरी त्यही अनुरुप कानुन बनाएर उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने बताए । ‘त्यसका लागि हामीले कार्यशैलीको परिवर्तन गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यशैली परिवर्तन नगरी अन्य कुनै पनि काम गर्न सकिन्न र देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन पनि सकिन्न ।’
उनका अनुसार खाद्य सुरक्षामा पनि सरकारले केही कदम चाल्ने बताए । नेपालको खाद्यान्न उत्पादन महँगो भएपनि सम्झौंता नगर्ने खतिवडाके भनाइ छ । स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्यले विशेष कदम चाल्ने उनले बताए । खतिवडाले उर्जा रणनैतिक महत्वको भएकाले त्यसलाइ पनि अघि बढाउने बताए ।
उनका अनुसार औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीतिमा समस्या भएकैले व्यापार घाटा चुलिएको बताए । पूराना नीतिमा केही समस्या देखियो, खतिवडाले भने, ‘त्यसलाइ पनि सच्याएर अघि बढ्ने सोच छ ।’
सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनको नीति गरिरहँदा आयातलार्इ धेरै खुकुलो गर्यौ। तर न आयात प्रतिस्थापित उद्योगहरु खुले न निर्यात प्रवर्द्धनमै पनि जान नसकिएको खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले व्यवासय गर्ने नभइ व्यवसाय गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउने काम गर्छ । त्यसका लागि सरकारसँग भएका संस्थालाइ निजीकरण गरेर अघि बढ्ने योजना सुनाए । केही अवश्यक हुन्छ भने सरकारले राख्छ नत्र सबै निजीकरण हुन्छ,’ उनले भने, म अहिले पनि सार्वजनिक-निजी-सहकारी अवधारणा अनुसार अघि बढ्ने पक्षमा छु ।’
