नयाँ सहर बनाउने भन्दै सरकारले दैलेख राकम कर्णालीमा १ सय ३७ रोपनी जग्गा रोकेको वर्षौं बित्यो । त्यहाँ अहिलेसम्म न त व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ न त स्थानीयले जग्गा किनबेच गर्नै पाएका छन् । कैलाली मात्र होइन, बागलुङको बुर्तिवाङको अवस्था पनि उस्तै छ । सरकारले नयाँ सहर बनाउने बताइरहँदा स्थानीयले धमाधम घर निर्माण गरिरहेका छन् । यहाँका प्रमुख बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको देखिन्छ ।

नेपालको नक्सामा सहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ड्रइङ झट्ट हेर्दा लाग्छ, अब मुलुकले व्यवस्थित सहरीकरणमा फड्को मार्दै छ ।
नक्सामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कतै नयाँ सहर त कतै स्मार्ट सिटी देख्न पाइन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १२ जिल्लामा नयाँ सहर, हुलाकी राजमार्गमा १५, मधेसमा ५ नयाँ र थप १३ नयाँ सिटी गरी ४५ ओटा व्यवस्थित सहरको झल्को ड्रइङमा छ ।

आर्थिक सम्पन्नतासँगै पहाडी क्षेत्र र न्यून विकसित क्षेत्रका नागरिक सहरी क्षेत्रमा बसाइसराइ गर्छन् । त्यही बढ्दो बसाइसराइले सहरी क्षेत्रमा चाप बढेपछि सरकारले ग्रामीण बजारमा व्यवस्थित बसोवास गराउन नयाँ सहरको अवधारणा ल्याएको हो । हरेक सहरमा एक लाख जनसङ्ख्याको व्यवस्थित बसोवास गराउने योजना सरकारको छ ।

मुलुकका ठूला सहरमा घना बस्ती, अव्यवस्थित सडकले कुरुप भइरहेको अवस्थामा इमर्जिङ सहरलाई व्यवस्थित गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा नयाँ आधुनिक सहर योजना ल्याएको थियो । तर, सात वर्ष पुग्दा पनि योजनाले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । यही कारण पनि नयाँ सहरको योजना कतै कागजी घोडामै सीमित हुने त हैन भन्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ ।

सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आपपासका जिल्लालाई लक्ष्य गरेर सुरु गरेको नयाँ सहर योजना हुलाकी राजमार्गमा पनि विस्तार ग¥यो । त्यतिले मात्र नपुगेर स्मार्ट सिटीको अवधारणा पनि ल्यायो । अहिले ‘नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी’ कछुवा गतिमा छ । सरकारले नयाँ सहर व्यवस्थित गर्न नौओटा सूचक निर्धारण गरेको थियो । जमिनको उपलब्धता, खानेपानीको स्रोत, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अवस्थिति, जनसङ्ख्या, बसाइसराइ, गैरकृषि क्रियाकलाप, साक्षरता, विद्युत् सेवाको पहुँचलगायतलाई आधार मानेर नयाँ सहर घोषणा गरेको थियो ।

मध्यपहाडीका नयाँ सहर

नयाँ सहर बनाउने भन्दै सरकारले दैलेख राकम कर्णालीमा १ सय ३७ रोपनी जग्गा रोकेको वर्षौं बित्यो । त्यहाँ अहिलेसम्म न त व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ न त स्थानीयले जग्गा किनबेच गर्नै पाएका छन् ।

ल्यान्डपुलिङमा जाने भनेर रोक्का गरिएको जग्गा बेच्न नपाउँदा जग्गाधनी समस्यामा छन् । ‘व्यवस्थित सहर बनाउने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित छ,’ स्थानीय मनवीर केसीले भने, ‘सहरमा पूर्वाधार बनाउने चर्चा भए पनि देखिने गरी काम भएको छैन ।’

यो कार्यक्रम सुरु भएको सात वर्ष बित्दा पनि अघि बढ्न नसकेको स्थानीय बताउँछन् । सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले आयोजना प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यहाँ १ सय ३७ रोपनी जमिन ल्यान्डपुलिङ गर्ने योजना भए पनि ढिलाइ भएको आयोजनाका प्रमुख सञ्जीवकुमार शाहले स्विकारे । ‘कन्सल्टेन्सीले डीपीआर बनाउन ढिलाइ हुँदा पनि योजना अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले केही समयअघि डीपीआरचाहिँ पाएका छौं । अब काम अघि बढ्छ ।’

कैलाली मात्र होइन, बागलुङको बुर्तिवाङको अवस्था पनि उस्तै छ । सरकारले नयाँ सहर बनाउने बताइरहँदा स्थानीयले धमाधम घर निर्माण गरिरहेका छन् । यहाँका प्रमुख बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको देखिन्छ । नयाँ सहरमा ढल, खानेपानी, बत्ती, सडक पूर्वाधार, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।

सरकारले घोषणा गरेर सामान्य बजेट उपलब्ध गराए पनि सम्भाव्यताका नाममा वर्षौं अल्झिएको बुर्तिवाङ नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष अर्जुन शेरचनले बताए । ‘विगतमा नगरउन्मुख गाविस अहिले नगरपालिका बनेको छ,’ शेरचनले भने, ‘सहर निर्माण नहुँदै ढल, सडक, खानेपानीलगायतको क्षेत्र व्यवस्थित हुनुपर्छ ।’

नयाँ सहर आयोजनाले अव्यवस्थित रुपमा बनेका घरको काम रोक्न पनि नसकेको उनको गुनासो छ । ‘मापदण्डविपरीत पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले नगर विकास समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीचको विवादले पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
बुर्तिवाङ बजारमा जग्गा अभाव भएपछि नगर विकास समितिले कुत थाप्लामा १५ रोपनीका साथै कुल ३६ रोपनी जग्गा किनेको छ । ‘सरकारी संरचना निर्माणका लागि व्यक्तिगत जग्गा खरिद गर्ने प्रयास गरिएको थियो,’ शेरचनले भने, ‘थप ८५ रोपनी जग्गा किन्न दिइएन ।’

यी दुई स्थानमा प्रतिनिधिमूलक नयाँ सहर आयोजना सञ्चालन भएका हुन् । मध्यपहाडीमा पर्ने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, भेरीगङ्गा सुर्खेत, भिङ्ग्री प्युठानमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । मध्यपहाडीअन्तर्गतको एकीकृत विकास योजना तयार भएकाले अब काम अघि बढ्ने आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग

१७ सय ९२ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्गले झापादेखि कञ्चनपुर जोड्छ । त्यसमा चारओटा प्रदेशका १० ओटा नयाँ सहर बनाउने सरकारी योजना छ । झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रङ्गेली, बाराको गढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको सरपल्लो, बर्दियाको राजापुर, नवलपरासीको बर्दघाट, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्तिमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी ईश्वरपुर, ब्रह्मपुर सर्लाही, कटहरिया रौतहट, शम्भुनाथ सप्तरी, बलवा महोत्तरीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि एकीकृत विकास योजना बनाउन परामर्शदाता नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

स्मार्ट सिटीको सुरसारै छैन

सरकारले घोषणा गरेका नयाँ सहर योजना पूरा नहुँदै स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्यायो । धनकुटा, मिर्चैया सिराहा, चन्द्रपुर रौतहट, निजगढ बारा, भरतपुर चितवन, लुम्बिनी रुपन्देही, काभ्रे भ्याली काभ्रेपलाञ्चोक, पालुङटार गोरखा, वालिङ स्याङ्जा, तुलसीपुर दाङ, दुल्लु दैलेख, टीकापुर कैलाली, अमरगढी डडेलधुरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरे पनि कुनै तयारी गर्न सकेको छैन । पहिलो चरणमा स्मार्ट सिटीको लुम्बिनी, निजगढ, पालुङटारमा कन्सल्टेन्सी नियुक्त गरेर काम भैरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

एकीकृत योजना बन्न कठिन
सात वर्षमा मध्यपहाडीमा पर्ने १० सहरको एकीकृत विकास योजना तयार भएको छ । तर, कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छैन । एकीकृत विकास योजना निर्माणमा ढिलाइ भएकाले व्यवस्थित रुपमा काम गर्न नसकेको आयोजना प्रमुख पराग कायस्थ बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म सूचक तयार गरेर योजना निर्माणमा लाग्यौं,’ कायस्थले भने, ‘अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्छौं ।’ २०९० सालमा पूरा गर्ने योजना भएकाले समय अझै बाँकी रहेको आयोजनाको भनाइ छ । ल्यान्डपुलिङ गर्नका लागि ५१ प्रतिशत जनताले सहमति दिएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ । मन्त्रालयले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) र विश्व बैङ्कको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा नयाँ सहर आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको हो ।
सुस्त सरकारी प्रयास
हुलाकी राजमार्ग मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने र तराई–मधेस, पहाडका सहरलाई व्यवस्थित गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । बसाइसराइ रोक्दै व्यवस्थित सहरीकरण गर्न नयाँ सहर आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले बताए । ‘बढ्दो बसाइसराइलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘मध्यपहाडीमा पर्ने सहरमा निर्माणको काम अघि बढेको छ ।’ अन्य सहरमा सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका काम भइरहेको उनले बताए । नयाँ सहर आयोजनाको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा दुई अर्ब ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर काम अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कामका लागि नेपाल सरकारको एक अर्ब ८२ करोड ५७ लाख र वैदेशिक सहयोगको २९ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुरुप प्रादेशिक केन्द्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, मुलुकका प्रमुख दुई राजमार्गमा व्यवस्थित सहर, काठमाडौंका चारै दिशामा चार आधुनिक सहर, मेगा सिटी, आर्थिक करिडोर, जनता आवास निर्माणलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाएको सरकारी कथन भए पनि प्रभावकारी ढङ्गमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्दा सहरी जनसङ्ख्या बढेकाले व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको हो । भूकम्पले क्षति पु¥याएका र भौगोलिक हिसाबले कमजोर स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विस्तार गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । छरिएर रहेका बस्तीमा राज्यका सेवासुविधा उपलब्ध गराउन कठिन र खर्चिलो हुने भएकाले व्यवस्थित बसोवास गरउने सरकारी योजना हो ।
नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी बन्ने ठाउँ

मध्यपहाडी राजमार्ग—
फिदिम पाँचथर, वसन्तपुर तेह्रथुम, खुर्कोट सिन्धुली, बैरेनी–गल्छी धादिङ, डुम्रे तनहुँ, बुर्तिबाङ बागलुङ, चौरजहारी रुकुम, राकम कर्णाली दैलेख, साँफेबगर अछाम, पाटन बैतडी, भेरीगङ्गा सुर्खेत, भिङ्ग्री प्युठान ।

हुलाकी राजमार्ग—

गौरीगञ्ज झापा, रङ्गेली मोरङ, गढीमाई बारा, ईश्वरपुर सर्लाही, शम्भुनाथ सप्तरी, सरपल्लो महोत्तरी, राजापुर बर्दिया, बर्दघाट नवलपरासी, बेलौरी कञ्चनपुर र भजनीत्रिशक्ति कैलाली । ईश्वरपुर, ब्रह्मपुर सर्लाही, कटहरिया रौतहट, सम्भुनाथ सप्तरी, बलवा महोत्तरी ।

स्मार्ट सिटी—

धनकुटा, मिर्चैया सिराहा, चन्द्रपुर रौतहट, निजगढ बारा, भरतपुर चितवन, लुम्बिनी रुपन्देही, काभ्रे भ्याली काभ्रेपलाञ्चोक, पालुङटार गोरखा, वालिङ स्याङ्जा, तुलसीपुर दाङ, दुल्लु दैलेख, टीकापुर कैलाली, अमरगढी डडेलधुरा ।