प्रदेश ७ को प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४ लाई पारित गरेको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले दिएका सुझावलाई समावेश गरेर उक्त विधेयक पारित गरिएको हो ।

प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट सुझावसहित पेस हुन आएको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत विधेयकमाथि भएको छलफलपछि बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुँदा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । छलफलमा नेकपा (एमाले)का रतनबहादुर थापा र हर्कबहादुर कुँवर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महेशदत्त जोशी, नेपाली काँग्रेसका गोविन्दराज बोहराले भाग लिएका थिए । उक्त विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई अब आर्थिक गतिविधि गर्ने बाटो खुलेको छ ।

बैठकमा प्रदेश ७ को ‘लोगो’ निर्धारण समितिको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लोगो निर्धारणसहितको प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । लोगो निर्धारण समितिका संयोजक प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा कसैले पनि भाग नलिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।

आजकै बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले सरकारले जारी गर्न लागेको श्वेतपत्रबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए । श्वेतपत्रमाथि नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्का, एमालेका लीलाधर भट्ट र पूर्णा जोशीले प्रश्न उठाउँदै प्रष्टता खोजेपछि मन्त्री बोहराले उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सरकारको आर्थिक नीति बनाउने माध्यमका रुपमा श्वेतपत्रलाई लिने गरिन्छ ।

यसअघि बैठक सुरु हुनासाथ एमालेकी सदस्य मीना साउदले अछाम जिल्लामा चट्याङ लागेर मृत्यु भएका आयुस कामीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन, घाइतेको उपचार व्यवस्था मिलाउन र असिनापानीका कारण बालीनालीमा पुगेको क्षति व्यहोरेका परिवारलाई राहत दिन माग गरेकी थिइन् ।

प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।