पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि हुँदाहुँदै पनि वर्षको अन्तिम समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै भएको यूएस–बाङ्गला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले नेपालको हवाई आकाशको सुरक्षाबारे प्रश्न उब्जाइदिएको छ । उक्त दुर्घटनामा परी ५२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । असोजमा सम्पन्न भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)को सम्मेलनले नयाँ पदाधिकारी चयन गरेसँगै एनआरएनहरुले पनि नेपालमा पर्यटक बढी भित्र्याउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । यसको प्रभाव आउने दिनमा देखिनेछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका लागि बितेको २०७४ साल मिश्रित वर्षका रुपमा रह्यो । समयमै बजेट आएको र विभिन्न तहका निर्वाचनहरु पनि घोषणा भएका कारणले अर्थतन्त्रले गति लिने आशा गरिएको भए पनि २०७४ सालले उल्टो परिणाम दियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष पेस गरेको श्वेतपत्रअनुसार अर्थतन्त्रको अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ ।

जेठ १५ गते संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारको न्यून बजेट खर्च, मौसमको प्रतिकूलता र निर्वाचनका कारण निर्माणजन्य गतिविधिमा आएको सुस्ततालगायतका कारणहरुले गर्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतका बीचमा रहने आकलन गरिएको छ । अन्य आर्थिक परिसूचकहरु पनि आशाप्रद देखिएनन ।

साउन महिनामा आएको अबिरल वर्षा र त्यससँगै उत्पन्न बाढीपहिरो र डुबानले गर्दा तराई क्षेत्रमा मात्र ८४ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पु¥याएको राष्ट्रिय योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ । सरकारले सुरुका दिनहरुमा बाढी र डुबानले धानबालीमा त्यति ठूलो असर नपरेको भनेर वास्तविकता लुकाउँदै आए पनि कृषिमा पारेको प्रतिकूल प्रभावकै कारण समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर परेको तथ्यलाई अहिले आएर स्वीकार गर्न थालिएको छ ।

जेठदेखि चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन आरम्भ भएर असोजसम्म नै निर्वाचन भएपछि त्यसकै बहानामा बजेटको कार्यान्वयन क्रमैसँग अवरुद्ध रहँदै आयो । त्यसपछि पुनः प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनका लागि सरकारी बजेटबाट २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरु र पार्टीगत रूपमा गरी झन्डै २ खर्ब रुपैयाँबराबरको रकम स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा खर्च गरिएको अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचनका क्रममा यसरी नगद बाहिर निस्केको भए पनि वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको सङ्कट वर्षभरि नै कायम रह्यो । जसलाई रेमिट्यान्समा आइरहेको कमीले मुख्य रुपमा हाँकेको थियो । बैङ्कहरुमा कायम रहेको तरलता सङ्कटकै कारण वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ र अस्वस्थ दुवै किसिमको प्रतिस्पर्धा कायम हुन पुग्यो । बजारबाट निक्षेप खिच्नका लागि बैङ्कहरुले अल्पकालीन मुद्दती खाता (टर्म डिपोजिट)मा ब्याज बढाउने होडबाजी नै देखाए, तर त्यो होडबाजी पनि सीमित मिलेमतोभित्र मात्र कायम राखिँदा त्यसको खासै लाभ आम उपभोक्ताले पाउन भने सकेनन् ।
नेपाल बैङ्कर सङ्घमार्फत मिलेमतोमा कायम गरिएको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज दिएको भन्दै एनआईसी बैङ्कसँग अन्तरबैङ्क कारोबार नै नगर्ने नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले संस्थागत निर्णय नै लियो, पछि राष्ट्र बैङ्कको मध्यस्थतामा बढी ब्याजदरको स्किम फिर्ता लिएपछि फेरि एनआईसी बैङ्कलाई त्यही सर्कलमा सामेल गरियो ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता सङ्कट गहिरिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी बैङ्कबाट कर्जा उपयोग गर्न पाउने नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यसले आउँदा दिनमा तरलताको सङ्कट केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार ८ अर्बको चुक्ता पुँजी पु¥याउनैका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर गरिँदा कतिसम्म अनियमितता भएको रहेछ भन्ने प्रकरणसमेत यसै वर्ष देखा प¥यो । व्यवस्थापकीय सङ्कटका कारण २०७० माघमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क (एनसीसी बैङ्क)को चुक्ता पुँजी पु¥याउनका लागि तत्कालीन एपेक्स डेभलपेन्ट बैङ्क गाभ्ने क्रममा एपेक्सका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरुको मिलेमतोमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा जथाभावी प्रवाह गरी हिनामिना भएको केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)को अनुसन्धानले देखायो । यो तत्कालीन नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सको भ्रष्टाचार काण्डपछि वित्तीय क्षेत्रको अर्को ठूलो हिनामिना हो ।

एनसीसी बैङ्कको हिनामिना प्रकरणले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुको नियतमाथि मात्र होइन, स्वयम् मर्जरका लागि मूल्याङ्कन गर्ने लेखापरीक्षक र तत्कालीन अवस्थामा एनसीसी बैङ्कको व्यवस्थापन नै सम्हालेर रहेका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरुमाथि पनि प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ ।

२०७४ को वर्ष नेपालको सेयर बजारका लागि समेत मिश्रित अवस्था रह्यो । वर्षका मध्यसम्म लगातार वृद्धिको अवस्थामा रहेको नेप्से परिसूचक पछिल्ला तीन महिनामा लगातार खस्कन थाल्यो । खासगरी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि नेप्से परिसूचक लगातार घट्न थाल्यो । वैशाख १० गते १६९३ बिन्दुमा रहेको नेप्से मङ्सिर २४ गते १५३६ रहेकोमा त्यसयता लगातार झर्न थालेको देखिन्छ । लगातार घट्दै गई चैत १३ गते ११६८ बिन्दुमा झरेको नेप्से त्यसपछि भने केही सुधारको अवस्थामा छ ।
यो वर्ष पर्यटन आगमनका दृष्टिकोणबाट निकै उत्साहजनक रह्यो । सन् २०१७ मा हालसम्मकै सर्वाधिक पर्यटकहरुले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०१७ मा ९ लाख ४० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०१५ मा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पर्यटन आगमनमा असर परेको थियो भने त्यसले गर्दा हिमाल आरोहणसमेत प्रभावित बनेकाले नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या ५ लाख ३८ हजारमा झरेको थियो । सन् २०१६ मा ७ लाख ५३ हजार पर्यटक आएकोमा २०१७ मा झन्डै १० लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्नुले यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनालाई बढाएको छ ।

असोजमा सम्पन्न भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)को सम्मेलनले नयाँ पदाधिकारी चयन गरेसँगै एनआरएनहरुले पनि नेपालमा पर्यटक बढी भिœयाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । यसको प्रभाव आउने दिनमा देखिनेछ । यसका साथै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो उडान सेवा नियमित गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरुको आवागमनमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

निगमले वाइड बडी विमान र थप चिनियाँ जहाज किन्नका लागि प्रक्रियासमेत आरम्भ गरिसकेको छ भने निगमले किन्ने वाइड बडी विमानले आउँदो असारबाट व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निगमले हाल एक बोइङ नाइन एसीबी–५७५ र एयरबस ३२० सिरिजका दुई विमानबाट निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ भने आन्तरिकतर्फ चीनबाट ल्याइएका वाई १२ चारओटा, एमए १६ २ र ३ ट्विनअटर विमानबाट आन्तरिक उडान गर्दै आएको छ ।

पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि हुँदाहुँदै पनि वर्षको अन्तिम समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै भएको यूएस–बाङ्गला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले नेपालको हवाई आकाशको सुरक्षाबारे प्रश्न उब्जाइदिएको छ । उक्त दुर्घटनामा परी ५२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
२०७४ वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भने निराशाजनक रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्रथम सात महिना–माघ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्यामा झन्डै पाँच प्रतिशतले गिरावट आएको छ । उक्त अवधिमा गत आर्थिक वर्षको समान अवधिमा २ लाख २८ हजार कामदार विदेश गएकोमा यस वर्ष २ लाख १६ हजारमात्र बिदेसिएका छन् । गत वर्ष पनि बिदेसिने कामदारको सङ्ख्यामा गिरावट आएको थियो ।

विदेशिने कामदारहरुको सङ्ख्यामा गिरावट आएसँगै विदेशबाट भित्रने रेमिट्यान्समा पनि कमी आएको छ । पहिलो सात महिनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा १.७ प्रतिशतको मात्र झिनो वृद्धि देखिएको छ । कतारलाई साउदी अरबसहितका अन्य मुलुकले नाकाबन्दी गरेकाले त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स घट्न थालेको हो । रेमिट्यान्स घट्दा त्यसका असरहरु बैङ्किङ क्षेत्रदेखि अर्थतन्त्रका अन्य गतिविधिमा समेत परेको छ ।

यो वर्ष पनि पुनर्निर्माणका दृष्टिले निराशाजनक नै रह्यो । भूकम्पपीडितहरुले अझै ओत पाएका छैनन् । बल्ल पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोस्रो किस्ताको रकम निकासा गर्ने चरणमा छ । प्रक्रियागत कमजोरीले गर्दा सरकारको अनुदान नपाउने भूकम्पपीडितहरुको सङ्ख्या निकै ठूलो छ ।

देशको बाह्य व्यापार पनि यो वर्ष निराशाजनक नै रह्यो । पर्यटनबाट हुने आय बढे पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर कमजोर हुँदा तथा निर्यात व्यापारबाट हुने आय स्थिर रहँदा देशले ठूलो अनुपातमा शोधनान्तर घाटा बेहोर्नुप¥यो । यो अवस्था वर्षको अन्तिम समयतिर आइपुग्दा अझ बढेर गयो ।

विगत केही वर्षदेखि नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील÷मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने चर्चा चल्दै आए पनि सरकारले नै तत्कालका लागि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमै कायम राख्ने निर्णय ग¥यो । मयूर यातायातलाई काठमाडौंबाट बनेपासम्म चलाउने दिने निर्णयका विरोधमा कोटेश्वरपूर्वका केही बस व्यवसायी समितिले अवरोध गरेपछि वर्षको अन्तिम समयमा आएर सरकारले सुरुमा बनेपासम्म र त्यसपछि देशैभरि यातायात सञ्चालन अनुमतिपत्र (रुट पर्मिट) खुला गर्ने निर्णय ग¥यो । यसले दशकौंदेखि यातायातको क्षेत्रमा कायम रहँदै आएको सिन्डिकेटलाई अब पूर्णतः अन्त्य गर्नेछ भने यात्रुहरुले थोत्रा बसहरुमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।

यस्ता सबै सूचकहरुले मिश्रित परिणाम देखाए पनि देशमा स्थिर सरकार बनिसकेका कारण आउँदा दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक प्रगति हासिल गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।