महालेखापरीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जग्गा किनेर डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई भाडामा दिँदा प्राप्त आयलाई व्यवसायको आयमा समावेश गर्दा नपुग भएको २५ प्रतिशत कर ३ करोड ८ लाख रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालका एक प्रतिष्ठित व्यक्तिले सुरुमा आफ्नो नाममा जग्गा किन्ने र त्यसमा भवन तथा अन्य संरचना बनाई आफ्नै डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई लिजमा दिने गरेको खुलेको छ । महालेखापरीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जग्गा किनेर डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई भाडामा दिँदा प्राप्त आयलाई व्यवसायको आयमा समावेश गर्दा नपुग भएको २५ प्रतिशत कर ३ करोड ८ लाख रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई सम्बद्ध सञ्चालकले विभिन्न ८ स्थानमा जग्गा भाडामा दिई २०७१/७२ र २०७२/७३ मा १२ करोड ८४ लाख भुक्तानी लिएको आधारमा महालेखाले सो कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक डिपार्टमेन्ट स्टोरको सञ्चालक रहेका एक प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गरी सो जग्गामा बनेको भवन तथा संरचना आँफै सञ्चालक भएको डिपार्टमेन्ट स्टोरको लिज होल्ड सम्पत्तितर्फ लेखाङ्कन गरेको प्रतिवेदनमा छ । सञ्चालकको सो जग्गा भाडा दिने उद्देश्यले खरिद गरी सम्बद्ध निकायलाई भाडामा लगाई व्यावसायिक कारोबार गर्दा आय प्राप्त गर्ने तर कर कट्टी नगर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयकर निर्देशिकाको बुँदा २१.२.२ मा घर तथा एकभन्दा बढी सम्पत्ति धारण गरी आय आर्जन गर्नेले प्राप्त भुक्तानीमा लाग्ने कर अन्तिम रुपमा कट्टा नहुने व्यहोरा उल्लेख छ । तर, आयकर ऐनको दफा ९६ मा भने व्यावसायिक आम्दानीलाई आय विवरण पेस गरी खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखाले ती सञ्चालकले आय विवरण पेस नगरेकाले २ वर्षमा प्राप्त आयको २५ प्रतिशत कर तथा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
