राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकले समिति बनाएर गैरसरकारी संस्थाको रुपमा नाफा नकमाउने संस्थाको रुपमा दर्ता भएका संस्थाहरुलाई अनुगमन गरी तिनीहरुको कारोबारलाई आयकरको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरुको कारोबारलाई आयकरको दायरामा ल्याउने भएको छ । राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकले समिति बनाएर गैरसरकारी संस्थाको रुपमा नाफा नकमाउने संस्थाको रुपमा दर्ता भएका संस्थाहरुलाई अनुगमन गरी तिनीहरुको कारोबारलाई आयकरको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासमेत उपस्थिति सो बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आयकरको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकले उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई अझ सक्रिय बनाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर एवम् अन्तशुल्क चुहावट रोक्न अभियान नै चलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि स्वच्छ एवम् नैतिक कर्मचारीलाई सम्बद्ध क्षेत्रमा खटनपटन र पदस्थापन गर्न, राजस्व चुहावटको सूक्ष्म निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्न, चीन र भारत दुवै क्षेत्रबाट तोकिएभन्दा बढी कारोबार गर्दा बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्र कारोबार हुने गरी कानुनमा परिमार्जनको तयारी गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी उनले छोटी भन्सार नाकाहरुबाट पैठारी गर्न नमिल्ने मालवस्तुको विवरणको होर्डिङ बोर्ड सम्बन्धित क्षेत्रमा राख्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण एवम् राजस्व प्रहरी परिचालन सम्बन्धमा भएका निर्देशिकाहरुलाई समय सान्दर्भिक बनाई प्रभावकारिता हासिल गर्न कर्मचारीलाई भनेका छन् ।
त्यसअवसरमा अर्थसचिव डा राजन खनालले अन्तरनिकाय समन्वयबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई नतिजामूलक बनाउने भन्दै सूक्ष्म, गहन र गोप्य रुपमा अनुगमन एवम् अनुसन्धान गरी चोरी पैठारी भएका मालवस्तुहरु औपचारिक माध्यमबाट प्रवेश हुने किसिमले कार्यसम्पादन गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । चोरी पैठारी एवम् राजस्व चुहावटको जोखिमका सम्भाव्य क्षेत्रहरु, वस्तुहरु, स्थानहरु र कर्मचारीहरुको विश्लेषण एवम् पहिचान गरी जोखिमममा आधारित अनुसन्धान तथा राजस्व गस्ती परिचालन गर्न उनले निर्देशन दिए ।
त्यसअवसरमा गृहसचिव राईले मदिरा विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नियमित र संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राजस्व सङ्कलन एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न आजैका मितिदेखि आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । छलफलमा अर्थ, गृह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवहरु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक एवम् अर्थ मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरु सहभागी थिए ।
