सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखे पनि पछि संशोधन गर्दै ६ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसलाई पनि चुनौती दिँदै विश्व बैङ्कले ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा खुम्चिने बताएको हो ।
विश्व बैङ्कले पछिल्ला केही आर्थिक वर्षदेखि बन्ने गरेका अवास्तविक बजेटका कारण नेपालमा ब्याजदरमा वृद्धि देखिएको दाबी गरेको छ । अवास्तविक बजेटको असर वित्तीय क्षेत्रको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव देखिएको र त्यसको चाप ब्याजदरमा परेको हो ।
विश्व बैङ्कका नेपाल प्रतिनिधि दामिर कौशिकले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेट ’अवास्तविक’ तरिकाले निर्माण गरिएको दाबी गरेका छन् । विश्व बैङ्कद्वारा तयार पारिएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा तरलता अभावसँगै ब्याजदर वृद्धिको समस्या आएको बताएका हुन् । विश्व बैङ्कले विगत तीन वर्षदेखि नेपालमा तरलता अभाव भएको र त्यसको प्रमुख कारण बजेट यथार्थपरक नबन्नुलाई मानेको छ । स्रोत नभए पनि बजेटमा कार्यक्रम देखाउने र वित्तीय सुशासन कायम नगर्ने मामलामा नेपाल अगाडि देखिएको छ ।
विश्व बैङ्कले कार्यक्रममा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई चुनौती दिँदै चालू आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखे पनि पछि संशोधन गर्दै ६ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसलाई पनि चुनौती दिँदै विश्व बैङ्कले ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा खुम्चिने बताएको हो ।
केही दिनअघि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले पनि सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् ४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । विश्व बैङ्कले सबैभन्दा कम प्रक्षेपण गरेको छ ।
सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्न निकै चुनाती रहेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । हिउँदे बालीमा आएको गिरावट, रेमिट्यान्सको घट्दो अवस्थालगायतका कारण सरकारी लक्ष्य भेटाउन कठीन हुने विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर रेमिट्यान्स आउने क्रम ओरालो लाग्दै आएको छ,’ अर्थशास्त्री सुद्युम्न दाहालले भने, ‘यसको असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको हो ।’
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ६ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । सो वर्षमा जीडीपीमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन)को ३० प्रतिशत योगदान थियो । यो वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्र केही राम्रो भएको छ । विद्युत्को सहज आपूर्ति, श्रम समस्या कम भएकाले पनि उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाएको छ ।
