नयाँ सवारीसाधनलाई रुट परमिट लिन स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस नचाहिने भएको छ । सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले यस्तो नियम लागू गरेको हो । रुट परमिट लिन सम्बन्धित यातायात व्यवसायीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा सहकारी तथा फर्ममा दर्ता भई सीधै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकरण गर्न सकिने यातायात व्यवस्था कार्यालयका सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए ।

स्थानीय यातायात समितिले शुल्क लिएर सिफारिस गर्ने हुँदा सिन्डिकेट मौलाएकाले सेवामैत्री यातायातलाई विभागले तत्काल रुट परमिट दिने उनले बताए । ‘स्थानीय यातायात समितिबाट सिफारिस लिइँदा आर्थिक चलखेल हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ खालका सेवामैत्री मास ट्रान्सपोर्टेसन आए विभागले तत्काल रुट परमिट दिन्छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार सवारी ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सवारीहरुलाई पुनः दर्ता गर्नु नपर्ने नियम लागू गरेको छ । २०३४ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सवारीले आफ्नै कम्पनी प्रालि खोल्न पाउने प्रावधान मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गरेको छ । पञ्जीकरण गर्न सवारी दर्ता, सवारीको बिमा, आयकर तिरेको हुनुपर्ने, कम्पनी भए कम्तीमा ५ सवारीसाधन हुनुपर्ने र चालक तथा सहचालकलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरेको हुनुपर्ने प्रक्रिया छ ।

सरकारले कोटेश्वरदेखि बनेपासम्म मयूर यातायातलाई रुट इजाजत दिएपछि राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घलगायत एक दर्जन यातायात व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् ।