महाकाली नदीबाट दुवै देशले अहिले १२ अर्ब क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ । साइट कार्यालय राखेर काम थालेपछि स्थानीय खुसी देखिन्थे । जीवन बदलिने अनेकौं सपना साँचेका थिए । तर, अब ती सपना सपना मात्र भएका छन् । ६०–७० वर्ष काटेका बूढाबूढी अब पञ्चेश्वर निर्माण नहुनेमा ढुक्क छन् । पहिलो पुस्तादेखि सुरु भएको चर्चा तेस्रो पुस्तासम्म बन्ने सङ्केत नदेखिएपछि यसले स्थानीयलाई निरास मात्र बनाएको छ । 

‘पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण धेरै पहिला तय भएको थियो । अहिलेसम्म कति लगानी बढिसक्यो ? तर, अब दुवै देशको पहलमा प्राधिकरण गठन भएको छ । एक वर्षभित्र आयोजनाको काम सुरु हुन्छ । भारत यसमा सक्रिय रूपमा काम गर्न चाहन्छ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साउन १८ गते तत्कालीन संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दा यसो भनेका थिए । उनले बोलेको ३ वर्ष ८ महिना पुगेको छ । तर, पञ्चेश्वर निर्माण हुने सङ्केत देखिएको छैन । ‘भारत सक्रिय रुपमा काम गर्न चाहन्छ’को अर्थ नेपालको अधिकार खोस्न चाहन्छ भन्ने लागेको छ ।

एक वर्षभित्र निर्माण हुने घोषणा भए पनि अहिलेसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा भएको छैन । निर्माण अवधि १० वर्ष राखेर काम सुरु भएको भए करिब ४० प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्थ्यो । तर, आयोजना निर्माण नहुने अन्त्यहीन दिशामा धकेलिएको छ ।

नेपालको स्वार्थ, चाहना वा बलबुतामा पञ्चेश्वर निर्माण हुने अवस्था छैन । जबसम्म भारत अग्रसर हुँदैन, दुवै देशको स्वार्थ सन्तुलन कायम हुने अवस्था आउँदैन । आयोजना अघि बढ्नेवाला छैन । अघि बढ्न नसक्नुको एउटै कारण महाकाली नदीको पानी बाँडफाँट हो ।

पानी तथा जलस्रोतबारे लेख्ने वा खोज गर्ने व्यक्तिका अनुसार महाकाली नदीमा ८० प्रतिशत पानी भारत हुँदै बग्ने खोलाबाट र बाँकी नेपालतर्फबाट मिसिन्छ । यद्यपि, यस नदीको उत्पत्ति वा मुहान र सीमाबारे टुङ्गो लागेको छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार दुई देशको सीमा भएर बग्ने नदीमा समान हक तथा अधिकार हुनुपर्छ । यसमा भारतको सधैं बलमिच्याइँ छ ।

पञ्चेश्वरको उठान

महाकाली नदीमा शारदा बराज (ब्यारेज) निर्माण गर्न सन् १९१६ तिर तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । नेपालका तत्कालीन शासक चन्द्रशमशेरसँग यसबारे छलफल भएको महाकाली नदी तथा सन्धिबारे खोज गर्दै आएका पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल बताउँछन् ।

सन् १९२० देखि १९२८ सम्म शारदा बाँध निर्माण गर्दा नेपाली भूमि मिचियो । पछि टनकपुर बाँध निर्माण हुँदा पनि यस्तै भयो । टनकपुरको विद्युत् गृहलाई उच्चतम क्षमतामा विकास गर्न बायाँ तटबन्ध नेपालको अग्लो भूमिमा बनाउनुपथ्र्यो । भारतले आवश्यक जमिन नेपालसँग मागेको थियो ।

२०४६ सालको बहुदलीय आन्दोलन र त्यसपछिको अन्तरिम सरकारमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनी भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाली भूमि उपलब्ध गराइदिन भारतले आग्रह गरेको थियो । तर, भट्टराईले प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । २०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । र, उनी भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाली भूमि उपयोग गर्न सहमति दिएको ढुङ्गेलको भनाइ छ ।

ढुङ्गेलका अनुसार कोइरालाले दिल्लीमा असमान सन्धि गरेको भन्दै ठूलो विरोध भयो । संसद्मा हङ्गामा मच्चियो । सर्वोच्च अदालतले सम्झौता भएको विषय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने फैसला ग¥यो । यही क्रममा कोइराला सरकार हट्यो । र, नेकपा एमालेको नौमहिने सरकार आयो । यही बेला टनकपुरको विवाद सल्टाउन एकीकृत महाकाली सन्धिको ‘प्याकेज’ बन्यो ।
२०५२ साल माघ २९ गते महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । यसमा समग्र महाकाली नदी बेसिनको विकास गर्ने लक्ष्यले शारदा बराज, टनकपुर बराज र पञ्चेश्वर बुहउद्देश्यीय आयोजना विकास गर्ने किटान गरियो । भारतले टनकपुरमा निर्माण गरेको बाँधको विवाद सल्टाउनकै लागि महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर घुसाइएको ढुङ्गेलको दाबी छ ।

पञ्चेश्वर निर्माणको पृष्ठभूमि

महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर निर्माण गर्ने विषय तत्कालीन ब्रिटिस भारतकै पालामा उठेको थियो । पछि सन् १९५६ मा भारतले आयोजनास्थलको पहिचान ग¥यो । सन् १९६२ देखि अध्ययन सुरु गरेर सन् १९७१ मा भारतले प्रतिवेदन तयार ग¥यो ।
भारतले आयोजना निर्माण गर्न सन् १९७८ मा नेपाल र भारतका विज्ञ सम्मिलित ‘विज्ञहरुको संयुक्त समूह (जेजीई)’ गठन भयो । यसपछि वातावरणीय तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन हुँदै आयो । सन् १९८८ मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत ‘पञ्चेश्वर आयोजना कार्यालय’ गठन भयो ।

सन् १९८८ देखि १९९४ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (आईडीए)को सहयोगमा नेपालतर्फको अध्ययन भयो । साथै, विभिन्न स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भए । सन् १९९५, नोभेम्बरमा नेपालले डीपीआर तयार ग¥यो ।

सन् १९७८ देखि २००० सम्म २१ पटक जेजीईको बैठक बस्यो । तर, आयोजना निर्माणको ठोस निकास निस्केन । सन् २००१ मा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्न क्षेत्र निर्धारण भयो । र, कार्यसूची (टीओआर)समेत तयार गरियो ।
सन् २००५ देखि विद्युत् विकास विभागले विस्तृत वातावरणीय अध्ययन गरेर सन् २०११ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पञ्चेश्वर निर्माणको चर्चा चलेको ६२ वर्ष पूरा भयो । नेपालले आयोजनाको कार्यालय राखेको पनि ३० वर्ष बित्यो । हिजोदेखि सल्टिनुपर्ने समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । आयोजना निर्माणको बाहनामा भारतले नेपाललाई पानी उपयोगमा चेप्दै आएको छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण

महाकाली सन्धिको ३ र १० नम्बर बुँदामा आयोजना निर्माण गर्न एक स्वतन्त्र निकाय गठन गर्ने उल्लेख छ । तर, वर्षौंसम्म यसको काम सुरु भएन । २०६५ असोज १३ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक (जेसिडब्लूआर)ले ‘पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए)’ गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, झन्डै सात वर्षसम्म पीडीए गठन छलफलमै सीमित रह्यो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा पीडीए गठनसम्बन्धी कार्यादेश (टीओआर) पारित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मोदीले कार्यादेश पारित गरेका थिए । यसपछि पीडीए गठन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

पञ्चेश्वर अघि बढाउने क्रममा सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी) गठन भयो । गभर्निङ बडीमा नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिव सहअध्यक्षका रुपमा रहने प्रावधान तय गरियो । उनीहरुले नै बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन् । यस्तै, दुवै देशका ६÷६ व्यक्ति सञ्चालक र राजदूत स्थायी आमन्त्रित सदस्य छन् ।

बैठकले २०७१ असोज ७ गते पीडीए विधान पारित गरेको थियो । पीडीएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने प्रावधन छ । ती व्यक्ति दुवै देशका एक÷एक जना र आलोपालो हुनेछन् ।

आपसी सहमतिमा सीईओ नेपाल र उपसीईओ भारतको नियुक्त गर्ने निर्णय भयो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले महेन्द्रबहादुर गुरूङलाई ३ वर्षका लागि सीईओ र भारतका एचके साहुलाई उपसीईओ नियुक्त ग¥यो ।

अल्मलमै गभर्निङ बडी

गभर्निङ बडीको पहिलो बैठक २०७१ असोज ६ र ७ गते काठमाडौंमा बस्यो । यसमा सामान्य छलफल भयो । दुवै देशले छुट्टाछुट्टै तयार गरेको डीपीआर एकीकृत हुने भयो । एकअर्काले उपलब्ध तथ्य तथा सामग्री साटासाट गर्ने विषय उठ्यो । यसैगरी, तीन वर्षका लागि सीईओ, उपसीईओ तथा प्राधिकरणमा अन्य सञ्चालक नियुक्तिको निर्णय गरियो ।

दोस्रो बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा २०७१ मङ्सिर २ र ३ गते भयो । यो बैठकले ६ महिनाभित्र एकीकृत डीपीआर तयार गर्ने निर्णय ग¥यो । र, उक्त जिम्मेवारी भारतकै सरकारी कम्पनी वापकोस लिमिटेडलाई दिइयो । डीपीआर टुङ्गो लागेपछि कुन मोडलमा पञ्चेश्वर निर्माण गर्ने भन्ने दोस्रो बैठकको माइन्युटमा उल्लेख छ ।

दोस्रो बैठक सकिएको ३ महिनापछि काठमाडौंमा बस्ने भनिएको तेस्रो बैठक निर्धारित समयमा बसेन । कहिले भारतीय जलस्रोत सचिव आउन नभ्याउने जानकारी गराइयो त कहिले प्रधानमन्त्री मोदीसँग विदेश जानुपर्ने कारण देखाइ महिनौं धकेलियो । एक वर्ष बढी लम्ब्याएपछि २०७२ फागुन २० र २१ गते काठमाडौंमा बैठक बस्यो ।

६ महिनाभित्र तयार गर्ने भने पनि एक वर्षसम्म वापकोसले डीपीआर पूरा गरेन । र, सन् २०१६ को अगस्टसम्म थप समय माग्यो । गभर्निङ बडीको तेस्रो बैठकले मागेअनुसार समय दियो । तर, अझै काम पूरा भएको छैन ।

तेस्रो बैठकपछि चौथो र पाँचौं पूर्ण बैठक बस्न सकेन । वापकोसले डीपीआर पनि तयार गरेको छैन । यही कारण गभिर्निङ बडीको छैटौं बैठक बसेको छैन । जसले आयोजना निर्माणमा उठेका दर्जनौं विवादित मुद्दा जेलिँदै गएका छन् ।

डीपीआरमा विभेद र पानीको अधिकार

एकीकृत महाकाली सन्धिमा उत्पादित बिजुली र पानी आधाआधा बाँड्ने उल्लेख छ । अहिलेको उपभोग्य उपभोग पानीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पानी आधाआधा भनिएको हो । यस्तो उपभोग्य पानीमा भारतले शारदाबाट लगेको र नेपालले चाँदनी दोधारा तथा टनकपुरबाट पाउनुपर्ने पानी मानेको छ ।

भारतले चाँदनी र दोधाराले पाउने पानी उपभोग्य नरहेको र यो पञ्चेश्वर निर्माणपछि मात्र दिन सकिने दाबी गर्दै आएको छ । सन्धिमाती क्षेत्रका लागि १० क्युसेक पानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । टनकपुरबाट पाउनुपर्ने पानीको विवाद पनि सुल्झिएको छैन ।
टनकपुरबाट नेपाललाई पानी दिने सतह (सिल लेभल)को विषय विवादित छ । भारतले समुद्री सहतदेखि २४५ मिटर उचाइबाट पानी दिने भनेको छ । तर, आफूले शारदा नहरमा २४१.५ मिटरबाट उपभोग गरिरहेको छ । बालानन्द पौडेल ऊर्जा सचिव हुँदा नेपालले पानी पाउने उचाइ २४४.२५ मिटरमा झारियो ।

पौडेलको कार्यकालमा भएको निर्णयमा व्यापक विरोध छ । नेपाली पक्षले भारतले प्रयोग गरेकै उचाइबाट पानी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सीमाभन्दा करिब १ सय ६० किलोमिटर तल आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनाएको सहायक शारदा बाँधको पानीमा भने प्रतिकूल असर पर्न नहुने विषय उठाएको छ ।

अझै धेरै प्राविधिक, नीतिगत, आर्थिक र कानुनी विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको पीडीएका कार्यकारी निर्देशक (कानुन) कोशलचन्द्र सुवेदीले बताए । ‘भारतले तल्लो शारदाको पानी पञ्चेश्वरबाट प्रत्याभूति गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘बाँध दुवै देशको सीमाभन्दा निकै तल पर्ने हुँदा यो विषय मान्य हुँदैन ।’

डीपीआरमै भारतले सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानीको सुविधा कटौती गरिदियो । यसमा नेपालले आपत्ति जनाएको छ । यही कारण लामो समयदेखि डीपीआर टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पानीको विषय टुङ्गो नलाग्दासम्म पञ्चेश्वर निर्माण गर्न नहुने ऊर्जा मन्त्रालय तथा पीडीएकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

पञ्चेश्वरबाट भारततर्फ हुने सिँचाइको लाभ डीपीआरमा कम देखाइएको छ । विद्युत्सहित भारतले पञ्चेश्वर निर्माणपछि १६ लाख हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउँछ । तर, डीपीआरमा जम्मा १ लाख ९० हजार हेक्टर कायम गरिएको छ । यस्तै, खानेपानी र बाढी नियन्त्रणको लाभमा पनि कम मूल्याङ्कन गरेर नेपाललाई तल पार्न खोजिएको छ ।

भारतले टनकपुर बाँधमा विद्युत्गृह निर्माण गरेको छ । सन्धिअनुसार यहाँबाट नेपालले वर्षको ७ करोड युनिट बिजुली निशुल्क पाउँछ । पञ्चेश्वर निर्माण हुँदा हिउँदमा तल्लो तटमा पानीको बहाब बढ्छ । र, टनकपुरबाट बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यो विषय डीपीआरमा मौन छ । मुआब्जा, पुनर्बास र पुनस्र्थापना दुवै देशको मापदण्डअनुसार तय गर्नुपर्ने हुँदा यसको मोडालिटी तयार भएको छैन । यस्तै, रुपालीगाढमा निर्माण हुने रि–रेगुलेटिङ ड्यामको वातावरणीय अध्ययन पूरा भएको छैन ।

विज्ञ समूह गठन

सरकारले डीपीआर पुनरवलोकन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो । सचिवालयले सचिवको संयोजकत्वमा अर्जुन श्रेष्ठ, श्रीरञ्जन लाकौल, लेखमानसिंह भण्डारी, सोमनाथ पौडेल, शिवकुमार शर्मा, सुवर्णलाल श्रेष्ठलगायत सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरेको थियो ।

उक्त विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट)ले विवादित विषय टुङ्ग्याउने भनिएको थियो । काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठकले केही बुँदामा सहमति खोज्ने प्रयास ग¥यो । दिल्लीमा भएको दोस्रो बैठकमा कुरा मिलेन । नेपाली र भारतीय अधिकारीबीच भनाभन नै भयो । अनि, नेपाली प्रतिनिधि तयार भएको माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरी फर्के ।

महाकाली नदीबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानीको विषय भने टुङ्गिएको छैन । वापकोसले तयार गरेको प्रारम्भिक डीपीआरमा भारतले आफ्नो देशलाई फाइदा हुने गरी पानीको बाँडफाँट गरेको र २० प्रतिशत पानी मात्र नेपालले पाउने किटान गरेको छ ।
डीपीआरमा आयोजनाको लागत ५ खर्ब रहेको र १२ वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने उल्लेख छ । नेपालतर्फ १४ गाविस र भारततर्फ १ सय ६० गाविस डुबानमा पर्ने आयोजनाको जलाशय १ सय ४० वर्गकिलोमिटर फैलिने आकलन छ ।

आयोजनाको क्षमता

भारतले सन् १९७१ मा गरेको अध्ययन अनुसार पञ्चेश्वरको क्षमता १ हजार मेगावाट उल्लेख छ । महाकाली सन्धि भएलगत्तै तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले आयोजना २ हजार मेगावाटमा निर्माण हुने बताएका थिए । तर, यसको तथ्य भेटिँदैन । भारतीय अध्ययनले आयोजनाको क्षमता ५ हजार ६ सय मेगावाट तोकेको छ ।

नेपालले सुरुदेखि नै आयोजना उच्च क्षमतामा निर्माण हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, विभिन्न समयमा हुने द्विपक्षीय वार्तामा बलियो उपस्थिति जनाउन नसक्दा भारतले यसको बेवास्ता गरेको छ । पञ्चेश्वर र रुपालीगाढमा दुईओटा बाँध निर्माण गर्ने नेपालको योजना हो ।

पञ्चेश्वर बाँधबाट ६ हजार ४ सय ८० र रुपालीगाढबाट २ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य थियो । यो पप्प स्टोरेज आयोजना निर्माण हुनुपर्ने उठान हुँदै आएको हो । उच्च माग हुँदा आयोजना सञ्चालन गर्ने र कम माग हुँदा वा रातको समयमा तल्लो जलाशयको पानी तानेर माथिल्लो जलाशय भर्ने योजना हो ।

नेपालले ६ हजार ७ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको पहिचान गरे पनि वापकोसले डीपीआरमा ५ हजार ४० मेगावाट मात्र किटान गरेको छ । डीपीआर अनुसार सुरु क्षमताभन्दा १ हजार ६ सय ८० मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन हुने देखाइएको छ ।

सीईओको पदावधि सकिँदै, उपलब्धि शून्य

पीडीएका सीईओ महेन्द्रबहादुर गुरूङको पदावधि २०७५ असार १६ गते (जुन, २०१८) पूरा हुँदै छ । पीडीएअनुसार तीन वर्ष नेपालको र अर्को तीन वर्ष भारतको सीईओ रहने प्रावधान छ । अब भारतको पालो हो ।

सम्बन्धित क्षेत्रमा कम जानकार र द्विपक्षीय पानीका विषयमा अनुभव नहुँदा गुरूङले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको त्यहीँका अधिकारी बताउँछन् । नेपालले पाउनुपर्ने पानी र अधिकारको अडानमा गुरूङको फितलो उपस्थितिले पनि उनको कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुन सकेन ।

लागत थपिँदै

डीपीआरमा आयोजनाको लागत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कुल लागतमध्ये नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ (४० प्रतिशत)सम्म लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भारतकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नेपाललाई थप भार पर्ने देखिएको छ ।

सन् २०१० मा गरिएको अध्ययनमा लागत करिब ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । आयोजना निर्माण, पुनःस्थापना तथा पुनर्बासलगायत विषय समेटिँदा लागत थपिएको बताइएको छ ।

पानीको उपलब्धता

महाकाली नदीबाट दुवै देशले अहिले १२ अर्ब क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ ।
आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युबिक मिटर उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाएको छ । थप उपलब्ध हुने ६ अर्बमध्ये ३ अर्ब नेपाललाई दिनुपर्ने, १ अर्ब ९२ करोड भारतले प्रयोग गर्ने र बाँकी १ अर्ब ५० करोड क्युबिक मिटर नदीमै छोड्नुपर्ने डीपीआरमा छ । भारतले अहिले पाउनुपर्ने पानी त उपलब्ध गराएको छैन ।

डुबान क्षेत्रफल

आयोजनाबाट नेपाल र भारतमा ७५ गाउँका १२ हजार १ सय किलोमिटर क्षेत्र डुबान हुनेछ । नेपालतर्फ ५ हजार ७ सय ३९ वर्गकिलोमिटर र भारततर्फ ६ हजार ३ सय ६१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ । यसबाट नेपालतर्फ २ हजार ९ सय २६ घरधुरी अर्थात साढे २२ हजार व्यक्ति विस्थापित हुने अध्ययनमा छ ।

आयोजना निर्माणपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा थप २० लाख हेक्टर (शारदा नहरबाट उपभोग भइरहेको पानीबाट १६ लाख हेक्टर जम्मा ३६ लाख हेक्टर) जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ । जलाशयबाट नेपालतर्फ ३४ र भारततर्फ ६६ प्रतिशत जमिन डुब्ने अनुमान छ ।

आयोजनाको प्रगति

आयोजनाको कार्यालय अहिले महेन्द्रनगरमा छ । २०४४ सालमा बैतडीको पञ्चेश्वर ७ रोलघाट नजिकै आवासगृह तथा आयोजना कार्यालय खुलेको स्थानीय बताउँछन् ।

जीर्ण बन्दै गएको आयोजनाको साइट कार्यालय, माटो परीक्षणका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ बनाइएका ५० मिटर लामो सुरुङ, पानीको बहाव नाप्ने गेज रिडर र बर्खामा नदी वारपार गर्ने ट्रलीबाहेकका संरचना देख्न पाइँदैन ।

साइट कार्यालय राखेर काम थालेपछि स्थानीय खुसी देखिन्थे । जीवन बदलिने अनेकौं सपना साँचेका थिए । तर, अब ती सपना सपना मात्र भएका छन् । ६०–७० वर्ष काटेका बूढाबूढी अब पञ्चेश्वर निर्माण नहुनेमा ढुक्क छन् । पहिलो पुस्तादेखि सुरु भएको चर्चा तेस्रो पुस्तासम्म बन्ने सङ्केत नदेखिएपछि यसले स्थानीयलाई निरास मात्र बनाएको छ ।

पञ्चेश्वरले बगरको बसाइ सकिने र विकासको ढोका खुल्ने आशा त्यत्तिकै थन्किएको छ । आयोजनास्थलसम्म सडक पु¥याउन २०३९ सालमा बैतडी पाटनदेखि काम सुरु भएको थियो । त्यो पनि अहिले हराएजस्तै छ ।

नुनतेल किन्नसमेत महाकालीको भेल तरेर भारत जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने स्थानीयको आशा अझै मरेको छैन । खानेपानी र सिँचाइको सुविधा नभएका बस्तीबाट सहर र तराईमा बसाइ सर्ने सोच बनाएकाहरु अन्योलमै छन् ।

भारतमा विरोध आन्दोलन

आयोजनाको डीपीआरले अन्याय गरेको भन्दै भारततर्फ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् । डीपीआरमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको पुनस्र्थापनाबारे बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन हुँदै आएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइका बेला पनि यो जारी थियो ।

वापकोसले तयार गरेको डीपीआर खारेज गर्न पनि उत्तराखण्डवासीको माग छ । प्रभावित गाउँ बौनकोट, पीपलतडा, तडिगाउँ, डाकुला, बलतडी, मनानीगाड, अमखोला, बसेडा, सिमु, कानडी, रज्युडा, झुलाघाटलगायत क्षेत्रका स्थानीय आयोजनाप्रति असन्तृष्ट छन् ।

महाकालीसँग जोडिएका भारतका तीन जिल्लाका बासिन्दा पञ्चेश्वरबाट प्रभावित हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । डीपीआरले प्रभावितको पुनर्बासमा ध्यान नदिए काम अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिइएको छ । न्यायपूर्ण तरिकाले काम नभए आयोजना खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत छ ।

उत्तराखण्डका पर्यावरणविद्ले पनि प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा डीपीआरले कमजोर नीति ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि पुनस्र्थापना गर्न डीपीआरमा निकै कम रकम राखिएकाले उनीहरुले बाँध निर्माण तत्काल अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मात्र चर्चा 

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान्छन् वा भारतीय उच्च अधिकारी नेपाल आउँछन् । पञ्चेश्वरको निर्माणको चर्चा निकै हुन्छ । २/४ वर्षमै आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने भ्रम छरिन्छ । भ्रमणपछि यो आफ्नै समस्यामा जेलिएर थन्किन्छ ।

पुनः अर्को भ्रमण तय नहुँदासम्म कसैले आयोजनाको चर्चा वा प्रगतिको कुरा गर्दैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारत भ्रमणमा रहे । यो मौकामा पञ्चेश्वर निर्माण र प्रगतिका विषय उठे ।

महाकाली सन्धिपछि समयसमयमा यसरी नै आयोजनाको चर्चा हुने गर्छ । कहिले सेलाउँछ त कहिले उत्कर्षमा पुग्छ । नेपाल र भारतले आफ्नो क्षेत्रमा केही काम गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा दुई पक्षबीच वार्ता, छलफल र बैठक पनि हुँदै आएको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा अब आयोजना निर्माण हुने भयो भन्ने हावा फेलियो । तर, आयोजनाको प्रगति चिप्लेकीरोझैँ घस्रिरहेको छ । कामको तात्त्विक उपलब्धि नभए पनि मोदीको भ्रमणपछि पञ्चेश्वरले बढी नै चर्चा पायो ।

नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण क्रममा आयोजनाको एजेन्डा छुट्दैन । स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मोदी नेपाल आएका थिए । त्यसपछि ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा हुँदै पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको हरेक भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छ । तर, उपलब्धि हासिल हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका हरेक बैठक तथा छलफलमा कमजोर उपस्थिति तथा कूटनीतिक बहसको अभावले नेपाल तल पर्दै आएको छ । लामो समयदेखि भारतसँग वार्ताको टेबलमा बस्दा नेपालको संस्थागत उपस्थिति बलियो छैन । योजना तथा पूर्वतयारी कमजोर छ । यो पक्षलाई सजिलै आकलन गर्ने भारतीय अधिकारीले तल पार्ने गरेको विभिन्न छलफलमा सहभागी कर्मचारीले नै बताउने गरेका छन् ।

देशमा बहुदलीय व्यवस्थापछि वा महाकाली सन्धिपछि २० जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भए । उनीहरुका हरेक भ्रमणमा पञ्चेश्वरको मुद्दा छुटेन । तर, २२ वर्ष हुँदासम्म पानीको मुद्दामा अडान लिएर टुङ्गो लगाउन नसक्नुका पछाडि कूटनीतिक अक्षमता कारक मान्न सकिन्छ । हरेक १० वर्ष पुनरवलोकन हुने भने पनि यसबारे अहिलेसम्म चर्चा हुँदैन ।

नेपालको कमजोर उपस्थितिले भारतसँग पानी उपयोग र यसको लाभबारे राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा छलफल हुन सकेको छैन । र, हुने सम्भावना पनि छैन । यो नै पञ्चेश्वर निर्माण नहुने बलियो आधार हो । आयोजना अझै दशकौंसम्म चर्चा, विवाद र बहसमा सीमित हुनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्दैन । पञ्चेश्वर निर्माणको बहस ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे’ भन्दा फरक छैन ।

(क्यापिटल म्यागजिनका लागि लक्ष्मण वियोगीले तयार पारेको रिपोर्ट)