राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले राखेको संशोधित अनुमानअनुरुप नै हुने दाबी गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले राखेको संशोधित अनुमानअनुरुप नै हुने दाबी गरेको छ ।
चालू बजेटमा सरकारले ७.२ प्रतिशतको सुरुआती लक्ष्य लिए पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा चालू वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख गरेका थिए । विभिन्न दातृ निकायहरुले ५ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला सरकारले नयाँ प्रक्षेपण ल्याएको हो । अब दातृ निकायहरुले पनि सरकारकै आधिकारिक तथ्याङ्क प्रयोग गर्छन् । यसअघि विश्व बैङ्कले ४.६ प्रतिशत र एसियाली विकास बैङ्कले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
अर्थतन्त्रको आकार बढेर ३० खर्ब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनिने यो रकमले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बताउने गर्छ । यसअघि जीडीपीको आकार २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँबराबरको थियो । सरकारले आर्थिक वृद्धि गणना यथार्थपरक नभएको भन्दै गणनालाई यथार्थपरक बनाउन विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।
विभागले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि भने पूर्व प्रक्षेपणभन्दा बढेको दाबी गरेको छ । यसअघि ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनिएकोमा विभागले संशोधित प्रक्षेपण गर्दै गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ७.३९ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको छ ।
विभागले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको जनाएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी गत वर्षको भन्दा १ सय ४२ अमेरिकी डलर बढेर १ हजार ४ डलर पुगेको छ । यसअघि प्रतिव्यक्ति आम्दानी ८ सय ६२ डलर थियो । नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा एक वर्षमा एक नेपालीको आम्दानी १५ हजार रुपैयाँले बढेको हो ।
आर्थिक वृद्धिमा गैरकृषिक्षेत्रले बढी सहयोग गरेको छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर २.८२ प्रतिशत रहँदा गैरकृषिक्षेत्रको वृद्धि दर ७.१ प्रतिशत छ । धान र दलहन बालीको उत्पादनमा ह्रास हुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर परेको हो । यसअवधिमा विद्युत् र पानीजन्य क्षेत्र पनि कमजोर रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को हिस्सा घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २९.५२ प्रतिशत रहेको हिस्सा गत वर्ष २६.३२ प्रतिशत र चालू वर्ष २४.५२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । खासगरी पछिल्लो समयमा जीडीपीको आकार बढ्दै जाने र रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम खुम्चिँदै जाँदा हिस्सा घट्न थालेको हो ।
