नेपाल व्यवस्थापन सङ्घ (म्यान)ले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा उनले आगामी दिनमा जथाभावी आयात हुन नदिई आन्तरिक उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए । त्यस अवसरमा उनले कृषि संरक्षित क्षेत्र भएको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपाल विश्वका सस्ता वस्तुको डम्पिङ साइट नबन्ने घोषणा गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपालीहरु उद्यमी नभई उपभोक्ता मात्रै भएकाले आयातमा उच्च वृद्धि भएको उनको दाबी छ ।
नेपाल व्यवस्थापन सङ्घ (म्यान)ले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा उनले आगामी दिनमा जथाभावी आयात हुन नदिई आन्तरिक उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए । त्यस अवसरमा उनले कृषि संरक्षित क्षेत्र भएको दाबी गरे । ‘भन्नका लागि मात्र नेपाल कृषि प्रधान मुलुक नभएर वास्तवमै संरिक्षत क्षेत्र हो’ उनले भने, ‘विश्वका कतिपय सङ्घसंस्थासँग गरेको सम्झौताभित्र रहेर आफ्ना वस्तु उत्पादनलाई संरक्षण गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ।’
कतिपय अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदा मूल्य वृद्धिको चपेटामा उपभोक्ता पर्न सक्ने भन्दै उनले कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दा उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी काम गर्ने दाबी गरे । हालै आयातित चिनी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दा नेपाली चिनीको मूल्य बढेको तर्फ अर्थमन्त्री खतिवडाले घुमाउरो पाराले सङ्केत गरे । केही दिनअघि चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याएपछि आयातकर्ताहरुले चिनीको मूल्य बढ्ने दाबी गरेका थिए ।
‘स्वास्थ्य, वातावरण र समाजलाई हानी पु¥याउने गरी भएको आयातलाई निरुत्साहित गर्छौं’ उनले भने, ‘तपाईंहरुले घरजग्गाको कारोबारलाई कसरी नियन्त्रण गरियो भनेर मलाई ‘टेस्ट’ गरिसक्नु भएको छ । गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिन्न भन्ने कुरामा फेरि टेस्ट गर्नु आवश्यक छ र ?’ अहिले कानुनमा कतिपय कर स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार कसले उठाउने भन्ने सवाल पैदा भएपनि आगामी वर्षका तीनै तहका बजेट आइसक्दा त्यसको निराकरण हुने उनले दाबी गरे । ‘बजेटसँगै आउने आर्थिक कानुनहरुले सबै व्यवस्थित गर्छ’ उनले भने, ‘दोहोरो कर कसैले तिर्नु पर्दैन ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले व्यापार प्रवद्र्धन अधिक हुँदा आन्तरिक उत्पादनमा मात्रै नभएर उपभोगमा पनि रुचि घटेको बताए । सरकारले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेको र यथार्थमा त्यो चाहेको हो भने लगानी प्रवद्र्धन गरिने नीति अख्तियार गर्न र उद्यमीलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलन गर्नेतर्फ ध्यान दिनसके र हुन्डीलाई नियन्त्रण गर्न सके वित्तीय क्षेत्रको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव हट्ने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा खिमलाल देवकोटा र सुजीव शाक्यले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेश २, कर्णली र ७ लाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र सहमतिका आधारमा समन्यायिक ढङ्गले काम गरेमा धेरै समस्या समाधान हुने र त्यसले मुलुक एक कदम अघि बढ्न बाटो खोल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
