कर जनताको ढाड सेक्ने गरी होइन, यहाँका जनताको आयस्रोत हेरेर कसरी सहुलियत दरमा करको दायरामा सबैलाई समेट्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले सोचिरहेको छ । कर देश विकासका लागि हो । कर लगाएर देशको विकास हुँदैन भने त्यसमा कर लगाउनु उचित हुँदैन, त्यसमा प्रदेश सरकार प्रस्ट छ ।

हिमाल, पहाड र तराई समेटेर बनाइएको प्रदेश ७ मा नौ जिल्ला छन् । करिब २६ लाख जनसङ्ख्या बसोपास गर्ने प्रदेश ७ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता ४६ प्रतिशत छन् । मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा साधारण खर्च ३६ अर्ब र पुँजीगत खर्च साढे १५ अर्ब गरी साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च भएको छ भने ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यसरी हेर्दा खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन १७ प्रतिशत मात्रै छ । ८३ प्रतिशत बाहिरबाट जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ८३ प्रतिशत रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने खोजी गगर्नुपर्ने बाध्यता छ । गत आर्थिक वर्षमा समग्रमा ६ खर्ब ३५ अर्ब राजस्व उठेको त्यसको १५ प्रतिशत प्रदेशमा बाँडफाँट सीधै हुने हो र सबै प्रदेशलाई समान रुपले बाँडिने हो भने पनि प्रतिप्रदेश साढे १३ अर्व रुपैयाँ मात्रै आउने सम्भावना रहन्छ । तर, राजस्व बाँडफाँट कुल राजस्वमा भन्दा पनि छुट्टै विधिमार्फत तय हुने र केही रकम विभिन्न अनुदानमार्फत आउने भए पनि अहिले प्रदेशमा खर्च भएका आधारमा पर्याप्त रकम नहुने अवस्था आउन सक्छ ।

केन्द्रशासित राज्यप्रणालीमा ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र राजस्व सङ्कलन साढे आठ अर्ब मात्रै भएको अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ, प्रदेशले कति रकमको बजेट निर्माण गर्ने ? केन्द्रको १५ प्रतिशत राजस्व सेयरिङबाट आउने स्रोत कति, अनुदान कति र हामीले कति रकमको बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । बजेट निर्माण गर्नुअघि हामीले आफ्नो प्रदेशका सम्भावना हेर्नुपर्छ । प्रदेश ७ को सम्भावनाका रुपमा पहिलो पङ्क्तिमा जलविद्युत् (हाइड्रोपावर) आउँछ । नेपालमा रहेका जलविद्युत् क्षमतामध्ये करिब दुईतिहाई सुदूरपश्चिममा छ । यहाँबाट ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । अहिले चमेलिया, अपीलगायत आयोजना सञ्चालनमा छन् । अन्य १०–२० किलोवाटका साना जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि १०–१५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर र कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनेबित्तिकै नेपाल दक्षिण एसियामै ऊर्जाको धनी देश हुनेछ । त्यो सम्भव नभए तत्कालका लागि सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना बन्यो भने मात्रै पनि त्यसको विद्युत् नेपालमै खपत हुन्छ । विद्युत् बाँकी रहेमा भारत, बङ्गलादेशलाई पनि बिक्री गर्न सकिन्छ । यसबाट सुदूरपश्चिमको विकास त हुन्छ नै, सँगै देशको पनि कायापलट हुनेछ ।

धार्मिक पर्यटन र पर्यटकीय पर्यटन पनि प्रदेश ७ का सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । खासगरी रामारोशन, खप्तड, अपी हिमाल, त्रिपुरासुन्दरी, उग्रतारा, शैलेश्वरी, बैजनाथधाम, बडिमालिका आदि क्षेत्र पर्यटकीय पर्यटन र धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले महङ्खवपूर्ण छन् । नेपालगन्जको रुटबाट जुम्ला, हुम्ला हुँदै मानसरोवर जान सकिन्छ । यसलाई बझाङबाट खोल्ने हो भने सबैभन्दा छोटो र नजिकको दूरी हुन्छ । यी स्थलका माध्यमबाट भारत र चीनका हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकलाई नेपाल भिœयाउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा लगानी भन्नेबित्तिकै जोडिएर आउँछ, बजेट । बजेट विनियोजन गरेर बाटो, बिजुली, यातायात, होटल आदिको विकास गर्न सक्यौं भने त्यहाँका स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउँछन् । स्थानीय उत्पादन त्यत्तिकै कुहिएर जाने अवस्था आउँदैन । त्यस्तै, तेस्रो सम्भावनाको क्षेत्रका रुपमा यार्सा गुम्बा, पाँचऔंले, चिराइतो आदि छन् । यी जडिबुडीको उचित प्रशोधन गरेर उपयुक्त बजार व्यवस्थापन गर्न सके भारतलगायत तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न सक्छौं, जुन निकै राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी कैलाली, कञ्चनपुरमा कृषिका लागि अत्यन्त उपयोगी जमिन छ । त्यहाँ उद्योग व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर हामीले यहाँको कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने र उद्योगलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ ।

प्रदेश ७ मा सरकार निर्माण सुरु भएसँगै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्यअनुसार काम गर्न थालिएको छ । यहाँ कहिले कृषि उत्पादन नै नहुने र कहिले उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले किसानलाई केकस्ता अनुदानको व्यवस्था गर्ने र केकस्ता नीतिनियम बनाउने भन्ने स्पष्ट गर्दै छांै । यसमा किसानलाई वित्तीय एवम् प्राविधिक सहयोग कसरी जुटाइदिने भन्ने विधि पनि बनाइदिन्छौं । त्यसले यहाँको कृषिजन्य वस्तु उत्पादन क्षमता बढ्छ । आगामी वर्षको बजेटमा त्यसका लागि रकम व्यवस्थापन हुन्छ । किसानलाई कसरी बढीभन्दा बढी नाफा दिलाउने भन्नेतर्फ बजेट विनियोजन हुन्छ ।

अहिले भन्सारमा पनि समस्या छ । त्यसका लागि धनगढी भन्सार, टीकापुर भन्सारलाई अत्याधुनिक बनाउन पहल गर्छाैं । सिमाना व्यवस्थित गर्ने प्रयास पनि प्रदेश सरकारले गर्छ । भन्सार स्तरोन्नतिको काम सुरु भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट के–कस्ता कर (कर र गैरकर) लगाउने भनेर योजना बनिरहेको छ । कर जनताको ढाड सेक्ने गरी होइन, यहाँका जनताको आयस्रोत हेरेर कसरी सहुलियत दरमा करको दायरामा सबैलाई समेट्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले सोचिरहेको छ । कर देश विकासका लागि हो । कर लगाएर देशको विकास हुँदैन भने त्यसमा कर लगाउनु उचित हुँदैन, त्यसमा प्रदेश सरकार प्रस्ट छ ।

कर लगाउनु आर्थिक समानताका लागि उपयुक्त माध्यम भएकाले अन्यथा लिनुहुँदैन । कर सङ्कलनमा प्रदेश सरकारले धेरै ठूलो महङ्खवाकाङ्क्षा पनि राख्नुहुँदैन । प्रदेश ७ का लागि सबैभन्दा ठूलो सम्भावना प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापन हो । त्यसमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व उठाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने, युवाहरुलाई स्वदेशभित्रै अत्यन्तै बढी सम्भावना छ भनेर देखाउने हो र स्रोत परिचालन गरेर सघाउने हो । त्यसका लागि विज्ञसँगको सल्लाह, सुझाव र केन्द्र सरकारको सहयोग लिएर प्रदेश सरकारले आफ्नो काम अघि बढाउँछ । नीति निर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागितामूलक वातावरण निर्माणमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।
कतिपय भएका ऐनकानुन व्यावहारिक नभएकाले पहिले तिनलाई व्यावहारिक बनाइनेछ । भइरहेको आयोजनाको निरीक्षण, मूल्याङ्कन एवम् समन्वयको काममा सरकार कटिबद्ध रहन्छ । गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरी त्यसमार्फत कृषि उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रदेश ७ सँग भारतको उत्तराखण्ड नजिक छ । त्यहाँका व्यवसायीलाई प्रदेश ७ मा लगानी गर्न हामी उत्प्रेरित गर्नेछौं । सबै काममा समन्वयका साथ प्रदेश सरकार अघि बढ्छ ।

हामी चाहन्छौं, प्रदेश ७ कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । सँगै यहाँका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनता बैङ्किङ पहुँचमा पुग्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान एवम् तिनको उचित संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापन हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई उनीहरुकै घरदैलोमा पु¥याउने काममा कुनै ढिलाइ हुँदैन । त्यसबाट मात्रै जनस्तरमै सङ्घीयताको अनुभूति हुनेछ । प्रदेशको बजेटका आधारमा त्यसको व्यवस्थापन हुनेछ । सानोसानो लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकराले काम गर्नेछ । एक्काइसौं शताब्दीको शिक्षा दिनका लागि उचित काम गरेर अघि बढ्नेछौं । त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ, कस्ता नीति परिवर्तन गर्नुपर्छलगायत कुरामा हामी तदारुकताका साथ लागिपर्नेछौं ।