सामान्य परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग गरेर तरलताजन्य वा अन्य वित्तीय प्रणालीका समस्या सम्बोधन गर्ने गर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले रिभर्स रिपोजस्ता उपकरण प्रयोग गर्दा पनि तरलता समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । बैङ्कहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्थायी तरलता सुविधा पनि कमै मात्र उपयोग गरिरहेका छन् ।

एक पटक पुनः नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको सङ्कट देखापरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैङ्किङ प्रणालीमा केवल ३८ अर्ब रुपैयाँ तरलता बाँकी छ । यसमध्ये पनि ठूलो रकम एकबर्से निक्षेपको भएकाले बैङ्कहरुमा अहिले लगानीयोग्य रकम निकै कम मात्र छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विवरणअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैङ्कमध्ये अधिकांश बैङ्कको कर्जा–पुँजी/निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७९ प्रतिशत नाघिसकेको छ । मर्जरपछि आठ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुँजी पु¥याइसकेका भनिएका वाणिज्य बैङ्कहरु अहिले १० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । दुई वर्षअघिसम्म यसको ठीक उल्टो स्थिति थियो, बैङ्कहरुमा अत्यधिक पुँजी जम्मा भएपछि राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी बजारबाट झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको तरलता खिचेको थियो ।

यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा खुला बजार कारोबारमार्फत ६१ अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको र १ खर्ब २४ अर्ब ४५ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो । वाणिज्य बैङ्कहरुको अन्तर बैङ्क ब्याजदरमा भएको उतारचढाव हेर्ने हो भने देशमा तरलतासम्बन्धी समस्याले पारेको प्रभाव आकलन गर्न सकिन्छ । अन्तर बैङ्क ब्याजदर बढ्दा बजारमा आम निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदरमा कमी हुन्छ भने कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अन्तर बैङ्क ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेको छ । यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पनि देखिन थालेको छ । कहिले अत्यधिक तरलता हुने त कहिले कम तरलता कायम रहने समस्याले नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा केही नमिलेको आभास दिलाएको छ ।

अन्तर बैङ्क कारोबारले तत्कालीन रुपमा समस्या टार्न केही भूमिका खेले पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको विगत चार वर्षको अन्तर बैङ्क कारोबारको अनुभवबाट प्रस्टिन्छ । सामान्यतया कुनै बैङ्कले आफूसँग भएको अधिक पुँजी नै अर्को बैङ्कलाई आवश्यकता भएका बेला आपसी सहमतिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरी लगानी गर्ने विधि हो— अन्तर बैङ्क कारोबार । यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समेत स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग गरिन्छ । तर अन्तर बैङ्क कारोबारको तुलनामा एसएलएफको ब्याजदर बढी हुने भएकाले बैङ्कहरु यसप्रति त्यति उत्साही हुँदैनन् ।

सामान्य परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग गरेर तरलताजन्य वा अन्य वित्तीय प्रणालीका समस्या सम्बोधन गर्ने गर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले रिभर्स रिपोजस्ता उपकरण प्रयोग गर्दा पनि तरलता समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । बैङ्कहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्थायी तरलता सुविधा पनि कमै मात्र उपयोग गरिरहेका छन् ।

अहिलेको तरलता सङ्कटलाई बैङ्करहरुले सरकारको कम खर्चलाई मुख्य कारण मानेका छन् । तर त्यसबाहेक पनि अर्को महङ्खवपूर्ण कारण हो, विप्रेषण आयमा लगातार आइरहेको कमी । कतार सङ्कटसँगै मध्यपूर्वका देशहरुबाट आउने विप्रेषण आयमा लगातार कमी आइरहेको छ । औपचारिक माध्यमबाट आउने विप्रेषण आय घटेसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नगदको अभाव खट्किएको देखिन्छ । यसका पछाडि अर्को कारण पनि छ— हालै सम्पन्न निर्वाचनहरुका लागि भनेर बैङ्किङ प्रणालीबाट झिकिएको अर्बौं रुपैयाँको नगदको सानो अनुपात मात्रै बैङ्किङ प्रणालीमा फिर्ता भयो । कारोबारको अनुपात र प्रकृतिमा कमी आएपछि त्यसको असर वित्तीय प्रणालीमा देखिएको हो ।

वास्तवमा तरलता सङ्कटका कारक बैङ्कहरु आफैं हुन् । आफ्नो कारोबारको आकार बढाउने नाममा बैङ्कहरुले आँखा चिम्लिएर लगानी गर्न थालेपछि त्यसको असर देखापरेको हो । यो अवस्था सन् २००९ पछि लगातार देखिएको छ । सुरुका वर्षहरुमा हायर पर्चेज कर्जा र सेयर धरौटीमा प्रवाह गरिने मार्जिन कर्जामा व्यापक लगानी गर्दै आएका बैङ्कहरुले रियल इस्टेट क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्न थालेपछि त्यसले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य मात्र अकासिँदो अवस्थामा पु¥याएन, बैङ्किङ क्षेत्रको जोखिम पनि उच्च अवस्थामा पुर्यायो । अमेरिकी हाउजिङ बबलजस्तै गरी यहाँ पनि सङ्कट दोहोरिने सङ्केत पाउनासाथै तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले रियल इस्टेट कर्जामाथि नियन्त्रण गराए । सन् २०११ मा रियल इस्टेट लगानीमा कडाइ गरिएपछि बैङ्कहरु ‘न भात खानु न थाल खानु’को अवस्थामा पुगे । त्यस्तो अवस्थामा लगानी प्रवाहका लागि बैङ्कहरुले अर्को चोर बाटो निकाले– ओभर ड्राफ्ट, जुन रियल इस्टेट कर्जाकै अर्को संस्करण थियो ।

जबसम्म सम्पत्ति बजार तातेको थियो, त्यतिखेरसम्म घरजग्गा दलाल र बैङ्कहरु धनी भइरहेका थिए, लाभ राम्रै कमाइरहेका थिए । यो अवस्था सधैं कायम रहनेवाला थिएन । कुनै पनि वृद्धिमा एउटा चरम बिन्दु हुन्छ, त्यहाँ पुगेर त्यो या त स्थिर रहन्छ, अथवा तल झर्न सुरु हुन्छ । हाउजिङ र रियल इस्टेट व्यवसाय पनि त्यही अवस्थामा पुग्यो । राष्ट्र बैङ्कको लगानी नियन्त्रण एउटा बहाना बन्यो, त्यसले यसको तातिएको कारोबारलाई चिस्याउने काम ग¥यो । परिणामस्वरुप हाउजिङ तथा रियल इस्टेट व्यवसायीहरु आफूले लिएको ऋण भुक्तानी गर्न असमर्थ हुन पुगे । चाहे त्यो रियल इस्टेट कर्जा होस् वा ओभरड्राफ्ट कर्जा । कर्जाको भुक्तानी नै हुन नसकेपछि बैङ्कहरुसँग जम्मा गर्ने र खेल्ने पैसा भएन, त्यही नै तरलता सङ्कटका रुपमा जन्मियो ।

यसरी हेर्दा तरलता सङ्कटको प्रमुख कारण देखिन्छ— ‘आम्दानी आठआना, खर्च बाह्रआना’ प्रवृत्ति । बैङ्करहरुले निक्षेपको तुलनामा अन्धाधुन्ध गतिमा कर्जा लगानी गर्नाले अहिलेको कर्जा सङ्कट देखिएको हो । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले केही समयअघि चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेर १ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका कारण तरलता सङ्कट उत्पन्न भएको बताएका थिए । लगानीकर्तालाई तत्काल प्रतिफल दिनुपर्ने दबाब र त्यसका लागि जसरी भए पनि नाफा कमाउनैपर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बैङ्कहरुले ओभरड्राफ्ट, रियल इस्टेट, हायर पर्चेज र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा व्यापक लगानी गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विवरणअनुसार कुल कर्जाको ४१.६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी चार शीर्षकमा मात्र चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ९ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ (हेर्नुस् चार्ट) । तर, जुन ढङ्गले हौसिएर बैङ्कहरुले यी कर्जामा लगानी प्रवाह गरे त्यसको तुलनामा बजारबाट पर्याप्त निक्षेप परिचालन गर्न नसक्दा अहिलेको तरलता सङ्कट जन्मिएको हो ।

तरलता सङ्कट समाधानका केही विधिहरुमा वैधानिक तरलता अनुपात (सीआरआर) कम गर्ने, अन्तर बैङ्क कारोबारको ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने र थप तरलता प्रवाह गर्ने । यसका लागि ब्याजदर नियन्त्रणको विधि पनि अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । तर यसका प्रतिकूल प्रभावहरु बढी पर्ने भएकाले केन्द्रीय बैङ्कहरुले प्रायःजसो यो विधि प्रयोग गर्दैनन् । नेपालमा कम ब्याजदरको विधि अझ बढी किन जोखिमपूर्ण हुन्छ भने खुला सिमानाका कारण पुँजी पलायनलाई यसले थप प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यसपूर्व १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको बैङ्क कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी एक लाख रूपैयाँभन्दा माथि नै स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा अर्को व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्न जाँदा अनिवार्य रुपमा नागरिकताका प्रतिलिपि राखी सोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएसँगै अनौपचारिक प्रणालीमा कारोबार बढेको छ । यसका साथै हुन्डीसहितका कारोबारबाट पुँजी पलायन हुँदा बैङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको कमी बढ्दै गएको हो ।

देशमा जुन ढङ्गले विप्रेषण आय भित्रने क्रम जारी छ, जुन गतिमा २०६४ सालपछि नयाँ नोटहरु जारी भएका छन् र चलनचल्तीमा छन् तथा जुन अनुपातमा बैङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप जम्मा भएको छ, त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने के देखिन्छ भने जनताका हातमा रहेको ठूलो रकमका तुलनामा बैङ्कहरुमा रहेको रकम सानो छ । बैङ्किङ प्रणालीभन्दा बाहिर ठूलो अनुपातमा नगद कारोबार हुँदा त्यसले बारम्बार तरलतासम्बन्धी समस्या सिर्जना गरी नै रहन्छ, त्यो समस्या कहिले अभावका रूपमा देखापर्छ, कहिले लगानी नै गर्न नसकी थन्किने अधिक तरलताका रुपमा देखिन्छ ।

नेपालको अहिलेको तरलता सङ्कट सन् २००८ को अमेरिकी सङ्कट वा त्यसपछिको विश्व वित्त बजारमा उत्पन्न सङ्कटजस्तै भएको चर्चा गर्ने गरिए पनि यथार्थ त्यस्तो छैन । यहाँको अहिलेको समस्या भनेको वित्त तथा मौद्रिक व्यवस्थापनजन्य समस्या मात्र हो । सङ्कटको प्रमुख कारण देखिन्छ— ‘आम्दानी आठआना, खर्च बाह्रआना’ प्रवृत्ति । बैङ्करहरुले निक्षेपको तुलनामा अन्धाधुन्ध गतिमा कर्जा लगानी गर्नाले अहिलेको कर्जा सङ्कट देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणासम्म वृद्धि गर्दा त्यसले बजारमा लगानीका तनाव सिर्जना ग¥यो । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैङ्कले मर्जरको नीति अगाडि सा¥यो । बैङ्क मर्जरले मात्र पुँजी पर्याप्तता अनुपात पु¥याउन सक्ने अवस्था नरहेपछि हकप्रद सेयरको विकल्प अगाडि सारियो । हकप्रद सेयर पनि सित्तैमा आउने होइन, त्यसका लागि लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ । जुन लगानी तत्कालका लागि निष्क्रिय अवस्थामा बस्दा त्यसले समेत तरलता सङ्कट बढाउनमा भूमिका खेलेको हो ।

देशको बैङ्किङ प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरु, प्रहरी कल्याणकारी कोष, नेपाली सेना, नेपाल टेलिकम, गुठी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विश्वविद्यालय तथा अनुदान आयोगसहित निजीक्षेत्रका केही व्यावसायिक घराना गरी करिब साढे तीन सय ठूला निक्षेपकर्ताहरुको मात्र झन्डै साढे १० खर्ब रुपैयाँ बैङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप जम्मा छ । यी निक्षेपकर्ताहरुले बार्गेनिङका आधारमा बैङ्कहरुमा आफ्नो निक्षेपमा उच्च ब्याजदर लिने गर्छन् । बजारमा तरलता सङ्कट देखिनेबित्तिकै यी ‘बिग डिपोजिटर’कै निक्षेप तान्नका लागि बैङ्कहरुबीच होडबाजी नै चल्ने गर्छ, जसले वित्तीय प्रणालीमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धासमेत जन्माएको देखिएको छ ।

तरलताको सङ्कट हुँदा बैङ्कहरुले सर्वसाधारणलाई दिने बचतको ब्याजदर स्थिर राख्छन् भने केही अल्पकालीन अवधिका निक्षेप र मुद्दती निक्षेपमा ब्याज बढाउँछन् । अर्कातिर कर्जाको ब्याजदर भने ह्वात्तै वृद्धि गर्छन् । ठूला ग्राहक भनिने करिब तीन सयकै हाराहारीमा रहेका ठूला ऋणीसँग भने आपसी सहमतिमा ब्याजदर बढाइँदैन वा बढाउनै परे पनि नाम मात्रको । यसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको कर्जा र निक्षेपबीचको न्यूनतम पाँच प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) कायम भएको देखिँदैन । अत्यधिक तरलता भएको अवस्थामा यसको उल्टो ब्याजदर कायम हुन्छ । तर त्यतिखेर पनि सर्वसाधारणले आफूले बचतमा पाउने ब्याजमा खासै वृद्धि भएको भने अनुभव गरेका छैनन् ।

अहिलेको तरलता सङ्कट सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ठोस नीतिगत पहलसँगै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक उपकरणको प्रयोगमा विवेक प्रयोग नगर्ने हो भने देशमा कर्जा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा औँल्याइएको छ । यसको समाधानका लागि तत्कालै अर्थ मन्त्रालयले केही तरलता प्रवाह गराउने, बैङ्कहरुले विदेशबाट समेत पुँजी परिचालन गर्न सक्ने समाधानका उपाय पनि चर्चामा छन् ।

नेपालको अहिलेको तरलता सङ्कट सन् २००८ को अमेरिकी सङ्कट वा त्यसपछिको विश्व वित्त बजारमा उत्पन्न सङ्कटजस्तै भएको चर्चा गर्ने गरिए पनि यथार्थ त्यस्तो छैन । यहाँको अहिलेको समस्या भनेको वित्त तथा मौद्रिक व्यवस्थापनजन्य समस्या मात्र हो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने, अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने विप्रेषणलाई नियन्त्रण गरी औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने तथा अनौपचारिक व्यापारसहितका गतिविधिमाथि नियमन गरी पुँजी पलायनमा नियन्त्रण गर्नासाथ अहिलेको तरलता सङ्कट समाधान हुन सक्छ ।