वन नियमावलीको नियम ९ को अनुसूची २ बमोजिम सरकारी काठको न्यूनतम मूल्य कायम गरी लागत अनुमान तयार गरी काठ दाउरा लिलाम र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त नियमावलीले साल, सिसौं र ओखर तीन प्रजातिका काठको मूल्य प्रति घन फिट क्रमशः ८ सय, ६ सय र ३ सय तोकेकोमा टिम्बर कर्पोरेसनको मूल्य क्रमशः एक हजार ४ सय ७१, एक हजार ६ सय ७३ र ८ सय ५३ छ ।
सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठप्रति घनफिट अाठ सय छ, तर सोही काठ चिरानपछि बजारमा झण्डै ६ हजार रूपैयाँका दरले बिक्री हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले काठ दाउराको मूल्यमा द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड, प्रचलित बजार दर र वन नियमावली, २०५१ को मूल्याङ्कनबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै बजार मूल्यसमेतलाई आधार लिई लिलाम बिक्री गर्न सुझाएको छ ।
वन नियमावलीको नियम ९ को अनुसूची २ बमोजिम सरकारी काठको न्यूनतम मूल्य कायम गरी लागत अनुमान तयार गरी काठ दाउरा लिलाम र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त नियमावलीले साल, सिसौं र ओखर तीन प्रजातिका काठको मूल्य प्रति घन फिट क्रमशः ८ सय, ६ सय र ३ सय तोकेकोमा टिम्बर कर्पोरेसनको मूल्य क्रमशः एक हजार ४ सय ७१, एक हजार ६ सय ७३ र ८ सय ५३ छ । तर प्रचलित बजार मूल्य भने क्रमशः ६ हजार ५ सय, ६ हजार २ सय र एक हजार ५ सय छ ।
महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को प्रतिवेदनले उक्त मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको औंल्याएको हो । कर्पाेरेसनले हाल सालको गोलिया काठ प्रति घनफिट न्यूनतम् एक हजार ४ सय ७१ मा र चिरान गरी अधिकतम् तीन हजार ५ सय ४० मा बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ ।
नियमावलीको व्यवस्था र कर्पाेरेसनबीच काठको मूल्यमा देखिएको अन्तरका सम्बन्धमा कर्पाेरेसनका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले वन नियमावलीले उल्लेख गरेको मूल्य गोलिया काठको राजश्व भएको स्पष्ट गर्दै भने, “हामीले काठ कटान र ढुवानी खर्च, प्रशासनिक खर्च तथा नाफा जोड्दा नियमावलीमा उल्लेख मूल्य भन्दा निश्चित रुपमा बढी हुन्छ ।”
प्रतिवेदनले औंल्याएको प्रचलित बजार मूल्य चिरान काठको भए पनि सरकारी मूल्यको तुलनामा निकै बढी हो । काठ व्यवसायीले भने बिचौलिया र सरकारबाट कुनै सुविधा नपाएका कारण सरकारी मूल्यको तुलनामा प्रचलित बजार मूल्य बढी भएको तर्क गरेका छन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्याम ढकालले बिचौलियाका कारण काठको मूल्यमा प्रति घन फिट एक हजारसम्म मूल्य बढेको बताए । अध्यक्ष ढकालले प्रतिवेदनले औंल्याएको अनुसार बजार मूल्य नभएको खण्डन गर्दै हाल सालको काठ प्रति घन फिट पाँच हजार रूपैयाँको हाराहारीमा बिक्री भइरहेको जानकारी दिए ।
महासङ्घले आफ्ना व्यवसायीबाट नै हाल ९५ प्रतिशत काठ दाउरा आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ । व्यवसायीहरुले कर्पाेरेसन सरह सरकारी सुविधा पाए कर्पाेरेसनभन्दा सस्तोमा काठ बिक्री गर्ने दाबी गर्र्दै आएका छन् ।
मुलुकभित्रको काठ उच्च मूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि हाल बजारमा विदेशी काठको कारोबार निकै बढेको छ । अध्यक्ष ढकालले विदेशी काठको आयात रोक्न त्यससम्बन्धी तयार भएको मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
भूकम्पपीडितलाई माग अनुसार काठ अपुग
भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन तथा आपूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ बमोजिम भूकम्पपीडित जनतालाई काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । गत आवमा २ सय ५९ भूकम्पपीडित परिवारले काठ माग गरेकोमा ७३ परिवारले मात्र काठ प्राप्त गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त तथ्याङ्कले मागको आधारमा २१ प्रतिशत मात्र काठ उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।
कर्पाेरेसनका महाप्रबन्धक लौडारीले २०७४ साल जेठबाट मात्रै भुकम्पपीडितलाई काठ वितरण गर्न सुरु गरेकाले उक्त प्रतिवेदनमा कम परिणाम देखिएको बताए । कर्पोरेसनमा हालसम्म करिब दुई हजार भूकम्पपीडित परिवारले काठ मागका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये ९ सय ६ भूकम्पपीडित परिवारलाई ४४ हजार ४ सय ७८ घन फिट काठ उपलब्ध गराइसकेको उनले जानकारी दिए ।
यस बाहेक कर्पाेरेसनले मठ मन्दिर र पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि झण्डै सात हजार घन फिट काठ वितरण गरिसकेको जनाएको छ । कर्पाेरेसनले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र भूकम्पपीडितलाई काठ वितरण गर्दै आएको छ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिमार्फत काठ वितरण भइरहेको छ । निर्देशिका अनुसार भूकम्पपीडितलाई कर्पाेरेसनले सहुलियत मूल्यमा गोलिया काठ प्रति परिवार ७५ घनफिट र चिरान काठ प्रतिपरिवार ५० घनफिट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
भूकम्पपीडितलाई काठ वितरण गर्न टिम्बर कर्पोरेसनलाई वन मन्त्रालयले गत आवमा एक लाख ५५ हजार ३ सय २८ घन फिट काठ उपलब्ध गराएकोमा उक्त काठ हालसम्म वितरण भइरहेको कर्पाेरेसनले जनाएको छ । रासस
