प्रदेश १ को सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरीस्थित भारदहको सिमानामा रहेको सप्तकोशी नदी पुल निर्माणको क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीवासीको सयाैं बिगाहा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अझै उपलब्ध गराएको छैन ।

करिब ७३ वर्षअघिदेखि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिकरुपमा ठोस पहल गर्न नसक्दा मुआब्जाकै पर्खाइमा तीन/तीन पुस्ताले समस्या झेल्नुपरेको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका–२ का गोसाई मण्डलले बताए ।

सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माणको बेला सप्तरीको साविक भारदह गाविस र हाल हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका–१ बस्ने धनेश्वर माझी २९ वर्षका थिए भने उनका छोरा कपलेश्वर माझी भर्खर जन्मेका थिए ।

अहिले धनेश्वर छैनन् भने कपलेश्वर ७३ वर्षका वृद्ध भइसकेका छन् । धनेश्वरको मृत्युपछि उनका छोरा कपलेश्वर र त्यसपछि नाति गजेन्द्र माझीले भारतले अधिग्रहण गरेको आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिको मुआब्जाका लागि नेपाल र भारतका सरकारी अड्डामा धाउँदा धाउँदा हैरान भैसकेका छन् ।

सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका झण्डै चार हजार परिवारको अवस्था यस्तै छ । कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सप्तरीको एउटा गाउँ भारदहको मात्रै ६०० बिगाहा नम्बरी जग्गा पुल निर्माणको क्रममा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

सन् १९४४ मा सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा भारत सरकारले सप्तकोशी नदीमा ५६ ढोकासहितको कोशी ब्यारेज निर्माण गरेको थियो ।

कोशी ब्यारेज निर्माणको क्रममा सप्तरीबाहेक केही भाग सुनसरी र उदयपुर जिल्लासमेतमा गरी झण्डै १३ हजार बिगाह नम्बरी जग्गा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

तीन जिल्लाका झण्डै चार हजार परिवारको गरिखाने खेतको आजसम्म कुनै लेखाजोखा छैन भने किसानको यति ठूलो समस्यालाई पनि नेपाल सरकारले भारतसामु उठाउन नसक्नुले यहाँका किसान समस्यामा परेको स्थानीय डम्बर माझीले गुनासो गरे ।

यसबाहेक प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको रम्पूरा मल्हनियाँसम्मको झण्डै ४८ हजार बिगाहमा लगाइएको बालीनाली र विभिन्न खाद्यान्न बाली कोशीको पानीले डुबाउने गरेको पनि उनले गुनासो गरे ।

सम्झौताअनुसार कोशी पीडित परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले विद्यालय, अस्पताल, सडक तथा सिँचाइ सुविधा भारतले उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालसम्म केही काम नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरी र सुनसरीको बीचमा पर्ने भारदहमा सप्तकोशीको सो पुल निर्माण गरिएको छ । रासस/अरुणकुमार यादव