परिवर्तनका निम्ति जसले लड्यो र सफलता प्राप्त गर्यो, सरकार चलाउने अधिकार पनि उसैको हुन्छ । यो सर्वव्यापी मान्यता हो । तर, सरकार चलाउने अवस्थामा पुगेको दल र त्यसका नेताको प्रवृत्ति भने परिवर्तनलाई अनुभूत गराउने खालको हुनुपर्छ । हो, यही नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि मननीय कुरा हो ।

मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग पक्रेको छ । लामो समय विवादमा पर्न गएको नयाँ संविधान लागू भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग पक्रेको एउटा मुलुकमा सर्वेसर्वा जनता हुन्छन् । आवधिक निर्वाचनमार्फत चुनिने जनप्रतिनिधि पूर्णतः जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । दुनियाँमा योभन्दा जनहितकारी राजनीतिक पद्धति अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन । सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को मधुर र कर्णप्रिय नारा पनि दिइसकेको छ । ‘सिद्धान्त वा कोरा नाराले चिउरा भिज्दैन’ भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन । यो सिद्धान्त तथा नारालाई राजनीतिक दल अथवा सरकारले कुन तह वा स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दै गएका छन् त ? गणतन्त्रको गन्तव्य यसबाटै निर्धारण हुनेछ ।

जेठ महिनाको १५ गते देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पूरा भएको छ । भलै सरकारले उक्त दिनमा बिदा दिनु आवश्यक ठानेन । बिदा कटौती गर्दा सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेन र गणतन्त्र दिवस नजरअन्दाज हुन पुग्यो । यसलाई सरकारले सच्याउनु आवश्यक छ ।

गणतन्त्रको एक दशकको अवधिमा राजनीतिक दल, सरकार तथा देशको प्रशासनिक संयन्त्रले आफूलाई कत्तिको गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक बनाए भन्ने कुराले नै मुलुकको भविष्य निर्धारण हुने हो । व्यवस्था मात्रै फेरिएर सोच पुरानै रहने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । गणतन्त्रको मूल मर्म सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता हुन् । त्यसैगरी, देशको अर्थतन्त्र संरक्षितबाट उदारवादी हुनु, राज्यका हरेक निकायमा नियुक्ति गर्दा दलका आसेपासे होइन, क्षमता र प्रतिभा भएकालाई स्थान दिनु पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म हो । राजनीतिमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई स्थिर बाटो समात्न नसक्दा पनि गणतन्त्रको लय भङ्ग हुन पुग्छ । मूल रुपमा उल्लिखित कार्यसम्पादनमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुको सोच कस्तो रह्यो भन्ने कुराले नै गणतन्त्रको गन्तव्य निर्धारित हुने हो । गणतन्त्र भन्नु सोच र संस्कार हो ।

निश्चित रुपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति उही पुरानै दलका नेता–कार्यकर्ताको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति देखिने गरी सतहमा आउन सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा राज्य सञ्चालनमा उभिने पनि तिनै पुरानै अनुहारका नेता हुन् । नयाँ भन्नु एक दशक लामो कहालीलाग्दो सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भएको माओवादी मात्रै हो । त्यस दलले पनि छोटो अवधिका लागि भए पनि पटकपटक सत्तारोहण गरिसकेको छ । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्ने संकल्प गरेको मात्रै होइन, धेरै लामो समयदेखि यही प्रणालीमा अभ्यस्त अर्को वामपन्थी दल एमालेसँग माओवादीले एकता गरिसकेको छ । अब ती दुई ठूला दल एक भइसकेका छन् र बलियो सरकार गठनसमेत भइसकेको छ । स्थिर सरकारका लागि एकप्रकारले यो एकता कोसेढुंगा पनि साबित हुन सक्छ ।

परिवर्तनका निम्ति जसले लड्यो र सफलता प्राप्त ग¥यो, सरकार चलाउने अधिकार पनि उसैको हुन्छ । यो सर्वव्यापी मान्यता हो । तर, सरकार चलाउने अवस्थामा पुगेको दल र त्यसका नेताको प्रवृत्ति भने परिवर्तनलाई अनुभूत गराउने खालको हुनुपर्छ । हो, यही नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि मननीय कुरा हो । परिवर्तनको नाम जेसुकै होस्, त्यसले जनताको समृद्धि, सार्वभौमसत्ता, मुलुकको समग्र हित गर्न सक्ने सरकार स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ । अब कुनै पनि खालका गोप्यशक्ति देशमा जीवित छैनन् । देश पूर्णतः स्वतन्त्र भइसकेको छ । यो अवस्था भनेको एउटा अवसर पनि हो । सरकारले यो अवसरलाई छोप्दै हरेक क्षेत्रमा जिम्मेवारीबोध र पारदर्शिता अपनाउँदै संस्कारयुक्त अभ्यासमा आफूलाई अग्रसर गरोस् । अब जनताले जनप्रतिनिधिलाई पूर्ण विश्वास गर्न सक्नुपर्छ, सरकारले संवैधानिक तथा अन्य क्षेत्रको स्वस्थ सञ्चालन गरोस् र आसेपासे, दलका झोले वा आफन्त रिझाउने संस्कारको अन्त्य गरोस् ।