सातओटा प्रदेशसभाका लागि पूर्वाधार निर्माणबाहेक २ अर्ब ५० करोड खर्च हुने छ । सातओटा प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद रहनेछन् । हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारबाहेक संसद रहने व्यवस्था छ । मौजुदा संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार खर्चको अनुमान गरिएको भए पनि सम्पूर्ण सेवासुुविधालाई प्रादेशिक संसदले कानुन बनाएर लिपिबद्ध गर्नेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै सातै प्रदेशमा प्रादेशिक संसद गठन हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकारले संघीयसंरचना अनुसार प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद पनि गठनको तयारी अघि बढाएको छ ।
संविधानको मर्मअनुसार संघीय संसदको अतिरिक्त प्रादेशिक तह अनुसार अब सातै प्रदेशमा सातओटा संसद बन्ने भएका छन् । प्रदेश संसदको लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
सात प्रदेशका ५ सय ५० जना सांसदको तलब, भत्ता संसद सञ्चालनमा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सहितको प्रतिवेदन संसद सचिवालयले तयार गरेको छ । यसमा प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरुको खर्चलाई समावेश गरिएको छैन ।
सरकारले प्रदेशसभाको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको भए पनि सांसद र संसद सचिवालयको प्रशासनिक खर्चमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ ।
सातवटा प्रदेशसभाका लागि पूर्वाधार निर्माण बाहेक २ अर्ब ५० रूपैयाँ खर्च हुने छ । सातवटा प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद रहनेछन् । हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बाहेक संसद रहने व्यवस्था छ । मौजुदा संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार खर्चको अनुमान गरिएको भए पनि सम्पूर्ण सेवासुुविधालाई कानुनी रुपमा लिपिबद्ध प्रादेशिक संसदले कानुन बनाएर गर्नेछ ।
संसद सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा हरेक प्रदेशका संसद खर्च २३ करोड ११ लाख रुपैयाँ र सचिवालय खर्च १३ करोड १३ लाख रुपैयाँका दरले प्रस्ताब गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदको खर्च भने फरक छ । सबै तहका संसदको खर्च भने ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय संसद सञ्चालनकोलागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुँदै आएको थियो ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा ६ सय १ सांसदले राज्यको ढुकुटीबाट सेवा लिँदा जनस्तरमा संसदलाई भेडीगोठ भनेर व्यंग हुँदै आएको थियो । अब बन्ने राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कुल ८ सय ८४ जना सांसद रहनेछन् । सांसद र संसद्को संख्या बढेपछि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको खर्च बढेर ४अर्ब २५ करोड पुगेको संसद सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघिका सांसदले तलब भत्ता, आवास, पत्रपत्रिका, इन्टरेनट, सञ्चारबापत मासिक ७७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए । त्यसका अतिरिक्त प्रतिबैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ र फर्निचर खरिदको लागि एकमुष्ठ १५ हजार रुपैयाँ संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउँथ्यो ।
