म्यानपावर व्यवसायीले पछिल्लो समयमा धेरै युवालाई विदेश लगेर अलपत्र पारेको भन्दै उनीहरुले ल्याएको कामदार–मागपत्र सम्बन्धित देशका दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था हुने उनले बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक कामदार माग गरिएको पत्र नेपालमा रहेका सम्बन्धित देशका दूतावासमा पनि अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने बताए ।
म्यानपावर व्यवसायीले पछिल्लो समयमा धेरै युवालाई विदेश लगेर अलपत्र पारेको भन्दै उनीहरुले ल्याएको कामदार–मागपत्र सम्बन्धित देशका दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था हुने उनले बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले भने, ‘वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लागिपरेका छौं, यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेरै छोड्छु ।’
मलेसियामा बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, जीएसजीलगायतका संस्थाहरु खोलेर नेपालीहरुलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारिरहेको अवस्थामा सरकारले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उनले बताए । त्यसका लागि मलेसिया सरकारसँग परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीको नाममा विगतमा भएका विकृति, विसङ्गतिलाई न्यूनीकरणका लागि सरकार कठोर भएर लाग्ने उनको भनाइ छ ।
७५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने
देशमै युवाहरुलाई रोजगारीको सृजना गर्न ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । सूचना केन्द्र स्थापनापछि रोजगारी र कामदारको अवस्थाबारे जानकारी लिन पाइन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी काम अगाडि बढाइएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । आगामी वर्ष एक लाख युवालाई नेपालमै रोजगारी दिने गरी सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरिरहेको बताउँदै पाँच वर्षपछि बाध्यताले विदेश जानेहरुको सङ्ख्या बन्द हुने बताए ।
‘देशमा भरखरै विकासको आरम्भ भएको छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘हाम्रो मेनपावर यहीँ प्रयोग गरेर विदेश जाने बाध्यता हटाउँछौं ।’ यसका लागि सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरी रोजगारीको सृजना गर्न लागेको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । उनले सही ढङ्गबाट श्रमबजारमा युवालाई परिचालन गर्न नसके मुलुक युवाविहीन हुनेप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।
