मलेसिया जाने कामदारमाथि भीएलएनले ३६ सय १६, ओएससीले ३१ सय ६४, माइग्राम्सले ३ हजार, बायोमेट्रिकले ४५ सय र आईएसीले ३२ सय रुपैयाँ शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

लामो समयदेखि मलेसिया जाने कामदारमाथि निरन्तर आर्थिक भार थप्ने विवादित कम्पनी खारेजी नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । कामदारमाथि अनाश्यक आर्थिक भार थोपरेर कामदारलाई ठगिरहेको संस्थालाई सरकारले कुनै पनि कारबाही नगरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले विवादित कम्पनीको खारेजीको माग गर्दै खारेज नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

व्यवसायीहरुले बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, भीएलएन, ओएसी, आईएसीलगायत संस्थाले कामदारमाथि सरकारको अनुमतिविना विभिन्न बहानामा चर्काे शुल्क उठाइरहेकाले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । सङ्घले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजनीतिक संरक्षण पाएर र विभिन्न नियमन निकायमा पैसा बुझाएका कारण विवादित कम्पनीमाथि कारबाही नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘पटकपटक हामीले आन्दोलन ग¥यौं, प्रमाणसहित विभिन्न निकायमा पनि बुझायौं । तर कुनै पनि संस्थालाई कारबाही भएको छैन’, सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘हामीले गृह, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयमै कामदारमाथि कसरी आर्थिक शोषण भएको छ भनेर ठेली नै बुझाएका छौं । तर पनि कारबाही हुँदैन ।’ आर्थिक अनियमिताकै कारण खुला रूपमा कामदारलाई ठग्दा पनि कारबाही नहुनुले झन् बढी शङ्का उब्जाएकाले अब कडा आन्दोलन गरिने उनले बताए ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि भीएलएनले ३६ सय १६, ओएससीले ३१ सय ६४, माइग्राम्सले ३ हजार, बायोमेट्रिकले ४५ सय र आईएसीले ३२ सय रुपैयाँ शुल्क असुल्दै आएका छन् । मलेसिया जाने कामदारमाथि बिचौलिया संस्था खडा गरी चर्काे शुल्क असुलेको भन्दै सङ्घले ५७ पृष्ठको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरको छ । प्रतिवेदनमा पटकपटक संसदीय समितिमार्फत भीएलएन, बायोमेट्रिक, माइग्राम्सलाई कारबाही गर्नू र संस्था खारेजी गर्नू भनेको आदेशका पत्रहरू, गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रमाणसहित पेस गरेका निवेदन छन् ।

त्यस्तै संघले सन् २०१८ भित्र खाडी र मलेसियालगायतका देशमा सरकारले कामदारको हितमा श्रम सम्झौता तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने र श्रम सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्न मुलुकमा कामदार पठाउन रोक लगाउनुपर्ने माग राखेको छ । सन् २०२५ बाट वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष कामदार नपठाउने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि सङ्घले राखेको छ ।