सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारका पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा श्रावण १ गतेदेखि प्रक्रिया सुरु गरी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैङ्क खातामार्फत् भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
श्रमिकहरुले अब बैङ्क खाताबाटै भुक्तानी पाउने भएका छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले राखेको श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा बैङ्क खातामार्फत् भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव पास गरेसँगै यो नियम लागू हुने भएको हो ।
सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारका पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा श्रावण १ गतेदेखि प्रक्रिया सुरु गरी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैङ्क खातामार्फत् भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
यस्तै बैङ्क, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी लगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवम् संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी सङ्घसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेश लगायत कानुनबमोजिम गठित सबै सङ्घसंस्थाहरूले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई पौष मसान्तभित्र बैङ्क खातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने जनाएको छ । यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नभएका स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
केही समयअघि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा श्रमिकहरुको पारिश्रमिक बैङ्क खाताबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
