श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको मितिसम्म भिसा स्ट्याम्पिङ भई अन्तिम श्रम स्वीकृति बाँकी रहेका श्रमिकलाई मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले जेठ २ गतेसम्म ‘भिसा स्ट्याम्पिङ’ भइसकेका नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार गरेको निर्णयअनुसार ४ सय ५३ जना नेपाली मलेसिया जान पाउनेछन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको मितिसम्म भिसा स्ट्याम्पिङ भई अन्तिम श्रम स्वीकृति बाँकी रहेका श्रमिकलाई मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइने व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले भने, ‘मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अनुचित असुली गरी विगतमा भएको ठगी अन्त्य गरी सहज प्रक्रियाबाट रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय गम्भीर छ । गैरकानुनी र अनुचित ढङ्गले श्रमिकमाथि भएको शोषण बन्द गरी समाधान खोज्न विभिन्न माध्यमबाट पहल भइरहेको छ ।’
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारलाई बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, जीएसजीलगायतका संस्थाले ठगी गरेको भन्दै ती संस्थालाई खारेज गर्दै कारवाहीको घोषणा गरेपछि कामदार पठाउन रोक लगाइएको थियो । एक्कासि कामदार पठाउन रोकेपछि फिसा लागिसकेका नेपालीहरु पनि मलेसिया जान रोकिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयको निर्णयपछि एकपक्षीय रुपमा खडा गरिएका ३९ स्वास्थ्य संस्थाहरुको सिन्डिकेट अन्त्य गरी मापदण्ड पूरा गरी मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी माइग्राम, ओएससी र भीएलएन आदिका नाममा अनुचित र गैरकानूनी रुपमा शुल्क उठाउने कार्य बन्द गर्ने, गराउने र मलेसिया सरकारसंग आपसी समझदारी एवम् सम्झौताद्वारा समस्याको समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ ।
गैरकानुनी कार्य तत्काल बन्द गरी यस कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखिएको र यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अनुरोधसमेत गरिसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यस क्रममा गैरकानुनी कार्य गर्ने यस्ता संस्थाहरुको नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान भई ३४ संस्थाका ४४ जना व्यक्तिउपर करिब रु. ३ अर्ब १० करोड ५५ लाखबराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भई न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।
