अहिले ३० हजार पूर्वस्वीकृति, १५ हजार कलिङ भिसा र ३ हजार अन्तिम श्रम स्वीकृति रोकिएका छन् । दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि मलेसियामा नेपाली कामदार जान पाइरहेका छैनन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियाको रोजगारी खुलाउनुअघि कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने संस्था खारेजीको माग गर्दै नेपालस्थित मलेसियन दूतावासमा माग राखेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङको नेतृत्वमा सोमबार गएको टोलीले कार्यवाहक राजदूत अहमद फादिल स्माइललाई भेट गरी बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टेप सेन्टर र जीएसजीलाई हटाएर कामदार पठाउन नयाँ व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
सङ्घले अहिले मलेसिया रोजगारीमा ३० हजार पूर्वस्वीकृति अड्केर बसिरहेको जानकारी दिँदै छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्न दूतावाससँग आग्रहसमेत गरेको छ । ‘अहिले ३० हजार पूर्वस्वीकृति, १५ हजार कलिङ भिसा र ३ हजार अन्तिम श्रम स्वीकृति रोकिएका छन्,’ संघका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि मलेसियामा नेपाली कामदार जान पाइरहेका छैनन् । त्यसैले छिटो समस्या समाधान गर्न कार्यवाहक राजदूतलाई भेटेका हौं ।’
अहिले नेपालबाट पनि कामदार जान रोकिएको र मलेसियालाई पनि कामदारको अभाव भइरहेकाले छिटो समस्या समाधान गर्नुपर्ने गुरुङले बताए । सङ्घले राहदानी सङ्कलन गर्ने वान स्टेप सेन्टर खारेज गरे निःशुल्क रुपमा सङ्घले नै राहदानी दूतावाससम्म पु¥याउने जनाएको छ । ‘वान स्टेप सेन्टरले २८ सय लिएको छ । हामी त्यही काम निःशुल्क गर्छाैैं,’ गुरुङले भने । वान स्टेप खारेज गरेर त्यसको शुल्क घटाउन सकिने उनले बताए ।
त्यस्तै माइग्राम्सको नेपालमा कुनै काम नभएकाले त्यो अब स्वीकार्य नहुने पनि सङ्घले माग राखेको छ । बायोमेट्रिकको हकमा सबै मेडिकललाई दिएर ४ हजार ५ सयको ठाउँमा २ हजार ५ सय लिने व्यवस्था सङ्घले गर्ने विकल्प पनि दिएको उनको भनाइ छ ।
जीएसजीको विकल्पमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी रिपोर्टले नै काम गर्ने र त्यसको शुल्क पनि जम्मा १६५ लाग्ने भएकाले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम गर्ने सकिने विकल्प पनि सङ्घले दिएको छ । र भिसा लगाउनका लागि भीएलएनको सट्टा दूतावास आफैंले गर्दा राम्रो हुने पनि विकल्प दिएको गुरुङले जानकारी दिए । ‘अहिले दूतावसाले ७ सय लिन्छ । बरु त्यसमा १५ डलर लिएर भए पनि भिसाको काम दूतावासले नै गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
कार्यवाहक राजदूत फादिलले पुत्राजयमा जे निर्णय हुन्छ, त्यही नेपालमा लागू हुने बताए । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै फादिलले उहाँहरुको विकल्प र माग मलेसिया सरकारको कानुन र सुरक्षासँग मेल खाए लागू हुने, नत्र नहुने जानकारी दिए । ‘यहाँबाट मैले मलेसिया पठाउने हो, यो दुई देशको सरकारबीच हुने निर्णय भएकाले तत्काल उहाँहरुले भनेजस्तो निर्णय हुँदैन ।’
मलेसियाको आफ्नै नियम भएकाले र अहिले दुई देशबीच कूटनीतिक पहल भएकाले नयाँ निर्णय कुर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘अहिले जीटूजीबीच कामदार पठाउने विषयमा पनि बहस भएको छ, त्यो भयो भने धेरै कुराको समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।
