केसीले २०७१ सालमा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जोशीलाई तत्कालीन पुरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) को मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘अहिले अर्को बखेडा झिकेर स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई अपमानित गर्ने काम कसैलेपनि गर्नुहुँदैन ।’
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे समितिले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
मङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै राजपा नेपालका शीर्ष नेतासमेत रहेका समितिका संयोजक कर्णले भने, ‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतीमा नै टुंगो लगाउने भनेर हामीले समितिको बैठकको लागि समय सारेका हौं । भोलि बस्ने बैठकले सर्वसम्मतीले निर्णय गर्छ । हामीले उहाँमाथि कुनै अभियोग लगाएका छैनौं । अभियोग पत्र पनि पठाएका छैनौं । तर उहाँप्रति जनताको के धारणा छ भन्ने कुरा त हामीले सुन्नुपर्यो नि । उहाँलाई अभियोग लगाउने हाम्रो हैसियत छैन । यो समितिले संविधानसम्मत् निर्णय गर्छ ।’
कर्णले आफूहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई बडो आदरपूर्वक, सम्मानित र मर्यादित प्रश्नमात्रै सोधेको सुनाए । उनले थपे, ‘हामीले उहाँलाई मर्यादित रुपमा सैद्धान्तिक प्रश्न सोधेका छौं । उहाँ अहिलेपनि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । पत्रपत्रिकाले उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न गरेपछि, उहाँले समितिमा सर्टिफिकेटपनि पेश गर्नुभयो । पेश भएको प्रमाणपत्र त हामीले पाउनुपर्छ ।’
समितिमा रहेका सदस्यहरुको आ–आफ्नै राजनीतिक आस्था र विचार भएपनि आफूहरुले सर्वसम्मतीमै निर्णय गर्ने कोसिस गरिरहेको उनले जनाए । उनले थपे, ‘यदि सहमतिमा निर्णय हुन सकेन भने हामी प्रक्रियामा प्रवेश गरी निर्णय लिन्छौं ।’ बाहिर आरोप लगाईएजस्तो संसदीय सुुनुवाइ प्रक्रियामा आफूहरुले कुनै किसिमको ढिलाइ नगरेको कर्णले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘४५ दिनको म्याद गुज्रिएको छैन । हामीले म्याद नघाएका छैनौं । २ दिनमै कार्यविधि बनाए काम सुरु गरेका हौं ।’
समितिको निर्णय कुर्न धैर्य गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भोलि गरिने निर्णय सहमतिमै हुने भएकोले उक्त निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भए संवैधानिक परिषदको हैसियतले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गर्नु भनेको यो संवैधानिक र न्यायिक सर्वोच्चताको खिलाफ हो । सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्विकृत गर्नु भनेको संवैधानिक परिषदले गल्ती गरेको ठहरिनेछ । त्यसैले परिषदका अध्यक्ष नैतिक संकटमा पर्नुहुनेछ । परिषदका सबै सदस्यहरु दोषी ठहरिनेछन् । उहाँहरूले भेरिफाईड गरेर पठाएको कुरालाई अहिले विवाद बनाउन हुँदैन । यदि यसरी विवाद बनाउन थालियो भने राम्रो हुँदैन । कसैलेपनि न्यायिक क्षेत्रलाई खलबलाउने काम नगरौं ।’
केसीले २०७१ सालमा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जोशीलाई तत्कालीन पुरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) को मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘अहिले अर्को बखेडा झिकेर स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई अपमानित गर्ने काम कसैलेपनि गर्नुहुँदैन ।’
अध्यक्ष केसीले सुनुवाइ समितिमा कामु प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई बेञ्चमा बस्दा सुत्छ, उठ्छ र बस्छ भनेर प्रश्न गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘उहाँमाथि यस्तो प्रश्न गर्नु भनेको न्यायालयमाथिको अपमान हो । उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेर अहिले द्विविधा पैदा गरिएको छ । उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समितिमा कुनै उजुरी परेको छैन । उजुरी नै नपरेको विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन ।’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भिर प्रकृतिको उजुरी नपरेकोले सुनुवाई समितिले दुई तिहाइले उहाँलाई रिजेक्ट गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यदि उहाँलाई बिना उजुरी रिजेक्ट गरियो भने मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट आउन सक्छ । कुनै अमुक दलले न्यायलयलाई नियन्त्रणमा लिने कोसिस नहोस् ।’
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्य एवम् सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुमनराज प्याकुरेलले पनि आफूहरुले भोलि बस्ने सुनुवाई समितिको बैठकबाट सर्वसम्मतीमै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे निर्णय लिने जनाए । उनले भने,‘हामी समितिमा भएका १५ जनै सदस्यहरुबीच एकरुपता छ । समितिमा एकदम हार्दिकता छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो हामी विभाजित छैनौं ।’
नेता प्याकुरेलले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई नआत्तिन आग्रह समेत गरे । उनले भने, ‘केसीजी तपार्इं यति धेरै आँत्तिन जरुरी छैन । नआत्तिनुहोस् । हामी तीनवटा निकायबीच टसल चाहँदैनौं । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समिति बनेको हो । हामी संवैधानिक परिषदलाई सम्मान गर्छौं ।’ यद्धपी उनले पूनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाउन सक्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषदको निर्णय दुई तिहाईले उल्टाउन सक्ने स्पष्ट पारे ।
