श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरुको मासिक तलब १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको उल्लेख छ ।
चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरुको मासिक तलब १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको उल्लेख छ ।
श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को प्रावधानबमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरी नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ३१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले निर्धारण गरेअनुसार आधारभूत तलब ६ हजार ४६९ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै दैनिक ज्याला २ सय ३१ रुपैयाँ र महँगी भत्ता १ सय ५४ गरी ३ सय ५८ रुपैयाँ र प्रतिघण्टाको ३१ रुपैया महँगी भत्ता २० रुपैयाँ गरी ५१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
मन्त्रालयले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्या एवम् चुनौतीहरुको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गरी समस्याहरुको समधानका उपायहरु पहिल्याउनुका साथै यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि उपयुक्त राय सुझाव सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बद्ध निकायहरुका प्रतिनिधि एवम् विज्ञसमेतको संलग्नतामा कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालीन रुपमा समाधान तथा यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । देशभर ५० हजार र झापामा मात्र ३० हजार चिया मजदुर रहेको बताइन्छ ।
यसैबीच गत साउन २१ गते चिया मजदुरको समस्या समाधान गर्न श्रम ऐन २०७४ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा मजदुर नेताहरुले दबाब दिएका थिए । उनीहरुले २०७४ भदौ १९ गते जारी भएको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका थिए ।
झापाको बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रममा मजदुर नेताहरुले श्रम ऐनमा मजदुरको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमाको व्यवस्था रहेकाले दुर्घटना बिमाअन्तर्गत थप तीन लाख रुपैयाँको बिमाको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
श्रम ऐनमा वार्षिक एक लाखको स्वास्थ्य बिमा जसको बिमा शुल्क मजदुर र व्यवस्थापन पक्षले आधाआधा बेहोर्नुपर्ने तथा दुर्घटना बिमाअन्तर्गत सात लाखको बिमामा सबै बिमा शुल्क उद्योगी पक्षले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
