बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) ऊर्जा व्यापार, बौद्ध परिपथ, पर्यटन प्रवर्द्धन र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले जोड दिएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्ति तथा वरिष्ठ सञ्चारकर्मीसँग आज भएको छलफलमा उनीहरुले सबै सदस्य राष्ट्रलाई सतह, जल र हवाईमार्गबाट जोड्न अपरिहार्य भएको बताए । व्यापार विस्तारका निम्ति त्यसो गर्नु अत्यावश्यक भएको उनीहरुको तर्क थियो ।

चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन तयारीबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सदस्य देशको चौतर्फी विकासमा सघाउन बिम्स्टेक विकास कोष स्थापना, २२ वर्षमा हिँडिरहेको सङ्गठनको बडापत्र बनाउने, समग्र बिम्स्टेक क्षेत्रलाई शान्ति, समृिद्ध र दिगोपनातर्फ उन्मुख गराउने तथा गरिबी हटाउने विषय नै सम्मेलनका प्रमुख कार्यसूची हुने बताए ।

बिम्स्टेकको अध्यक्ष तथा चौथो शिखर सम्मेलन आयोजक देश नेपालले काठमाडौँ घोषणापत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने, सङ्गठनलाई प्रभावकारी एवं परिणामुखी तुल्याउन तथा सहयोगको दायरा बढाउने विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ उठाइने उनले बताए ।

बिम्स्टेकले पहिचान गरेका व्यापार, लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, प्रतिआतङ्कवाद, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता १४ क्षेत्र अब अझ कम हुने र ती जनताको गरिबी घटाउनेमा अधिक केन्द्रित हुने जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिए ।

समानता र सहकार्यको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सदस्य मुलुकको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समृद्धि संयुक्तरूपमा हासिल गर्ने उद्देश्यले २२ वर्षअघि बिम्स्टेक स्थापना भएको हो । दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकको यस उपक्षेत्रीय सङ्गठनमा नेपालसहित भारत, भुटान, बङ्गलादेश, म्यान्मा, थाइल्याण्ड र श्रीलङ्का सदस्य रेहका छन् । रासस