श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले नेपाली कामदारहरुलाई मलेसिया जाँदा हुने सम्पूर्ण समस्याहरु समाधानका लागि एमओयूमा बुँदाहरु राखेर मलेसियामा पठाइएको बताए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली कामदार लिनका लागि मलेसिया सरकारले पठाएको समझदारी पत्र (एमओयू) को मस्यौदामाथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अध्ययन गरी संशोधनसहित पठाएको छ ।
मन्त्रालयले तीन महिनाअघि कामदारलाई आर्थिक भार पारी ठगी गरेको भन्दै विभिन्न पाँच संस्थालाई खारेज गर्दै कारवाहीको दायरमा ल्याएपछि नेपाली कामदार मलेसिया जान रोकिएका थिए । नेपालले कामदार पठाउन बन्द गरेपछि मलेसियाले एमओयू गरी नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदार लिने भन्दै नेपाललाई गतसाता एमओयूको मस्यौदा पठाएको थियो । नेपालले त्यही मस्यौदामा विभिन्न संशोधन प्रस्ताव राखेर मलेसियालाई पठाएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले नेपाली कामदारहरुलाई मलेसिया जाँदा हुने सम्पूर्ण समस्याहरु समाधानका लागि एमओयूमा बुँदाहरु राखेर मलेसियामा पठाइएको बताए । ‘मलेसिया सरकारले पठाएको ड्राफ्टमाथि छलफल गरी हाम्रो तर्फबाट आवश्यक विषयवस्तु समेटेर पठाएका छौ,’ सचिव दाहालले भने, ‘हामीले पठाएको मस्यौदालाई मलेसिया सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएकाले चाँडै हस्ताक्षर हुनेछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मस्यौदामा नेपाली कामदारलाई भिसा तथा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा परेको आर्थिक भारमा सहुलियत मिलेको छ । मस्यौदामा कामदार मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाता कम्पनीले पहिलो महिनाको तलबमा कामदारले नेपालमा खर्च गरेको रकम राखिने बुँदा उल्लेख छ । त्यस्तै कामदारको बिमा २४ सै घण्टा, तलबवृद्धि र विदाका विषयमा पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले संशोधन गरेर पठाएको मस्यौदा सिन्डिकेट गर्ने केही कम्पनी खारेजी हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरी आर्थिक भार पारेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले तीन महिनाअघि बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर र जीएसजीलाई खारेजीको घोषणा गर्दै कारवाही गरेका थिए ।
पाँच संस्थाको खारेजीपछि मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द भएको थियो । कामदार मलेसिया जान बन्द भएपछि नेपाल र मलेसिया सरकारले कूटनीतिक पहल गर्दै जीटुजी माध्यमबाट नेपाली कामदार लैजाने घोषणा गरेको थियो । मस्यौदामा सरकारीस्तरबाट कामदार लिने भन्ने विषय भने उल्लेख नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
