कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायत शीर्ष नेताहरुले जनतालाई सास्ती हुने गरी कर नबढाउन स्थानीय सरकार प्रमुखलाई निर्देशन दिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकार स्थानीय तहका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न र संघीयता खारेज गर्न लागेको आरोप लगाए ।
स्थानीय सरकारले अचाक्ली कर वृद्धि गरेको भनेर चौतर्फी आलोचना भैरहेकका बेला नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार भई विजयी भएका जनप्रतिनिधिलाई कर नबढाउन निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाबाट विजयी जनप्रतिनिधिलाई सोमबार पार्टी मुख्यालय सानेपा बोलाएर कांग्रेसका शिर्ष नेताले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायत शीर्ष नेताहरुले जनतालाई सास्ती हुने गरी कर नबढाउन स्थानीय सरकार प्रमुखलाई निर्देशन दिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकार स्थानीय तहका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न र संघीयता खारेज गर्न लागेको आरोप लगाए । स्थानीय तहको अधिकारलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको बताए । अहिले देखिएको कर उठाउने विवाद केन्द्र सरकारको कमजोरीका कारण सृजना भएको पौडेलको धारणा थियो ।
आफ्नो पार्टीको तर्फबाट विजयी जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रशिक्षण दिँदै जथाभावी कर नलिन निर्देशन दिएको नेपाली कांग्रसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई सेवा दिने तर, सास्ती नदिने नीतिका साथ काम गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले पार्टी नेतृत्वलाई विश्वस्त दिएका थिए ।जनताको दैनिज जीवनमा असर पर्ने गरी कर वृद्धि नगरेको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले स्पष्ट पारे ।
कांग्रेसकातर्फबाट विजयी भएको स्थानीय तहमा बर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरेर विभेद गरेको महर्जनले गुनासो गरे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कर लिइएकोे रामग्राम नगरपालिका नवलपरासीका मेयर नरेन्द्र कुमार गुप्ताले बताए । जनतालाई सेवा, सुविधा दिएर कर लिने नीति लिएको वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाकी उपमेयर कल्पना तिवारीले बताइन् ।
जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार कसरी काम गर्न सकिन्छ र करको विषयमा समेत राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शङ्कर शर्माले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
शर्माको प्रशिक्षण स्थानीय तहमा आर्थिक नीति र विकास योजनामा केन्द्रित थियो । त्यसैगरी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि सहजीकरण गरेका थिए ।
