पाकिस्तानले आफ्नो भूमिमा हुने भारत विरोधी आतङ्कवादलाई साच्चिकै लगाम लगाउँदा पनि सार्कमा भारतको समग्र भूमिका सन्दिग्ध रहँदै आएको छ । जब सार्कको स्थापना बङ्गलादेश र नेपालको पहलमा गरिएको थियो, तेतिबेला पनि भारतलाई यस क्षेत्रका ससाना मुलुक मिलेर नयाँ दिल्लीका विरुद्ध ‘गिरोह’ बनाउने कोसिस गरिएको सन्देह थियो । त्यसकारण, भारत सार्कमा कहिल्यै उत्सुक भएन । निरन्तरको भारत–पाकिस्तान तनावले स्थितिलाई अझ बढी नराम्रो बनायो ।

काठमाडौंमा ३० र ३१ अगस्तमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनले सात मुलुक– दक्षिण एसियाका पाँच ओटा (बङ्गलादेश, भूटान, भारत, नेपाल तथा श्रीलङ्का) तथा दक्षिणपूर्व एशियाका दुई ओटा (म्यान्मार तथा थाइल्यान्ड)लाई एकै मञ्चमा ल्याउँदै छ । बैङककमा १९९७ मा गठित तथा मार्च २०१४ मा म्यान्मारको नायपिडाओमा आयोजित अन्तिम शिखर सम्मेलनपछि बिम्स्टेककोे अस्तित्व मृतप्रायः रह्यो । हुन त, ढिलैभए पनि यसले भारतको नयाँ रुचिले नयाँ जीवन पाएको छ ।

बिम्स्टेकमा आर्थिक तथा सैन्य दुवैमा सबैभन्दा ठूलो भएकाले भारत आठ ओटा देश सम्मिलित सार्कको सट्टा यसैलाई अघि लैजाने कोसिस गर्दैछ । सार्क निष्क्रिय हुनुमा यसको विकास ढाँचामा भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वले सार्थक क्षेत्रीय सहयोग नहुने नयाँ दिल्लीको सोचाइ छ ।

सार्कमा १९८५ देखि अस्तित्वमा रहेका सबै प्रमुख निर्णयहरु सर्वसम्मतिले लिनुपर्ने छ । भारत र पाकिस्तानले सायदै एक अर्काको प्रस्ताव स्वीकार गर्लान् त्यसैले दक्षिण एसियालाई आर्थिक रूपले नजिक ल्याउने विषयमा अलिकति भए पनि प्रगति भएको छ । भारतले इस्लामाबादमा हुने निर्णय भएको १९औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन अस्वीकार गर्दै भनेको थियो, ‘जबसम्म पाकिस्तानले आतङ्कवादलाई सुरक्षित आश्रय दिइरहन्छ तबसम्म ऊसँग कुनै सम्बन्ध रहँदैन ।’ अब आएर भारतले बिम्स्टेक जस्तो क्षेत्रिय पहल जसमा पाकिस्तान संलग्न छैन–लाई प्रश्रय दिन चाहन्छ ।

तर, पाकिस्तानले आफ्नो भूमिमा हुने भारत विरोधी आतङकवादलाई साच्चिकै लगाम लगाउँदा पनि सार्कमा भारतको समग्र भूमिका सन्दिग्ध रहँदै आएको छ । जब सार्कको स्थापना बङ्गलादेश र नेपालको पहलमा गरिएको थियो, तेतिबेला पनि भारतलाई यस क्षेत्रका ससाना मुलुक मिलेर नयाँ दिल्लीका विरुद्ध ‘गिरोह’ बनाउने कोसिस गरिएको सन्देह थियो । त्यसकारण, भारत सार्कमा कहिल्यै उत्सुक भएन । निरन्तरको भारत–पाकिस्तान तनावले स्थितिलाई अझ बढी नराम्रो बनायो ।

तैपनि नेपाल जस्ता साना सदस्य देशहरुमा सार्कका लागि निकै सद्भाव छँदैछ । परम्परागत रूपले नेपालले सार्कलाई त्यस्तो मञ्चका रूपमा हेरेको छ, जहाँ ऊ भारत– छिमेकी ‘ठुल्दाइ’कै बराबरीमा उभिन सक्छ । यस्तो पनि भावना हुन सक्ला कि दक्षिण एसियाको निर्विवाद आधार भारतले दक्षिण एशियामा क्षेत्रिय सहयोगलाई अभिवृद्धिका लागि सोचेभन्दा बढी गरेको होला । (पाकिस्तानको न्यून सहयोगी मनोवृत्तिका बावजुद)। यही कारण हो कि काठमाडौंका कैयौं विश्लेषकहरु बिम्स्टेकको समर्थनका पछाडि भारतको अभिप्रायमाथि सन्देह गर्छन् ।

अधिकांशले नेपालको आतिथ्यमा भइरहेको चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनबाट केही आउला भन्ने आशा गरेका छैनन् । आखिरमा, बिम्स्टेकले दुई दशक हुँदा पनि आफ्नो मार्गदर्शक घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गरेको छैन । चाखलाग्दो कुरा त के भने, नेपाल सरकारले भारतसँग द्विपक्षीय रुपमा रेलमार्ग तथा सडक कनेक्टिभिटी परियोजना जस्ता सम्भावित बिम्स्टेकका सफलताका कथा लेख्न सुरु गरिसकेको छ । यसको अर्थ अब नेपालले भारतलाई बिम्स्टेकअन्तर्गत यी द्विपक्षीय परियोजनाहरुमध्ये कतिपयलाई स्थानान्तरित गर्ने अनुमति दिनेछ, जसरी चीनलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)अन्तर्गत नेपालसँग भएका अधिकांश द्विपक्षीय परियोजनाहरुलाई जोड्ने अनुमति दिएको छ ।

चीन फ्याक्टर महत्वपूर्ण छ । २०१४ को काठमाडौंमा भएको अन्तिम सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालले पाकिस्तानको समर्थनसहित चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्यको दर्जा दिने प्रस्ताव गरेको थियो, तर भारतले यो रुचाएन । परम्परागत रूपले भारतले दक्षिण एसियालाई आफूभन्दा पछाडि देख्न चाहन्छ, र तेस्रो पक्षसँग जान दिन चाहन्न । नयाँ दिल्लीमा एउटा धारणा बनेको थियो कि बेइजिङ सार्कको माध्यमले दक्षिण एसियामा आफ्ना खुट्टा पसार्न खोज्दै छ । यही कारण हो कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिम्स्टेकलाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्थे जसमा सार्कको विपरीत अलग प्रकारको चीन विरोधी भावना छ ।

यसै पृष्ठभूमिसँगै नेपालको विगतका विदेश नीति उत्सुकतापूर्ण छन् । यदि आफूसँग भारत र चीन दुवै छन् भने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समुदायको आवश्यकता न हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास छ । त्यसैले चीन–भारत सम्बन्ध तातेको छ, ओलीले नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सहयोगलाई निरन्तर उठाइरहेका छन् । यसभन्दा पहिला भारतीयहरु यसका बारेमा सुन्न पनि चाहन्नथे । अहिले अलि सहानुभूतिशील भएका छन् ।

त्यसकारण नेपालले चीनको बीआरआईबाट अधिकतम लाभ लिन खोजिरहेको छ, जबकि भारतसँग सम्बन्ध बढाउन बिम्स्टेक जस्ता बहुपक्षीय मञ्चको उपयोग गर्न पनि छोड्दैन । यो बुद्धिमानी पनि हुन्न । भारत र चीनले दक्षिण एसियामा तेस्रो देशको लाभका लागि कहिल्यै सहयोग गरेका छैनन्, तथा यस्तो सोच्नु सारै सोझोपना हुनेछ कि तिनीहरुले नेपालका लागि त्यसो गर्नेछन् । तर, ओली यसलाई अघि बढाउन दृढ छन् ।

जसरी चीनका पक्षमा हुँदा बीआरआईले ओलीलाई सहयोग गर्यो, बिम्स्टेकमा भारतको नेतृत्वले उनलाई भारतीय संस्थापनपक्षसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने भान भएको छ । भारत र चीन दुवै आफूसँग हुँदा उनले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन छ भन्ने महसूस पनि गर्ने छन् । (भारत–चीनको भूराजनीतिक कलहले प्रायः असमयमै नेपालको सरकार विघटन हुने गरेको छ ।)

बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा सोधिने एउटा ठूलो प्रश्न – के भारत आफ्नो सुरक्षा संवेदनालाई पन्छाउन तैयार छ, तथा नेपाली ट्रक र रेललाई बङ्गलादेश तथा म्यान्मारसम्म सोझै पुग्न आफ्नो क्षेत्रको उपयोग गर्ने अनुमति दिन्छ ? यदि दिँदैन भने, बिम्स्टेक ठूला शक्तिहरुका लागि भूराजनीतिक चेसको खेलभन्दा बढी केही हुन्न । र, नेपाल जस्ता साना खेलाडीहरुका लागि निकै थोरै स्थान रहने छ ।

द डिप्लोम्याट अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित विश्वास बरालको रिपोर्टको अनौपचारिक अनुवाद ।
बराल भूराजनीतिक विषयमा लेख्ने पत्रकार हुन् ।