दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले यो वा त्यो नाममा सुरु गरेका कतिपय आफ्नै निर्णयको असर वा पछिल्लो पटक देखिएको सरकार र व्यवस्थापिकाका कारण न्यायालयमा देखिएका अन्योलले अस्थिर राजनीतिको सङ्केत गरेको छ ।
‘सरकार भनेको चिल हो, जनता भनेको कुखुराको चल्ला हो अनि अदालत भनेको चल्लाको माउ हो, जसले चल्लाको संरक्षण गर्नुपर्छ’ नेपालका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले २००८ सालमा एक प्रसङ्गमा भनेको सन्दर्भ इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।
हो, त्यही अदालत अहिले सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । केही समययता अदालतहरुको पनि अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा क्रियाशील न्यायाधीश एवम् उनीहरु गरेका फैसलाका कारण अदालत क्षेत्र एक हिसाबले बदनाम जस्तै बनेको छ । अदालतको कामकारबाहीमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैको कारणका रुपमा रोल क्रममा रहेका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश बन्ने योग्यता नपुगेको भनेर अस्वीकार गरेको छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट असार १८ गते अस्वीकृत भएका छन् । त्यसपछि उनी दुई साताका लागि बिदामा बसेका छन् । तर, उनले राजीनामा दिइसकेका छैनन् । त्यसपछिको कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिका ओमप्रकाश मिश्रले सम्हालेका छन् ।
यहीबीचमा विपक्षी दलका नेता एवम् शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्योपचारका लागि भन्दै विदेश यात्रामा निस्किएपछि प्रधानन्यायधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । जेजे आधारमा जोशीलाई हटाइएको छ, ती आधारहरुको अधिकांश हिस्सा आउने प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा रहेका हरेक न्यायाधीशमा देखिन्छ ।
तीनै तहको निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बनेर मुलुक स्थिरतातर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने आकलन गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिलाई डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेपछि तरङ्गिएको राजनीति त्यसले निकास पाउँदा नपाउँदै फेरि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा अल्झिएको छ । एक हिसाबले हेर्दा सरकारका तीन अङ्गमध्ये कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व सुरु भएको भान पर्छ । यद्यपि यो द्वन्द्व बढ्ने वा थामथुम हुने जोशीको राजीनामा वा आगामी कदम के हुन्छ भन्ने कुराले निर्भर गर्छ । माने पनि नमाने पनि व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठह¥याएमा जोशीलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ भने जोशीले न्यायिक निरुपणका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्छन् । यसले अहिले देखिएको अन्योल बढाउन मलजल मात्रै गर्नेछ ।
खासगरी दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले यो वा त्यो नाममा सुरु गरेका कतिपय आफ्नै निर्णयको असर वा पछिल्लो पटक देखिएको सरकार र व्यवस्थापिकाका कारण न्यायालयमा देखिएका अन्योलले अस्थिर राजनीतिको सङ्केत गरेको छ ।
अर्कोतिर प्रमुख विपक्षी दलले भने जोशी प्रकरणलाई कम्युनिस्टहरुले अधिनायकवाद ल्याउन लागेको अर्थमा बुझेको छ र त्यही रुपमा व्याख्या गर्न थालेको छ । काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जोशी प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताइसकेका छन् ।
तत्कालका लागि जोशी प्रकरण थामथुम भए पनि सरकार तथा व्यवस्थापिका र न्यायालयबीच जहिले पनि दूरी कायम रहने अवस्था भने रहनेछ । अर्कोतिर न्यायालय राजनीतिक दलको छायामा रहेको महसुस गर्ने दिने नआउला भन्न सकिन्न । हुन त आजको यो परिस्थिति राजनीतिक दलहरुले मिलेमतोमा नै ल्याएका हुन् । त्यसको निराकरण पनि राजनीतिक दलले सुझबुझपूर्ण व्यवहारबाट गर्न सक्थे । त्यसतर्फ राजनीतिक दल नलागी मुठभेढको शैलीमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन् । जसले गर्दा न्यायिक क्षेत्र थप गिजोलिन पुगेको मात्रै छैन, न्यायपालिका र कार्यपालिका/व्यवस्थापिकाबीच टकरावको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
संसदमार्फत भए पनि न्यायालयबारे राजनीतिक पार्टीले हात हालिसकेका छन् । त्यसैले यसको निरुपण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई सुधार गरेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । तल्लो तहबाटै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । नैतिक रुपमा बलियो र न्यायिक रुपमा योग्य व्यक्तिलाई मात्र न्यायाधीशका लागि ढोका खोल्नुपर्छ । जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी न्यायालयलाई सुधार गर्न न्याय परिषद्लाई सुधार्नुपर्छ । किनभने तल्लो तहका न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्ले गर्ने भएकाले त्यसलाई बढी जवाफदेही बनाउने ढङ्गले संरचना खडा गर्न राजनीतिक दलले विधायिकामार्फत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
