युवा उद्यम कार्यक्रम तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन तथा प्रविधि खरिद गर्न युवालाई बिनाव्याज ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै ज्ञान सीप प्रदान गर्ने र स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वरोजगार बनाउ सहयोग पुग्नेछ । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार बेरोजगार युवा तथा महिला लक्षित यस कार्यक्रममार्फत संस्थागतरुपमा समन्वय र सहकार्य भई थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
सरकार र राष्ट्रिय युवा परिषद्को पहलमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्रको एक वडामा दश युवा एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
नेपालमा बढ्दै गएको बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । प्रत्येक गाउँ–गाउँमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्रको एक वडामा १० युवा एक उद्यम’ कार्यक्रम ल्याएर स्वदेशमै स्वरोजगार तथा रोजगारमुलक उद्योग खोली गरी गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यमा सघाउ पु¥याउन उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद्बीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गरी कृषि, वन, पर्यटन, परम्परागत सीप र सेवामा आधारित उद्यमको माध्यमद्वारा गरिब तथा बेरोजगार युवालाई उद्यमशील बनाइ मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा सहभागी गराउने कोइरालाले जानकारी दिए ।
युवा उद्यम कार्यक्रम तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन तथा प्रविधि खरिद गर्न युवालाई बिनाव्याज ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै ज्ञान सीप प्रदान गर्ने र स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वरोजगार बनाउ सहयोग पुग्नेछ ।
उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार बेरोजगार युवा तथा महिला लक्षित यस कार्यक्रममार्फत संस्थागतरुपमा समन्वय र सहकार्य भई थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
सम्झौतापश्चात् परिषद्मार्फत युवा उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका, २०७३ बमोजिम ‘एक निर्वाचन क्षेत्रको एक वडामा दश युवा एक उद्यम’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न युवा उद्यमी छनौट गरी स्थानीयस्तरमा सीप विकास तालीम सञ्चालन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलता विकास, सीप विकास, वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण, उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच, बजार पहुँच र व्यावसायिक परामर्शजस्ता सेवा प्रदान गर्न सहयोग मिल्ने भएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी आगामी १० वर्षभित्र श्रमका लागि विदेश जानेक्रम न्युनिकरण हुुने बताइएको छ ।
समझदारीपत्रअनुसार मन्त्रालय मातहतका निकायबाट उद्यमशीलता विकासलगायत विभिन्न विषयमा सीप विकास तालीम प्रदान गरिनेछ भने परिषद्बाट देशका सबै जिल्लामा जिल्ला युवा समितिको कार्यालयमार्फत युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।
