मन्त्री भएर आएपछि २०७५ बैशाख २३ गते अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना सहितको ५८ बुँदे कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण मार्गचित्र जारी गरे । उक्त मार्गचित्रले लिएका लक्ष्य, कार्यविधि र कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा लिएको थियो ।
कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले केही महत्वाकांक्षी योजना र न्युन प्रगति हासिल गर्दै आफ्नो ६ महिने कार्यकाल विताएका छन । मन्त्री भएर आएपछि २०७५ बैशाख २३ गते अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना सहितको ५८ बुँदे कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण मार्गचित्र जारी गरे । उक्त मार्गचित्रले लिएका लक्ष्य, कार्यविधि र कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
खाद्य स्वच्छता नीति, अलैंची नीति, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोग सम्वन्धी कानुन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक २०७५, भेटरीनरी ऐन, संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन लगायतका अन्य कानुनहरु केही नयाँ निर्माण, संशोधन र केहि तर्जुमा गरेका छन् ।
पुष्प तथा फलफूल थोक बजार निर्माण, किसानको वैज्ञानिक वर्गिकरण र योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका लागि कानुनी मस्यौदा यहि अवधिमा तयार गरिएकोे छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका कुल ५७ वटा पसललाई हटाएको छ । १३१ व्यवसायीलाई सचेत गराइएको र २०८ व्यवसायी उपर सम्झौताको पूर्ण परिपालना गर्न पत्राचार गरिएकोे छ । उपत्यकाका दुग्ध उद्योगहरुमा अनुगमन गरी २५ वटा दुग्ध उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया सुरु गरेका थिए ।
दुध र प्रसोधित पानीसम्वन्धि निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान प्रकृया सुरु गरिएको छ । पशु ढुवानी मापदण्ड पनि तयार भएको जनाइएको छ । धानको न्युनतम मुल्य निर्धारण गरिएको छ । किसानका गुनासा तथा समस्या सिधै मन्त्रीले सुन्न निशुल्क टोलफ्रि सहितको किसान कल सेन्टर स्थापना भएको प्रगति पुस्तिका उल्लेख छ । तर, त्यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
मन्त्रालयबाट किसानलाइ दिने अनुदान पारदर्शी बनाउन सहसचिवको नेतृत्वमा अनुदान अध्ययन तथा प्रतिवेदन समिति गठन गरिएको छ । तर, त्यो समितिले कसरी काम गरिरहेको बारेमा स्पष्ट देखिदैन् । उखु किसानलाई अनुदान प्रति क्विन्टल ६० रुपैयाँबाट बढाएर ६५ रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ । तर, गत बर्षकै उखुको भुक्तानी र अनुदान किसानले पाउन सकेका छैनन्
रासायनिक मलको अभाव हटाउन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय समिति गठन गरिएको छ । तर, यहाँको माग र भारतबाट आउने मलको आपूर्ति असन्तुलनले हरेक बर्ष मल अभावको रोग हट्न सकेको छैन ।भारतसँग रासायनिक मलमा दुई सरकारवीच (जीटुजी) सम्झौताको प्रकृया सुरु गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ५ हजार टनका ठूला रासायनिक मलका बफर स्टक बनाउने महत्वकांक्षी योजना अगाडी सारिएको छ ।
केही अन्र्तराष्ट्रिय साझेदारी राष्ट्रहरु सँग पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगका लागि पहल गरिएको छ । भूमिको बैज्ञानिक बर्गिकरण गरी उपयोग गर्ने कार्य सुनिश्चित गर्न भूमि नीति र भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको जनाइएको छ ।
