बिम्स्टेकमा उठेका एजेन्डालाई अघि बढाएर लैजाने हो भने त्यसले नेपाललाई फाइदा हुन्छ नै । केही एजेन्डामा नेपालले पनि नेतृत्व लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का उद्देश्य फरकफरक छन् । फरकफरक उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थाहरु तुलनायोग्य नै हुँदैनन् । यिनका आआफ्नै विशेषता छन् । सार्क स्थापित संस्था हो । बिम्स्टेक सार्क जति स्थापित भइसकेको छैन । तथापि दुवै संस्थाको आआफ्नै महङ्खव छ ।
सार्कले धेरै क्षेत्रमा विश्वास हासिल गरिसकेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परिचित संस्था हो । बिम्स्टेक विश्वव्यापी भएको छैन । युरोप अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि बिम्स्टेक भन्दा के हो त्यो ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जेनेभामा पनि यो परिचित भइसकेको छैन । अझैसम्म यसले बडापत्र बनाउन सकेको छैन । यसको अर्थ बिम्स्टेक केही होइन भन्न खोजेको होइन, भर्खरै स्थापित हुँदै छ ।
स्थापित संस्थासँग भरखरै अघि बढ्दै गएको संस्थालाई तुलना गर्नुहुँदैन । नेपालको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यो कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सार्कमा भने के गर्ने, कता जाने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छ । बिम्स्टेकमा भने संस्थागत नियम छैन । अघि कसरी बढ्ने भन्ने संयन्त्र पनि बनिसकेको छैन । बिम्स्टेकमा सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको सङ्गठन (आसियान)का देश समेटिएका छन् । यसमा सार्कबाट पाकिस्तान, अफ्गानिस्तान र माल्दिभ्स छुट्छन् । सार्कभन्दा बिम्स्टेकको दायरा भने पक्कै पनि ठूलो छ । त्यसकारण बढी अवसर दिन्छ कि भन्ने हो ।
अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने, सार्कभित्र आफ्नै समस्या छन् । भारत र पाकिस्तानबीचको राजनीतिले सार्क सुस्त भइरहेको छ । यी दुई राष्ट्रकै कारण सार्कलाई सकारात्मक÷नकारात्मक प्रभाव पार्छ । बिम्स्टेक खुलेको २१ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म जम्मा चार पटक मात्र बिम्स्टेक सम्मेलन भएको छ । त्यसैले हाम्रा लागि सार्क नै उपयुक्त विकल्प हो । यो स्थापित भइसकेको पनि छ । हामीले यी दुवै सङ्गठनलाई एकअर्काको विकल्पका रुपमा हेर्नु त हुँदैन । तर विकल्पमै जाने हो भने सार्क उपयुक्त हुन सक्छ ।
बिम्स्टेकको सकारात्मक पाटो अर्थात् नेपालको कूटनीतिक सफलता हो— चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गर्नु । साथै यहाँबाट जुन प्रतिबद्धताहरु भए त्यो पनि अर्काे सफलता हो । अर्को बिम्स्टेकमा बलियो रुपमा आर्थिक समृद्धिका लागि प्रतिबद्धताहरु जुन रुपमा आउनुपर्ने थियो, त्यो आएको छैन । आर्थिक विकासका लागि आर्थिक सहकार्य हुनुपर्ने थियो, त्यसमा कमी देखिएको छ । व्यापारको विषय उठ्यो । तर त्यो नेपालको सन्दर्भमा त्यति प्रभावकारी हुँदैन । यससँग सम्बन्धित लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कुरा भने छुटेका छन् ।
सार्क मुलुकको लगानी क्षमता ४२ मिलियन डलर छ । त्यसको केही हिस्सा नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने त्यो हाम्रा लागि बढी प्रभावकारी हुनेछ । यसले राम्रो विकास गर्न सक्छ । यसले प्रविधि आयातमा पनि सघाउन सक्छ ।
हुन त बिम्स्टेकमा सञ्जाल विस्तारका (कनेक्टिभिटी)का कुरा पनि उठेका छन् । तर प्रभावकारी तरिकाबाट त्यो विषयले प्रवेश पाएन । किनभने कनेक्टिभिटीका लागि यहाँ अवसर छ । तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार छैन । पूर्वाधार बनाउन लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यो कुरा बिम्स्टेक सम्मेलनमा उठेन । भनेपछि कनेक्टिभिटी कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना एकदमै कम छ । कनेक्टिभिटी केवल कागजी घोडा मात्र हुने हो कि भन्ने आशङ्का कायमै छ ।
चीनले वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)लाई अघि बढाएको छ । बिम्स्टेकमा आबद्ध देशमध्ये भारत र भुटान बीआरआईभित्र छैनन् । बरु बीआरआईसँग समन्वय गरेर कनेक्टिभिटी बढाउने भन्ने सहमति गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो । सँगै चीन, जापान अथवा अमेरिकालाई नै पर्यवेक्षक देशका रुपमा पनि राख्न सकिन्छ । अथवा सल्लाहकार सदस्यका रुपमा पनि उनीहरुलाई राख्न सकिन्छ । यसरी पनि पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा नेपालले सार्क र बिम्स्टेकबाट त्यति लाभ भएको त छैन । तर, बिम्स्टेकमा उठेका एजेन्डालाई अघि बढाएर लैजाने हो भने त्यसले नेपाललाई फाइदा हुन्छ नै । केही एजेन्डाहरुमा नेपालले पनि नेतृत्व लिएर अघि बढ्न सकिन्छ । यसमा क्षेत्रीय पारवहन (ट्रान्जिट) सम्झौता, सवारी (भेहिकल) सम्झौता आदि पनि छन् । यसले नेपाललाई फाइदा पुग्छ । तर, कार्यान्वयन हुनुप¥यो ।
भूपरिवेष्टित देशलाई ट्रान्जिट स्वतन्त्रता भइदिए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो । हामीले थाइल्यान्ड, म्यानमारको बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाए नेपाललाई फाइदा हुन्छ । हामीलाई कोलकाता अथवा चिनियाँ पोर्ट नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हट्थ्यो । यस्तो ट्रान्जिट एग्रिमेन्टमा नेपालले लिड लिनुपर्छ । बिम्स्टेकमा पनि फाइदा हुन सक्छ ।
नेपालको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने हामीले बुझ्न सकेनौं कि भन्ने लाग्छ । हामीले जुन जुन एजेन्डालाई लिड गरेका छौं, त्यो के साँच्चै उठाउनैपर्ने एजेन्डा हो ? जस्तो नेपालले गरिबी निवारण, माउन्टेन इकोनोमी, क्लाइमेट चेन्जका विषय उठान गरेको छ । त्यो आवश्यक थियो कि थिएन । तर, हाम्रो प्रथामिकतामा लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने नै पर्नुपथ्र्यो । त्यो ओझेलमा पर्यो । नेपालले जुन इस्यूलाई उठाएको छ, त्यो समाधान गर्न कुनै समस्या छैन ।
हामीले बिम्स्टेकबाट फाइदा लिने हो भने सार्कमा भएका गल्ती सच्याउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा पनि लचकता हुनुपर्छ । कुनै पनि एजेन्डाहरु बनाउँदा सबै राष्ट्रहरुलाई फाइदा हुने किसिमले बनाउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र सार्क अथवा बिम्स्टेकको प्रभावकारिता बढ्छ । कुन एजेन्डामा कसरी निर्णय गर्ने भन्ने कुरा महङ्खवपूर्ण हो । यस्तो प्रणाली भइदिएको भए सार्क यसरी पछि पर्दैनथ्यो ।
अहिले सार्क अथवा बिम्स्टेकमा कुनै पनि विषयमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा बिम्स्टेक अथवा सार्कबाट फाइदा लिने हो भने व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी, व्यापार सहजीकरण, ऊर्जा र यातायात सेवा सहज हुनुपर्छ । र ती विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसो हुन सकेको अवस्थामा नेपालले फाइदा लिन सक्छ ।
उद्योगमा भारत, थाइल्यान्ड अघि छन् । ती देशले उत्पादन गर्ने वस्तुको ‘भ्यालु चेन’मा नेपालले काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उचित वातावरण हुनुपर्छ । कनेक्टिभिटी बलियो र व्यापार सहजीकरण हुनुप¥यो । यसका लागि काम थालिहाल्नुपर्छ । अहिले बिम्स्टेकको ठूलो समस्या भनेको गैरपारम्पारिक सुरक्षा मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउने हुन् कि भन्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ । संयुक्त सैन्य अभ्यास, आतङ्कवादविरुद्ध एकजुट हुने आदि विषय यसका उदाहरण हुन् । हुन त संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी भएन । यस्ता विषयतर्फ नेपाल सचेत हुनुपर्छ ।
यसपालिको बिम्स्टेक सम्मेलनमा आर्थिक विषयले जति प्रथामिकता पाए, त्योभन्दा बढी गैरपारम्पारिक सुरक्षा मुद्दाहरु प्राथमिकतामा परे । बिम्स्टेक स्थापना हुनुको खास उद्देश्य यही हो कि होइन ? नेपालले सोच्नुपर्छ । बिम्स्टेकमा आर्थिक एजेन्डा मुख्य प्रथामिकतामा परेन र अन्य विषयहरुले प्रथामिकता पाउन थाले भने नेपालका लागि बिम्स्टेक अर्थपूर्ण बन्न सक्दैन ।
(लेखक साउथ एसिएन वाच अन ट्रेड, इकोनोमी र वातावरणका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।)
