सूर्याेदयअघि वा सूर्यास्तपछि काम गर्ने महिला श्रमिकलाई यातायातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनले बिदाका विषयमा पनि बोलेको छ । महिला श्रमिकलाई ८ मार्चको दिन थप एक दिन सार्वजनिक बिदा पाउने, १५ दिन आधा तलबी बिरामी बिदामा परिवर्तन गरी १२ दिन पूरा तलब पाउँछन् ।
सरकारले भर्खरै नयाँ श्रम ऐन जारी गरेको छ । नयाँ श्रम ऐनले श्रमिकको हकमा धेरै राम्रो काम गरेको छ । यसअघिको श्रम ऐन श्रमिकको हितभन्दा पनि रोजगारदाताको हकमा थियो । त्यसैका कारण धेरै श्रमिक पीडित थिए । तर, अहिले आएको श्रम ऐन अत्यन्तै व्यावहारिक तथा हितकर छ ।
नयाँ ऐनले श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएको छ । इजाजत नलिएका आपूर्तिकर्ताबाट श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाइने र त्यस्तो गरिए कार्यरत श्रमिक स्वतः काम लगाउने मुख्य रोजगारदाताको श्रमिक मानिने र श्रम इजाजतवालाले नै श्रम कानुनबमोजिमको दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तालिमका रुपमा काममा लगाउँदासमेत न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्ता श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिने व्यवस्था ऐनमा छ । श्रमिक आपूर्तिकर्ताले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराइएको पाइए ती संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।
विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति नलिई नेपालमा काम गर्न नपाउने, सेवा सर्तमा स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकलाई विभेद गर्न नपाउने, विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउँदा रोजगारको प्रकृतिका आधारमा सम्झौता गर्नुपर्ने र अनुमति नलिएकालाई काममा लगाएमा काम लगाउने रोजगारदातालाई सजाय गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नयाँ ऐनले काम गर्दागर्दै दुर्घटना भएमा उपचार अवधिभर र अन्य अवस्थामा ६ महिनासम्म उपचाररत अवस्थामा सेवाबाट हटाउन नपाउने तर उपचारपछि काम गर्न नसक्ने भए कानुनबमोजिम सुविधा दिएर मात्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिष्ठान बन्द गर्दा वा श्रमिक कटौती गर्दा सरकारको अनुमति लिए पुग्ने विद्यमान श्रम ऐनको व्यवस्था अन्त्य गर्दै युनियनको समेत अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था एकदमै राम्रो हो । तर, दुई वर्षभित्र पुनः उद्योग सञ्चालन भए कटौतीमा परेका श्रमिकलाई काममा लागाउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित गरेर गलत नियतले गरिने कटौतीलाई नयाँ कानुनले निरुत्साहित गरेको छ । श्रमिक कटौती गर्दा एक वर्ष सेवाबापत एक महिनाको पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति तथा बेरोजगारी बिमा सुविधा पाउनेसमेत व्यवस्था छ ।
यस्तो सुविधा वा सेवा अन्त्य हुँदा पाउने पारिश्रमिक र सुविधा १५ दिनभित्र नदिएमा सेवामा रहेसरह पारिश्रमिक भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनले गरेको छ । त्यसैगरी, दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाए ओभरटाइम पारिश्रमिकबापत डेढी दिनुपर्छ । कसैले कानुनविपरीत गएर पाउनुपर्ने सुविधा दिएको छैन भने सरकारले गठन गरेको अनुगमन टोलीले कारबाही गर्नेछ ।
सूर्याेदयअघि वा सूर्यास्तपछि काम गर्ने महिला श्रमिकलाई यातायातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनले बिदाका विषयमा पनि बोलेको छ । महिला श्रमिकलाई ८ मार्चको दिन थप एक दिन सार्वजनिक बिदा पाउने, १५ दिन आधा तलबी बिरामी बिदामा परिवर्तन गरी १२ दिन पूरा तलब पाउँछन् । चिया बगान क्षेत्रमा ४५ दिन र अन्य क्षेत्रमा ५२ दिन रहेको प्रसूति बिदा अवधि बढाएर ९८ दिन बनाइएको छ । त्यस्तै ६० दिनको बिदाको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । सात महिनाभन्दा बढीको गर्भपतन भए पनि यस्तो बिदा पाउने व्यवस्था छ ।
बँधुवा श्रममा लगाउने वा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यमा लापरवाही गर्ने व्यक्ति वा अदालतको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कैदसम्म गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ । सम्झौता वा फैसला कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरिवाना तथा कैदको व्यवस्था गरिएको छ । ऐन श्रम ऐन २०७१ श्रमिकविरूद्धका सबै शोषणका अवस्थालाई अन्त्य गरी सबै श्रमिकलाई श्रम कानुनको आधारभूत संरक्षण प्रदान गर्ने खालको पूर्णतः मजदुरहरुको पक्षमा मजदुरका प्रतिनिधिहरुले मात्रै बनाएको ऐन होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
ऐनमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने श्रमिक र रोजगारदाताहरुको अधिकार तथा कर्तव्यको व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्नु, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु यस ऐनको उद्देश्य रहेको छ । ऐन ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीचको साझा सम्झौताको दस्तावेज हो । त्यसैले यो ऐनविपरीत गएको पाइए हदैसम्मको कारबाही हुन्छ ।
ऐनमा सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने रकमका लागि मजदुरले आधारभूत तलबको १० प्रतिशत र रोजगारदाताले त्यति नै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै उपदानका लागि कामदारको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम कटौती गर्ने उल्लेख छ । लामो समयदेखि श्रम ऐन पारित हुन नसक्दा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच विवाद हुँदै आएको थियो । रोजगारदाताले टे«ड युनियनकै कारण समस्यामा परेको बताउँदै आएका थिए ।
ऐनमा रोजगारीको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ । ऐनमा नियमित, समयगत, कार्यगत, आकस्मिक र आंशिक समय भन्दै रोजगारीको वर्गीकरण गरिएको छ । नियमित रोजगारीमा नियुक्त हुने कामदारलाई ६ महिनासम्म परीक्षणकालमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै रोजगारदाता र मजदुरबीच हुने विवाद अन्त्यका लागि श्रम अदालत गठनको व्यवस्था गरिएको छ । (क्यापिटल म्यगजिनबाट)
