मजदुरमाथि श्रमिक आपूर्तिकर्ताको रजाइँ

अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकिएको अङ्कित सेक्युरिटी कम्पनीका अध्यक्ष चिनबहादुर खत्रीले स्वीकार गरे । ‘रोजगारदाता कम्पनीले सबैभन्दा कम रेट राखेर टेन्डर गर्नेलाई मात्रै स्वीकृत गर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताकै कारण कामदारले सरकारले तोकेको सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको हो ।’

कानुनविपरीत काम लगाउने र सेवासुविधा उपलब्ध नराउनेको पर्याय बनेका छन्— श्रमिक आपूर्तिकर्ता । श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, बिमा, उपदान, साप्ताहिक बिदा नदिने र तोकिएको भन्दा बढी घण्टा काममा लगाउन श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी अग्रसर भएका छन् ।

सरकारले श्रमिकलाई शोषण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न नसक्दा श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरु अराजक भएका हुन् । रोजगारदाताबाट सम्पूर्ण सेवासुविधा लिने तर कामदारलाई कनै पनि सेवा सुविधा नलिने गरेको पाइएको छ ।

अङ्कित नामक सेक्युरिटी कम्पनीमा २ वर्षदेखि काम गर्दै आएका काभ्रेपलाञ्चोकका कृष्णबहादुर गिरीले अहिलेसम्म कानुनले तोकेको सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरे ।

‘सरकारले श्रमिकका लागि राम्रो कानुन ल्याएको छ भन्छन् । तर हामीले ऐनले तोकेको कुनै पनि सुविधा पाउन सकेका छैनौं,’ गिरीले भने, ‘अहिले पनि मैले मासिक १२ हजार रुपैयाँ तलब लिँदै आएको छु । योबाहेक अन्य कुनै सुविधा लिएको छैन ।’
कानुनअनुसार २४ घण्टाका लागि तीन जना सेक्युरिटी गार्डको आवश्यकता पर्छ । तर, श्रमिक आपूर्तिकर्ताले तीन जनाको सुविधा लिने तर कामदार दुई जना मात्रै राख्ने गरेका छन् । गिरी आफैंलै दैनिक १२ घण्टा काम गर्छन् । तर, उनलाई ८ घण्टाको मात्रै सेवासुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकिएको अङ्कित सेक्युरिटी कम्पनीका अध्यक्ष चिनबहादुर खत्रीले स्वीकार गरे । ‘रोजगारदाता कम्पनीले सबैभन्दा कम रेट राखेर टेन्डर गर्नेलाई मात्रै स्वीकृत गर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताकै कारण कामदारले सरकारले तोकेको सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको हो ।’

तर, रोजगारदाता कम्पनीहरु क्षेत्रीको भनाइ स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनीहरुले जे सुविधा राखेर हाम्रो कम्पनीमा ल्याउँछन्, त्यसलाई अनुमोदन गर्ने गरेको बताउँछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले यो विषय समाधान गर्न सरकारले एउटा कमिटी बनाएको जानकारी दिए । ‘श्रमिकमाथि आपूर्तिकर्ताको एकदमै दादागिरी भएको पाइयो,’ उनले भने, ‘श्रम शोषण गर्नेलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा छाड्दैन ।’