श्रम ऐनले कामदारलाई न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, उपदान, सञ्चयकोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सुविधा सेवाले ती सुविधा उपलब्ध नगराएको पाइएको हो ।
धेरैजसो ठाउँमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएको आउटसोर्सिङ कम्पनी सुविधा सेवाले आफ्ना कर्मचारीलाई कुनै पनि सुविधा नदिएको खुलेको छ ।
श्रम ऐनले कामदारलाई न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, उपदान, सञ्चयकोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सुविधा सेवाले ती सुविधा उपलब्ध नगराएको पाइएको हो ।
विगत १० महिनादेखि सुविधा सेवामा आवद्ध जमुना नेपाल त्यसको उदाहरण पात्र हुन् । उनले श्रम ऐनले तोकेको तलबसमेत नपाएको गुनासो गरिन् ।
नयाँ श्रम ऐन आउनुपूर्व नै उनी सुविधा सेवामा आबद्ध भइकी हुन् । पुरानो श्रम ऐनअनुसार कम्पनीले नेपाललाई ९ हजार ७ सय रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउनुपर्नेमा ८ हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै दिँदै आएको थियो ।
सरकारले नयाँ तलब निर्धारण गरेपछि उनले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो । तर, साउनबाट उनको तलब ८ हजार ६ सय रुपैयाँबाट बढाएर ९ हजार ७ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ । कम्पनीले तलब वृद्धि गरेर ९ हजार ७ सय रुपैयाँ पु¥याएको उनको भनाइ छ । यस अघिको न्यूनतम तलब सुविधा अहिले सुविधा सेवाले दिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, सञ्चयकोष, उपदानलागयतका कुनै पनि सुविधा नदिएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सुविधा सेवाले आफ्नो कम्पनी सबैभन्दा राम्रो र सबै कम्पनीलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको सुविधा दिएको कम्पनीका प्रम्ुख कार्यकारी अधिकृत अजयराज जोशीले जानकारी दिए । ‘हाम्रो जस्तो कम्पनी अरु कुनै छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले दिएको सुविधाका बारेमा कामदारलाई थाहा नभएको हुन सक्छ । नबुझेका हुन सक्छन् । उनीहरुले बुझेनन् भन्दैमा सुविधा नदिएको भन्ने हुँदैन ।’
जोशीका अनुसार कामदारको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको रकम एनसीसी बैङ्कमा राखिएको छ । ‘कामदारलाई कम्पनीमा लिँदा नै एउटा फारम भराउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो कामदारलाई थाहा नभएको हुन सक्छ ।’
