पपुवा न्यू गिनीको इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे मुख्य प्रतिस्पर्धी हो, तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानबीच उक्त पूर्वाधार आफैं निर्माण गर्नेगरी छलफल सुरु भएको छ ।
संयुक्तराज्य अमेरिका र प्रशान्त महासागरीय देशहरुको गठबन्धनले पपुवा न्यू गिनी (पीएनजी)मा सञ्चार सञ्जाल निर्माण गर्नबाट चिनियाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुवावेलाई रोक्ने तयारी भइरहेको अस्ट्रेलियास्थित अमेरिकी कुटनीतिज्ञले बताएका छन् । प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चाल्नु परेको उनको भनाइ छ ।
पीएनजीको इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे मुख्य प्रतिस्पर्धी हो, तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानबीच उक्त पूर्वाधार आफैं निर्माण गर्नेगरी छलफल सुरु भएको छ ।
“हामीले हुवावेको विकल्पमा पीएनजीलाई आकर्षक प्रस्ताव दिएका छौं,” अस्ट्रेलियाका लागि अमेरिकी कार्यबाहक राजदूत जेम्स कारुसोले भने, “तर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पीएनजी सरकारको हातमा छ ।”
गत अगस्टमा मात्र मुलुकको सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन नहुने कारण देखाउँदै अस्ट्रेलियामा हुवावेलाई फाइभ–जी मोबाइल नेटवर्क बिछ्याउन रोकिएको थियो ।
अस्ट्रेलियाले यसै वर्ष सोलोमोन आइल्यान्डमा समुद्रमुनि इन्टरनेट केबल बिछ्याउने एक परियोजनाबाट हुवावेलाई अलग्याउन भूमिका खेलेको थियो । यो परियोजनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन अस्ट्रेलिया स्वयमले सहयोग गरेको थियो । यो केबल सञ्जालले पीएनजीलाई पनि जोड्ने छ ।
हुवावेले सुरक्षा खतरा रहेको तथा चिनियाँ सरकारी गुप्तचर निकायसँग सम्पर्क रहेको भन्ने आरोपहरुको लगातार खण्डन गरिआएको छ ।
बेइजिङले प्रशान्त महासागरका राना द्वीपीय राष्ट्रहरुमा पूर्वाधार निर्माणका लागि न्यून ब्याजदरमा अर्बौं डलर ऋण प्रवाह गरिरहेको छ । यी राष्ट्रहरु चीनसमेत एसियाका धेरै मुलुकका लागि समुद्रसम्मको पहुँचका लागि महत्त्वपूर्ण रहिआएका छन् ।
अस्ट्रेलियाले बेइजिङको उक्त कदमको जवाफमा प्रशान्त महासागरीय मुलुकहरुलाई दिइने सहायता रकम बढाउनुका साथै क्षेत्रीय सुरक्षा सम्झौतालाई सुदृढ गरिरहेको छ ।
कारुसोले अमेरिका र यसका साझेदार मुलुकहरुसँग व्यवसायका लागि प्रशान्त क्षेत्रीय मुलुकहरुलाई सहज वातावरण निर्माण गर्नु पनि आवश्यक रहेको बताए । “यसको मुख्य कुरा नै विकल्प दिनु हो, चीनसँग व्यवसाय नै गर्न हुँदैन भनेर रोक्न सकिन्न ।”
उनले भने, “चीनले आफ्नो प्रस्ताव टेबलमा राखिसक्यो, अब हामी कसरी प्रतिस्पर्धी हुने भन्ने अर्को कुरा हो ।”(रासस/एएफपी)